अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप टैरिफ के सवाल पर जिस तरह का अड़ियल रुख दिखा रहे हैं, उसके मद्देनजर अब यह उम्मीद करने का खास मतलब नहीं दिखता कि वह आखिरकार अपनी राह बदलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रंप ने उनके सामने टैरिफ पर जैसे को तैसा की नीति अपनाने की बात कह कर सबको चौंका दिया था। अब अमेरिकी संसद में उन्होंने दोबारा भारत का नाम लेते हुए 2 अप्रैल से इस नीति पर अमल की घोषणा कर रहा-सहा संदेह भी समाप्त कर दिया है।
बातचीत के मायने : हालांकि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अगुआई में एक टीम अमेरिका में ही है और व्यापार समझौते के लिए दोनों पक्षों में बातचीत अभी जारी है। ऐसे में यह सवाल भी है कि जब तक बातचीत टूट नहीं जाती, तब तक कोई निष्कर्ष निकालने की जल्दबाजी क्यों दिखाई जाए। लेकिन कई जानकारों का मानना है कि मौजूदा हालात में संभावित समझौते को ज्यादा अहमियत देना तर्कसंगत नहीं होगा।
सवाल भरोसे का : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप न केवल पिछली सरकारों के दौरान किए गए समझौतों और दी गई प्रतिबद्धताओं से पीछे हटते रहे हैं बल्कि कनाडा और मेक्सिको पर ऊंचा टैरिफ लगाकर अपने पिछले कार्यकाल के दौरान 2019 में इन देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते का भी निरादर करते दिख रहे हैं। ऐसे में यह सवाल पूछा जा रहा है कि उनके साथ कोई समझौता हो भी जाता है तो उसके टिके रहने की क्या गारंटी होगी।
चुनौतियों से दो-दो हाथ : ऐसे में बातचीत और सुलह-समझौते की संभावना को खारिज भले न किया जाए, लेकिन टैरिफ बढ़ने के खतरे को वास्तविक मानकर इससे उपजी चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना ज्यादा जरूरी है। यह कोई आसान राह नहीं साबित होने वाली, लेकिन दो स्तरों एक साथ प्रयास करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है।
आपदा में अवसर : जहां भी संभव हो अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क में कटौती कर बदले में अमेरिकी सरकार से रियायत ली जाए। इसके साथ ही ट्रंप की पॉलिसी से प्रभावित हो रहे अन्य देशों के साथ समझौता करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मसलन, अमेरिकी बाजार में मुश्किलें झेल रहा कनाडा अभी हमारे काम आ सकता है। पुराने मतभेदों को फिलहाल एक तरफ करके आपदा की इस स्थिति में बन रहे अवसरों का तत्काल और बेहिचक इस्तेमाल करने की जरूरत है।
