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जेलों में 73.5 फीसदी कैदी विचाराधीन, 10 हजार से ज्यादा पांच साल से बंद, हर चार में से करीब तीन पर नहीं आया अंतिम फैसला

किसी युवा पर मुकदमा चलता है, तो उसके साथ उसका भविष्य भी अदालत की तारीखों के बीच उलझ जाता है। गिरफ्तारी और जेल में रहने के दौरान उसकी पढ़ाई छूट सकती है, नौकरी की संभावनाएं खत्म हो सकती हैं और परिवार आर्थिक संकट में घिर सकता है। इनमें से कई लोगों को आखिरकार अदालत से दोषमुक्त कर दिया जाता है। मगर तब तक जिंदगी के कई अहम साल बीत चुके होते हैं।

वे जेल से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन जिस उम्र में उन्हें पढ़ना, हुनर सीखना या अपने पैरों पर खड़ा होना था, वह समय लौटकर नहीं आता। सवाल है कि जब अदालत किसी व्यक्ति को दोषी नहीं मानती, तब न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उसकी शिक्षा और भविष्य को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा?

किसी पर आरोप लगना व अपराध साबित होना दो अलग बातें हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था में अपराध सिद्ध होने तक आरोपी को दोषी नहीं मान सकते। इसके बावजूद गिरफ्तारी और लंबे समय तक विचाराधीन कैदी बने रहना उसके जीवन को इस तरह प्रभावित करता है कि अदालत से राहत मिलने पर भी वह पहले जैसी स्थिति में न लौट पाए। राहत व जीवन की क्षति की भरपाई के बीच यही अंतर समस्या की गंभीरता बताता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ‘प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023’ रिपोर्ट के मुताबिक, 31 दिसंबर 2023 को देश की जेलों में कुल 5,30,333 कैदी थे। इनमें 3,89,910 विचाराधीन थे। यानी जेलों में कुल करीब 73.5 फीसद ऐसे थे, जिनके मामलों में अदालत का अंतिम फैसला नहीं आया था। इनमें 54,655 विचाराधीन कैदी एक-दो साल, 31,601 दो-तीन साल और 23,006 तीन-पांच साल से जेल में थे। वहीं, 10,392 लोग पांच साल से अधिक समय से जेल में बंद थे।

ये आंकड़े सभी आयु वर्गों के विचाराधीन कैदियों से संबंधित हैं। इसलिए इन्हें युवाओं की शिक्षा छूटने का सीधा प्रमाण नहीं माना जा सकता। युवावस्था में जेल में बिताया गया समय किसी व्यक्ति की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन की दिशा बदल सकता है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2023 में विचाराधीन कैदियों की रिहाई की 15,35,182 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें 14,41,335 रिहाइयां जमानत पर हुईं। इसके अलावा 53,291 विचाराधीन कैदी निचली अदालत से दोषमुक्त होने और 19,766 अपील में दोषमुक्त होने के बाद रिहा किए गए।

इन आंकड़ों के बीच शिक्षा का सवाल अपनी जगह बना रहता है। मान लिया जाए कि कोई विद्यार्थी दो साल जेल में रहा और बाद में दोषमुक्त हो गया। अदालत का फैसला उसके कानूनी मामले को समाप्त कर सकता है, लेकिन क्या छूटी परीक्षाएं लौट आएंगी? क्या कॉलेज में उसकी जगह सुरक्षित रहेगी? क्या वह उसी उम्र में स्नातक कर सकेगा, जिस उम्र में उसके साथ पढ़ने वाले दूसरे विद्यार्थी पढ़ाई पूरी कर चुके होंगे?

इसलिए शिक्षण संस्थानों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है। क्या कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उन विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट व्यवस्था है, जिनकी पढ़ाई हिरासत के कारण बाधित हुई? क्या उन्हें परीक्षा देने, दोबारा प्रवेश लेने या पाठ्यक्रम पूरा करने के विकल्प बताए जाते हैं? संस्थान नियमों के दायरे में ऐसे विद्यार्थियों को विशेष अवसर व परामर्श दे सकते हैं। इससे उनकी पढ़ाई का रास्ता पूरी तरह बंद होने से बच सकता है।

जेलों में शिक्षा व कौशल विकास की व्यवस्थाएं भी हैं। एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, उस वर्ष 56,383 बंदियों ने प्रारंभिक शिक्षा, 39,985 ने प्रौढ़ शिक्षा और 14,207 ने उच्च शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का लाभ लिया। इसी अवधि में 7,133 बंदियों को कंप्यूटर पाठ्यक्रमों और 59,800 को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षणों से जोड़ा गया। आंकड़े बताते हैं कि जेल में भी शिक्षा और कौशल विकास की संभावनाएं हैं।

इस दिशा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) की भूमिका उल्लेखनीय है। इग्नू ने 2009 में जेल में बंद लोगों के लिए शुल्क माफी की व्यवस्था शुरू की थी। विश्वविद्यालय ने जेलों में अध्ययन केंद्र भी स्थापित किए। एनआईओएस ने भी बंदियों के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के रास्ते खोले हैं। मान्यता प्राप्त जेल अध्ययन केंद्रों के माध्यम से उनका पंजीकरण किया जाता है और उन्हें निशुल्क शिक्षा दी जाती है।

ऐसी पहलें बताती हैं कि जेल में रहने का अर्थ सीखने की प्रक्रिया से पूरी तरह कट जाना नहीं होना चाहिए। शिक्षा केवल किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। संवाद, साहित्य, लेखन और रचनात्मक अभिव्यक्ति भी सीखने का हिस्सा हैं।

जेल रेडियो औपचारिक शिक्षा का विकल्प नहीं है, लेकिन इसकी उपयोगिता कम नहीं। कार्यक्रम तैयार करने के लिए विषय चुनना, लिखना-पढ़ना, भाषा पर काम करना और श्रोताओं के सामने अपनी बात रखना पड़ता है। इससे बंदियों को संवाद और रचनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं। ऐसी गतिविधियां जेल के वातावरण को मानवीय बनाने के साथ पुनर्वास को भी मजबूती दे सकती हैं।

जेल में शिक्षा को अधिकार और पुनर्वास के साधन के रूप में देखने की अवधारणा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार की गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी निरक्षर और युवा बंदियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने और जेलों की शिक्षा को सामान्य शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने पर भी जोर दिया है, ताकि रिहाई के बाद पढ़ाई जारी रखने में कठिनाई न हो।

भारत में जेलों की शिक्षा को केवल जेल प्रशासन की गतिविधि मानने के बजाय सामान्य शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना जरूरी है। विश्वविद्यालयों, मुक्त शिक्षा संस्थानों, राज्य शिक्षा विभागों और कौशल विकास संस्थाओं को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिसमें बंदियों को पढ़ाई जारी रखने और परीक्षा देने के अवसर मिलें। जेलों में शिक्षकों, पुस्तकालयों, अध्ययन सामग्री और परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता का नियमित आकलन भी होना चाहिए।

डिजिटल शिक्षा उपयोगी हो सकती है, हालांकि सुरक्षा नियमों के कारण इंटरनेट और उपकरणों के इस्तेमाल की सीमाओं का ध्यान रखना होगा। लंबे समय तक हिरासत में रहने के बाद दोषमुक्त हुए लोगों के शैक्षिक पुनर्वास के लिए भी अलग व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को उनकी परिस्थितियों को समझते हुए नियमों के भीतर विशेष अवसर देने चाहिए। पढ़ाई में आए व्यवधान को केवल अनुपस्थिति या समय-सीमा के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया में हुई देरी का पूरा बोझ विद्यार्थी के भविष्य पर डालना उचित नहीं है।

मुकदमे का फैसला आने में लगे साल वापस नहीं लाए जा सकते। युवावस्था में गंवाए अवसरों और छूटी पढ़ाई की भरपाई आसान नहीं है। फिर भी ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि हिरासत के कारण शिक्षा और सम्मानजनक जीवन का रास्ता हमेशा के लिए बंद न हो। न्याय का उद्देश्य केवल मामले का निपटारा करना नहीं, व्यक्ति के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना भी है। यदि दोषमुक्त होने के बाद भी किसी युवा को जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का अवसर नहीं मिलता, तो न्याय की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है।

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