विधि का शासन (रूल ऑफ लॉ) वह आधारभूत सिद्धांत है, जो एक संवैधानिक लोकतंत्र को निरंकुशता से अलग करता है। विधि का यह प्रतिष्ठित शासन विक्टोरिया युग की इस उक्ति ‘राजा कोई गलती नहीं कर सकता’ के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। हालांकि, आधुनिक भारत की संवैधानिक रूपरेखा में राज्य को दायित्व से संरक्षण देने का कोई विशेष स्थान नहीं है। भारत सरकार अधिनियम, 1858 के प्रारंभिक दौर में ही ‘सैक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काऊंसिल’ के माध्यम से मुकद्दमा दायर करने और किए जाने के प्रावधान के साथ राज्य के दायित्व को मान्यता दी गई थी। यह प्रावधान, समान रूप से उत्तरवर्ती अधिनियमों और यहां तक कि संविधान के अनुच्छेद 300 में भी जारी रहा, जो इस बात की पुष्टि करता है कि राज्य की भव्य संस्था, चाहे वह कितनी भी अभिन्न, अविभाज्य या संप्रभु क्यों न हो, कानूनी और सामयिक कार्रवाइयों तथा कानून के बल से अछूती नहीं है।
यही बात उस संस्था के लिए सच नहीं कही जा सकती जिसे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का ‘तटस्थ मध्यस्थ’ माना जाता है, अर्थात भारत का निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 की धारा 16 को इस प्रकार नियुक्त किए गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सी.ई.सी.) और निर्वाचन आयुक्तों (ई.सी.) को पूर्ण कानूनी छूट प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। संविधान निर्माताओं ने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि संसद के एक अधिनियम द्वारा विधि के शासन और राज्य के दायित्व को पूरी तरह उलट दिया जाएगा। धारा 16 ने सी.ई.सी. और ई.सी. के चारों ओर शाश्वत और पूर्ण उन्मुक्ति का एक ऐसा किला खड़ा कर दिया है, जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त सुरक्षा कवच से भी अधिक अभेद्य है और संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों को उपलब्ध संरक्षणों से भी अधिक निरपेक्ष है।
न्यायिक उन्मुक्ति के साथ तुलना विशेष रूप से शिक्षाप्रद है, क्योंकि यह उस जानबूझकर पैदा की गई विषमता को उजागर करती है, जिसे विधायिका लागू करना चाहती थी। न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 3(1) यह प्रावधान करती है कि कोई भी न्यायालय किसी न्यायाधीश के विरुद्ध आधिकारिक या न्यायिक कत्र्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी भी कार्य के लिए कोई दीवानी या आपराधिक कार्रवाई ग्रहण या जारी नहीं रखेगा। 2023 के अधिनियम की धारा 16 इस प्रावधान का लगभग अक्षरश: पुनरुत्पादन है, जो इसे आधिकारिक कार्यों के निर्वहन में किए गए कृत्यों के लिए सी.ई.सी. और ई.सी. तक विस्तारित करती है। हालांकि, यह समानता भ्रामक है और इसका अंतर अत्यंत घातक है। 1985 के अधिनियम की धारा 3(2) स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अन्य सक्षम प्राधिकारियों की उस शक्ति को सुरक्षित रखती है, जिसके तहत वे कानून द्वारा अनुमत: न्यायाधीशों के विरुद्ध दीवानी, आपराधिक, विभागीय या अन्य कार्रवाई कर सकते हैं। 2023 के अधिनियम में ऐसा कोई सेविंग क्लॉज मौजूद नहीं है।
यह तर्क कि सी.ई.सी. और ई.सी. के कदाचार के लिए महाभियोग ही उपयुक्त संवैधानिक उपचार है, मौलिक रूप से भ्रामक है। अनुच्छेद 124(4) के साथ पठित अनुच्छेद 324(5) के तहत सी.ई.सी. का महाभियोग एक राजनीतिक प्रक्रिया है, न कि कोई आपराधिक मुकद्दमा। इसका उद्देश्य महाभियोग योग्य आधारों पर किसी अनुपयुक्त व्यक्ति को पद से हटाकर जनहित की रक्षा करना है, न कि किसी व्यक्ति पर दंडात्मक उपाय लागू करना। संविधान सी.ई.सी. को पद के कार्यकाल के दौरान किए गए कृत्यों के लिए आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता। इससे यह स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की कार्रवाई को छोड़कर, व्यक्तियों को दोषी ठहराने और पद से हटाने की संसद की शक्ति कदाचार के लिए आपराधिक उपचारों के साथ अति व्यापी नहीं होती।
भारतीय राजनीतिक संदर्भ में महाभियोग की व्यावहारिक वास्तविकता इसे एक भ्रामक उपचार बना देती है। यह प्रक्रिया अत्यंत लंबी है, जिसके लिए ऐसी राजनीतिक सहमति की आवश्यकता होती है, जो ध्रुवीकृत राजनीति में शायद ही कभी मिल पाती है और इसे अक्सर अनिच्छुक पीठासीन अधिकारियों द्वारा बाधित किया जाता है, जिन्होंने व्यक्तिपरक आधारों पर हटाने के प्रस्तावों को बार-बार खारिज किया है। जब निंदनीय कृत्य के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को बहुमत दल या सत्तारूढ़ व्यवस्था का समर्थन प्राप्त हो, तो महाभियोग की कार्रवाई कभी भी सफल नहीं हो पाएगी और कार्यपालिका तथा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने का विपक्ष का संवैधानिक कत्र्तव्य विफल हो जाता है। एक स्वस्थ और जवाबदेह लोकतंत्र के लिए, ऐसी कार्रवाइयों के दौरान होने वाली जांच और गवाहियों को संसद में महाभियोग के अनुच्छेदों पर मुकद्दमा चलने से काफी पहले आधिकारिक गोपनीयता के पर्दे से बाहर निकालकर सार्वजनिक जांच के लिए लाया जाना चाहिए। अन्यथा, संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास का क्षरण अपरिहार्य हो जाता है।-मनीष तिवारी
