हमारा लोकतंत्र जिंदा है

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बार-बार, देश के भीतर और विदेश में, यह क्यों कहते हैं कि 2014 में ही भारत का लोकतंत्र नष्ट हो चुका था। उन्हें यह एहसास 10 सालों के बाद, 2024 में, कैसे और क्यों हुआ? वह खुद आज सांसद किस आधार पर हैं? राहुल गांधी सिर्फ बयान ही नहीं देते, बल्कि अमरीका और यूरोपीय देशों से सवाल भी पूछते हैं कि वे भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? यह और भी अहम सवाल है कि विदेशी संप्रभु भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कैसे कर सकते हैं? यह सवाल अब और भी प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि हैदराबाद में ‘भारत समिट’ के मंच से इटली की ‘यूरोपीय सोशलिस्ट पार्टी’ के कथित महासचिव जियाकोमी फिलिबेक ने नारा लगाया-‘वोट चोर, गद्दी छोड़।’ इस पर राहुल गांधी ने तालियां बजाईं, हंसते रहे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की हंसी भी रुक नहीं पाई। राहुल की बगल में सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी भी मौजूद थे। वह भी मुस्कराते रहे। वह 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी ‘इंडी’ गठबंधन के उम्मीदवार थे। एक विदेशी ने ऐसा बयान देकर भारत की सत्ता को ‘चोर’ करार दिया है। परोक्ष रूप से देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री और उनकी शपथधारी सरकार को ‘फर्जी’ बताया है। एक इटालवी नेता ने, भारत में और भारत के सार्वजनिक मंच से, भारत के करोड़ों मतदाताओं के जनादेश और खुद भारत को अपमानित किया है। कड़ा विरोध करने के बजाय हंसकर उस विदेशी के भारत-विरोधी नारे को समर्थन दिया गया। क्या अब नेता प्रतिपक्ष पदेन शख्सियत देश के अपमान पर भी हंसेगी? यह भारत में और भारतीय लोकतंत्र को स्वीकार्य नहीं है। लोकतंत्र भारत की सांसों, सभ्यता, संस्कार, परंपरा, सोच-विचार और व्यवहार में है। लोकतंत्र सदियों से जिंदा है और अब संविधान के आधार पर लोकतंत्र जिंदा रहेगा। बेशक राहुल गांधी और विपक्ष के एक तबके ने ‘वोट चोरी’ को राजनीतिक मुद्दा बना रखा है।

भारत का लोकतंत्र और संविधान उन्हें ऐसा अधिकार देते हैं, लेकिन एक विदेशी कैसे नारा लगा सकता है-‘वोट चोर, गद्दी छोड़।’ इटली का वह नेता किस स्तर का है और यूरोप के स्तर पर उसकी पहचान, उसका राजनीतिक कद कितना है, यह हम नहीं जानते, लेकिन उस विदेशी का बयान और नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार दोनों ही घोर आपत्तिजनक हैं। खुद राहुल गांधी 2004 से निरंतर लोकसभा सांसद हैं। 22 साल से अधिक के अनुभव के साथ अब वह वरिष्ठ सांसद हो गए हैं, लिहाजा कुछ ‘परिपक्वता’ अपेक्षित है। नेता प्रतिपक्ष के पद को ‘छाया प्रधानमंत्री’ माना जाता है। क्या यह प्रतिष्ठा और संवैधानिक स्थिति गैर-लोकतांत्रिक देश में संभव है? विपक्ष के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी लगातार विरोध-प्रदर्शन करते रहे हैं, ‘वोट चोरी’ आदि के मुद्दों पर सर्वोच्च अदालत में याचिका विचाराधीन है, राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दे चुके हैं कि चुनाव आयोग में कई विसंगतियां हैं और वह लगभग हररोज यह बयान देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं। उनकी सरकार जाने वाली है। देश का आर्थिक ढांचा और मॉडल नष्ट हो चुके हैं। यदि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका होता, तो क्या राहुल गांधी यह सब कुछ कह और कर पाते? वह यह बयान भी दे रहे हैं कि आत्मविश्वास से कह रहा हूं कि हम मोदी को हरा देंगे। 2027 की शुरुआत में ही उप्र, पंजाब समेत 5-6 राज्यों में चुनाव हैं। उनमें ही राहुल गांधी की पार्टी की हकीकत सामने आ जाएगी। बहरहाल मोदी और उनकी पार्टी को चुनावों में हराएंगे, तभी अगले प्रधानमंत्री बन पाएंगे। बयानों से सरकारें नहीं बदला करतीं। यह जीत-हार अखाड़े की नहीं है। यदि 2014 में ही लोकतंत्र नष्ट हो जाता, तो कांग्रेस के 660 से अधिक विधायक और करीब 99 लोकसभा सांसद कैसे जीत पाते? तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, हिमाचल में सरकारें कैसे बन पातीं? कांग्रेस तमिलनाडु, झारखंड सरीखे राज्यों की सरकारों में भी साझेदार है। दरअसल संवेदनशील मुद्दा विदेशी दखलंदाजी का है। हम यह आरोप लगाने के पक्ष में नहीं हैं कि राहुल गांधी की विदेशी एजेंटों, ताकतों, नेताओं के साथ ‘सांठगांठ’ है।



