
पहले चरण में बटाईदार किसानों को भी शामिल करते हुए, किसानों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार हो, जिसमें भूमि रिकॉर्ड, खेती का विवरण, बैंक खाते और सॉइल हेल्थ कार्ड शामिल हों…
भारत में कृषि सबसिडी के कई प्रकारों में से एक महत्वपूर्ण प्रकार, इनपुट सबसिडी है। इनपुट सबसिडी में, उर्वरक सबसिडी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। गौरतलब है कि वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल कृषि सबसिडी 414614 करोड रुपए रही, जिसमें उर्वरक सबसिडी 186460 करोड रुपए रही। उर्वरक सबसिडी में अधिकांश न्यूट्रीएंट आधारित सबसिडी है और एक अन्य प्रकार यूरिया सबसिडी है। इस वर्ष खरीफ मौसम के लिए न्यूट्रीएंट आधारित सबसिडी के लिए 41533.81 करोड रुपए का प्रावधान केंद्रीय कैबिनेट ने किया, जो कि पिछले खरीफ मौसम (2025) में 37216.15 करोड रुपए से 4317.66 करोड़ रुपए अधिक था। रबी के मौसम के लिए न्यूट्रीएंट आधारित सबसिडी की घोषणा अभी बाकी है। वर्ष 2026-27 के लिए यूरिया सबसिडी के लिए 116799 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। पहले तो उर्वरक सबसिडी देने का तरीका भिन्न था, लेकिन वर्ष 2010 में इसे न्यूट्रिएंट आधारित कर दिया गया था, जिसके अनुसार चार पोषक तत्वों- नाईट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर, के आधार पर सबसिडी निर्धारित करना शुरू किया गया। ऐसा समझा गया कि न्यूट्रिएंट आधारित सबसिडी देने से उर्वरकों का संतुलित उपयोग होगा, मृदा यानी मिट्टी की सेहत बेहतर होगी और घरेलू उर्वरकों का उपयोग बढ़ेगा। लेकिन देखा गया कि उसके बावजूद कंपनियों के माध्यम से उर्वरक सबसिडी बदस्तूर जारी रही, आयातों पर निर्भरता बढ़ती रही और घरेलू उर्वरकों का उपयोग नहीं बढ़ पाया। लेकिन 2010 से पहले भी और 2010 में न्यूट्रिएंट आधारित सबसिडी देने के बाद भी सबसिडी सीधे किसानों को नहीं, बल्कि कंपनियों को दी जाती रही है।
कंपनियों को सबसिडी उनके द्वारा बिक्री किए गए उर्वरकों के आधार पर दी जाती है। किसानों की हमेशा शिकायत रहती है कि कंपनियों को दी जाने वाली उर्वरक सबसिडी से लाभ किसानों को कम और कंपनियों को ज्यादा होता है। उर्वरक कंपनियां चाहे सहकारी क्षेत्र में हों, सरकारी हों अथवा निजी क्षेत्र में, सभी के लाभ ऊंचे बने हुए हैं और किसानों की मुश्किलें लगातार बरकरार हैं। उसको समय पर उर्वरक नहीं मिलते हैं और अन्यान्य कारणों से उसकी लागत तो लगातार बढ़ ही रही है, उसके लाभ कम होते जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कृषि लाभ का सौदा नहीं रही। लंबे समय से किसानों की मांग रही है कि उर्वरक सबसिडी सीधे किसानों को मिलनी चाहिए, न कि कंपनियों के माध्यम से। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो सका। पूर्व में सभी प्रकार की सबसिडी व्यावहारिक कारणों से अप्रत्यक्ष रूप से मिलती थी और बिचैलियों के कारण लाभार्थी को उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन आज तकनीकी विकास से यह संभव हो सका है कि विभिन्न प्रकार की सबसिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच सके। जनधन बैंक खाते, आधार और मोबाइल बैंकिंग यानी ‘जैम त्रे’ के कारण ऐसा संभव हो सका है। किसान सम्मान निधि आज सीधे किसान के खाते में पहुंच रही है। ऐसे में ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग हो रही है जिससे किसानों को उर्वरक सबसिडी भी सीधे तौर पर पहुंच सके। यदि ऐसा संभव हो सके तो किसानों को तो फायदा होगा ही, क्योंकि लगभग वो हिस्सा जो कंपनियों के खाते में जाता है, वो किसानों तक पहुंच सकेगा। इसके साथ कृषि को भी फायदा होगा और देश के धन का सही उपयोग हो सकेगा। सबसे पहला लाभ तो यह होगा कि किसानों को सबसिडी के कारण जो रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करना सस्ता पड़ता है, अब वह अपनी आवश्यकता के अनुसार गैर रासायनिक यानी जैविक उर्वरक अपना सकेंगे। यह सर्वथा सिद्ध है कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से होने वाले उत्पादों के बजाय उपभोक्ता स्वास्थ्य कारणों से जैविक खाद द्वारा उत्पादित कृषि वस्तुओं को ही ज्यादा पसंद करते हैं।
दूसरा, भारत में बड़ी तादाद में पशु धन है और जैविक खाद के उत्पादन के लिए अभी तक अधिक प्रोत्साहन नहीं होने के कारण पशुधन का गोबर बेकार चला जाता है। लेकिन किसान को उर्वरक सबसिडी प्रत्यक्ष रूप से मिलने के कारण, वे जब जैविक खाद का ज्यादा उपयोग करेंगे तो जैविक खाद के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन होगा और देश में गोबर का बेहतर उपयोग हो सकेगा। इसका तीसरा लाभ यह होगा कि जैविक खाद का उत्पादन ज्यादा होने के कारण किसान गोबर के लिए ज्यादा पशु रखना चाहेंगे। इससे देश में डेयरी उत्पादन भी बढ़ सकेगा, जिससे किसान की आमदनी और बढ़ सकेगी। चौथे, रासायनिक उर्वरकों पर सबसिडी के चलते इन उर्वरकों का वैज्ञानिक और आर्थिक आधार पर इष्टतम उपयोग नहीं हो पाता और देश के संसाधन बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन यदि किसान के खाते में सबसिडी पहुंचे तो वह अधिक वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करेगा। पांचवां, सबसिडी के बल पर कृषि भूमि पर ज्यादा रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से अन्य पोषक तत्व (न्यूट्रिएंट्स), जो कृषि के लिए उपयोगी होते हैं, की लगातार कमी हो रही है। गौरतलब है कि कृषि को अनेक (लगभग 16) प्रकार के न्यूट्रिएंट्स खाद के रूप में आवश्यक हंै। लगातार कृषि करने से उन न्यूट्रिएंट्स की कमी की भरपाई करना जरूरी हो जाता है, लेकिन सरकार की वर्तमान सबसिडी व्यवस्था के अंतर्गत कुछ ही न्यूट्रिएंट्स की भरपाई संभव हो पाती है। अंत में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों के खाते में सीधे सबसिडी देकर, हम कृषि में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे मुख्य रूप से आयातित उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा आयातित उर्वरकों पर खर्च होती है और यह खर्च हर साल बढ़ता ही जा रहा है। 2025-26 में, रासायनिक उर्वरकों का कुल आयात 14.2 अरब अमरीकी डॉलर था।
कैसे मिले किसान को सीधे सबसिडी : हालांकि यह सच है कि वर्तमान प्रणाली ने उर्वरकों की उपलब्धता और उन्हें किफायती बनाए रखना सुनिश्चित किया है, फिर भी इसे और अधिक पारदर्शी, कुशल और किसान-केंद्रित बनाने की गुंजाइश है। भुगतान प्रणाली में पिछले एक दशक में आए सुधारों के कारण अब सरकार धीरे-धीरे ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ (डीबीटी) प्रणाली की ओर बढ़ सकती है, जिसके तहत पात्र उर्वरक सबसिडी सीधे किसानों के बैंक खातों या डिजिटल उर्वरक वॉलेट में जमा हो सके। सत्यापित खेती के रिकॉर्ड और बैंक खातों से जोड़ते हुए प्रत्येक पात्र किसान को एक डिजिटल उर्वरक सबसिडी कार्ड दिया जा सकता है। सबसिडी की पात्रता का निर्धारण खेती के रकबे, फसल पैटर्न, मौसम और पोषक तत्वों की अनुशंसित आवश्यकताओं के आधार पर तय हो सकता है। इसमें बटाईदार किसानों और पट्टे पर खेती करने वालों को भी शामिल किया जाना चाहिए। सबसिडी की राशि बुवाई के मौसम से पहले ही खाते में जमा करने वाला प्रावधान हो तो किसान बाजार मूल्य पर उर्वरक खरीद सकेंगे। इस प्रणाली को सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ भी जोड़ा जा सकता है, ताकि पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा मिले और स्वीकृत जैविक उर्वरकों, जैव-उर्वरकों तथा मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने वाले अन्य विकल्पों को प्रोत्साहित किया जा सके। यह बदलाव चरणबद्ध तरीके से बढ़े तो बेहतर होगा। पहले चरण में बटाईदार किसानों को भी शामिल करते हुए, किसानों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार हो, जिसमें भूमि रिकॉर्ड, खेती का विवरण, बैंक खाते और सॉइल हेल्थ कार्ड शामिल हों। दूसरे चरण में पायलट कार्यान्वयन हो सकता है जिसमें चुनिंदा जिलों में प्रत्यक्ष सबसिडी हस्तांतरण शुरू किया जा सकता है। तीसरे चरण में पायलट कार्यान्वय के संदर्भ में डीबीटी के वित्तीय प्रभावों, किसानों की संतुष्टि, उर्वरकों की उपलब्धता, कीमतों में उतार-चढ़ाव और संभावित लीकेज आदि आकलन किया जा सकता है। अंतिम चरण में इस योजना का विस्तार हो।-डा. अश्वनी महाजन–पूर्व प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय



