`लोकतंत्र का मतलब है लोगों के मतदान से बनी सत्ता। पिछले दस-बारह वर्षों में मोदी, शाह, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों ने मतपेटी वाली फैसला व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। ऐसे में लोकतंत्र के फैसले अब से सड़क पर होंगे। जंतर-मंतर, रामलीला से लेकर गोकुल की लड़ाई में वही नजर आया।’
दिवाली का उत्सव खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी बस्तर में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ दिवाली मनाकर आ गए। वहां भी उन्होंने ‘दिमागी नक्सलवाद’ वगैरह विषयों पर राजनीतिक भाषण ठोक दिया। ‘दिमागी नक्सलवाद’ संविधान के लिए खतरा है, ऐसा मोदी ने कहा। दिमागी नक्सल अर्थात उनके राजनीतिक विरोधी। मोदी इसी सनक में पेडगांव की ओर निकल पड़े हैं। मोदी जिन्हें ‘दिमागी नक्सलवादी’ कह रहे हैं, वह लोकतंत्रप्रेमी आम जनता है।
उस ‘दिमागी नक्सल’ जनता की मांगें क्या हैं?
देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ी हुई है। उसे नियंत्रण में लाओ।
बेरोजगारों को नौकरियां दो।
भारत का चुनाव आयोग और उसके मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार निष्पक्ष नहीं हैं, बल्कि भाजपा के ‘सेवक’ के रूप में काम कर रहे हैं। उनका इस्तीफा लो।
गैरकानूनी तरीके से मतदाता सूची से साढ़े तेरह करोड़ नाम हटाए गए हैं, उन सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार वापस दो।
कोल्हापुर के ‘गोकुल’ दूध संघ के चुनाव में सतेज पाटील के नेतृत्व में ‘समविचारी’ पैनल जीता। भाजपा का पैनल हार गया। फिर भी हारने वालों को ही ‘गोकुल’ की बागडोर देने के लिए सरकार ने चार नए निदेशक नियुक्त किए और बहुमत पर दबाव डालकर सत्ता हथिया ली। वहां बहुमत का सम्मान करो।
शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस जैसे दलों को तोड़कर उनका स्वामित्व और चुनाव चिह्न अमित शाह के ‘सहायक’ लोगों को देकर लोकतंत्र की हत्या की गई और इस बारे में न्याय न हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला जा रहा है। ये हरकतें बंद करो।
एक दल से चुने गए विधायकों, सांसदों को खरीदना बंद करो।
अपराधियों को अभय देने वाली भाजपा की वॉशिंग मशीन बंद करो।
किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए ठोस उपाय करो। फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दो। सूखाग्रस्त किसानों की समग्र कर्जमाफी करो।
भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मत दो और देश की सार्वजनिक संपत्ति को एक-दो उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव देने की प्रक्रिया रोको।
जंगल बचाओ। जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए लड़ने वाले आदिवासियों को ‘नक्सलवादी’ ठहराकर मत मारो।
ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो।
जंतर-मंतर को जनता के आंदोलन के लिए मुक्त करो। इसके लिए ‘तिरंगा’ आंदोलन करने वालों को देशद्रोही मत ठहराओ।
धर्मांध राजनीति पर ताला लगाओ।
मुख्य बात यह है कि भारतीय संविधान के साथ बेईमानी मत करो।
ये मांगें करने वाले भारतीय नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी ‘दिमागी नक्सलवादी’ ठहरा रहे हैं। इससे किसका ‘दिमाग’ फिर गया है, इसका अंदाजा लगना चाहिए।
गणतंत्र
भारतीय गणतंत्र की ‘दुर्दशा’ मोदी काल में जारी ही है। संविधान की कोई भी रचना मोदी और उनके लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। कानून नागरिकों और लोकतंत्रवादी संस्थाओं को संरक्षण देने वाला होना चाहिए, यह सिद्धांत इस काल में टूट गया है। मोदी भारत के ‘राजा’ बन गए हैं और अमित शाह उनके दीवान जी। फिर इस देश को स्वतंत्र करने और बनाने में उनका रत्ती भर भी योगदान नहीं है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जॉर्ज वॉशिंगटन ने बड़ा शौर्य दिखाया था। राज्य व्यवस्था बनते समय संविधान समिति के एक सदस्य ने वॉशिंगटन के शौर्य की प्रशंसा की और वॉशिंगटन को अमेरिका का राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव खुद वॉशिंगटन ने ही खारिज कर दिया। गणतंत्र राज्य की कल्पना स्वीकार की गई। संविधान समिति की बैठक के बाद एक वृद्ध महिला ने बेंजामिन फ्रेंकलिन से पूछा,
‘‘हमें क्या मिला?”
‘‘मतलब?”
‘‘राजशाही या गणतंत्र?’’
फ्रैंकलिन ने जवाब दिया, ‘‘गणतंत्र, पर तुमने उसे टिकाए रखा तो!’’
गणतंत्र को अध्यक्ष चाहिए, ऐसा तय हुआ। फिर अध्यक्ष को कैसे संबोधित किया जाए, यह सवाल आया। ‘द प्रोटेक्टर, हिज एक्सलेंसी, हिज माइटी केयर’ इस तरह संबोधित किया जाए, ऐसा प्रस्ताव आया।
वॉशिंगटन ने उसे खारिज कर दिया। अध्यक्ष को ‘मिस्टर’ ही संबोधित किया जाए, ऐसा वे बोले और वही मान्य हुआ। भारत में पिछले बारह वर्षों में राष्ट्रपति का महत्व खत्म कर दिया गया और प्रधानमंत्री यानी (मोदी) साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि ‘भगवान’ हैं। विष्णु के अवतार हैं। उन्हें पद से हटाया नहीं जा सकता। फिर इसके लिए ज्ञानेश कुमार वगैरह भक्तों को कष्ट उठाने पड़ते हैं। वे कष्ट क्या हैं, यह अब उजागर हो गया है।
पराजय की ओर
प्रे. ट्रंप खुद को ‘पोप’ और ‘मसीह’ से भी बड़ा समझने लगे। उनकी करारी हार अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में हुई। उधर, इजरायल में युद्धखोर और घमंडी नेतन्याहू को भी ‘यहूदी’ जनता ने हरा दिया।
भारत की जनता अब सड़क पर उतर आई है। दस साल में इसी जनता को ‘संघर्ष’ का विस्मरण हो गया था। देश की जनसंख्या १४० करोड़ है। यह पूरी जनता अंधभक्त प्रकार की नहीं है। अंग्रेजी शासन पर अंधा प्रेम करने वाला बड़ा वर्ग स्वतंत्रता-पूर्व काल में भारत में था, पर अंग्रेजों के अंधभक्तों की परवाह किए बिना क्रांतिकारियों ने सत्ता की कुर्सी के नीचे बम फोड़े। महात्मा गांधी के कहने पर जेलें भर दीं। ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन में मुंबई के मिल मजदूर सड़क पर आ गए। अंग्रेजों ने दमन किया, फिर भी वे स्वतंत्रता का आंदोलन तोड़ नहीं सके। भारत में इस समय ठीक वही स्थिति है। जनता को अब मोदी और शाह का भार फेंक देना है। राहुल गांधी द्वारा दी गई एक भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री तैयार नहीं हैं। फिर मोदी की ओर से गृहमंत्री अमित शाह ही अब बोल रहे हैं। शाह का अपना ही स्थान खतरे में आ गया है। वे मोदी को कैसे बचाएंगे?
लोकतंत्र में फैसला मतपेटी से करने की प्रथा मोदी-शाह, ज्ञानेश कुमार ने नष्ट कर दी। इस वजह से अब लोकतंत्र के फैसले सड़क पर होंगे। रामलीला, जंतर-मंतर से लेकर गोकुल तक सर्वत्र वही दृश्य दिख रहा है।
हसन मुश्रीफ, चंद्रकांत पाटील जैसे लोग कितने लाख लोगों को बर्बाद करेंगे?
