संसद के बजट सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट पर सरकार का पक्ष रखते हुए देश को आश्वस्त किया, वहीं वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान कॉर्पोरेट कर में छूट को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही, दोनों सदनों में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और कॉर्पोरेट विधियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया।
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण तर रहा है। आज लोकसभा में नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर अपनी बात रखी। वहीं, दोनों सदनों में सोमवार को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत का उल्लेख करते हुए कहा कि इन शहीदों की वीरता, शौर्य और देशभक्ति ने स्वाधीन और सशक्त राष्ट्र की नींव रखी। राज्यसभा में सभापति सी पी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आज देशवासी खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो उसका एक बड़ा कारण स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान है। निजी स्कूलों में हर साल शुल्क वृद्धि पर रोक के लिए पारदर्शी नियामक बनाने की मांग राज्यसभा में उठी।
लोकसभा की कार्यवाही
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध ने भारत के समक्ष कई अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, लेकिन सरकार स्थिति से निपटने के लिए सजग और तत्पर है। उन्होंने सदन में दिए एक वक्तव्य में यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी नहीं हो तथा देश के नागरिकों को परेशानी नहीं हो। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन को बताया कि देश के पास 53 लाख मीट्रिक टन का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे संकटों से देश के किसानों को बचाने के लिए सरकार ने पिछले एक दशक में कई कदम उठाए हैं जिनमें खाद की पर्याप्त उपलब्धता, यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाना, डीएपी तथा एनपीके जैसी खादों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना आदि शामिल हैं।
कांग्रेस के अमर सिंह ने केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर कॉरपोरेट कर में छूट देने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में निजी कंपनियां आम लोगों से कम कर दे रही हैं। कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में वित्त विधेयक, 2026 पर चर्चा की शुरूआत करते हुए दावा किया कि इसमें कई सारी रियायतें दी गई हैं, लेकिन वे केवल बड़े लोगों को दी गई हैं। उन्होंने कहा कि गिफ्ट सिटी को रियायत दी गई है। इसके दायरे में बड़ी वित्तीय कंपनियां और बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां आती हैं लेकिन उन पर कोई शर्त नहीं लगाई गई है।
गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि यदि पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के एक अधिकारी की आत्महत्या के मामले में प्रदेश के सांसद पत्र लिखकर दें तो वह इस मामले की सीबीआई जांच कराने का आदेश दे देंगे। सदन में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने यह विषय उठाया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कॉर्पोरेट विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया, जिसका मकसद सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 और कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करना है। यह विधेयक पेश किए जाने के बाद सदन ने वित्त मंत्री की अनुशंसा पर इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का फैसला किया।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने सोमवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किसी राज्य पर हिंदी समेत कोई भी नहीं थोप रही। चौधरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल में द्रमुक सांसद कलानिधि वीरास्वामी के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बात कही।
राज्यसभा की कार्यवाही
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने भारत की, अमेरिका की अगुवाई वाले रणनीतिक गठबंधन ‘पैक्स सिलिका’ की सदस्यता का जिक्र करते हुए राज्यसभा में सोमवार को देश की डेटा सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए सिंह ने कहा कि भारत अमेरिका नीत रणनीतिक गठबंधन ‘पैक्स सिलिका’ का सदस्य है, वह इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है लेकिन चिंता की बात यह है कि इस समझौते से न केवल भारतीय नागरिकों की डेटा निजता पर असर पड़ सकता है बल्कि इससे देश की स्वतंत्र नीति निर्धारण क्षमता को भी नुकसान हो सकता है।
मोबाइल फोन के प्लान के अनुसार रोजाना मिलने वाले डेटा का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाने की स्थिति में उसका बाद में उपयोग करने की व्यवस्था होने की मांग करते हुए सोमवार को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा कि यह केवल डेटा की ही नहीं बल्कि उपभोक्ता के अधिकार की भी बात है। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए चड्ढा ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति मोबाइल फोन रीचार्ज कराता है तो उसे उसके प्लान के अनुसार डेटा मिलता है।
राज्यसभा में सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक ‘परिपक्व राजनीतिक नेता’ करार देते हुए कहा कि 2014 में उन्होंने मोदी के कहने पर ही लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा देने का अपना निर्णय वापस लिया था। उच्च सदन में अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल (एस) प्रमुख देवेगौड़ा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि विकास से ही खपत बढ़ेगी।
