सुप्रीम कोर्ट ने को दो अलग-अलग मामलों में जो कहा, वह अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से खासा अहम है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आजादी के 75 साल हो गए हैं। कम से कम अब तो पुलिस को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मर्म समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस बात का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है।
कविता पर FIR : इनमें से एक मामला कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ा था। उनकी एक कविता पर गुजरात पुलिस ने FIR दर्ज की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस मामले में जांच की जरूरत बताते हुए पुलिस कार्रवाई की पुष्टि की थी। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी मायने रखती है कि FIR दर्ज करने से पहले संबंधित अधिकारियों को कविता पढ़नी चाहिए थी। कविता नफरत और हिंसा की नहीं, इंसाफ और इश्क की बात करती है।
अश्लीलता के बरक्स अभिव्यक्ति : रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े अश्लीलता के आरोपों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बेहद संतुलित लेकिन धारदार टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि न तो अश्लीलता के लिए कोई गुंजाइश छोड़ी जानी चाहिए और न ही इसे अभिव्यक्ति की आजादी की राह में आने देना चाहिए। रणवीर इलाहाबादिया को पॉडकास्ट जारी रखने की इजाजत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह नैतिकता और अश्लीलता की सीमा को लांघने की गलती न करें।
सेंसरशिप नहीं, मानदंड : सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया से जुड़े मंचों के दुरुपयोग पर चिंता से सहमति जताते हुए भी सेंसरशिप और नॉर्म (मानदंड) के बीच के फर्क को रेखांकित किया। उसका कहना था कि सरकार को इस संबंध में गाइडलाइंस लाने चाहिए, लेकिन ऐसा करते हुए यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वे अभिव्यक्ति की आजादी पर गैरजरूरी पाबंदियों का रूप न ले लें।
सबके लिए संदेश : सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह ऐसे समय सामने आया है जब देश में दोनों तरह का विचलन काफी बढ़ा हुआ दिख रहा है। जहां सोशल मीडिया जैसे मंचों के बेजा इस्तेमाल की प्रवृति बढ़ी है, वहीं शासन प्रशासन की ओर से इन्हें रोकने की कोशिशों में भी अक्सर अति-उत्साह की झलक मिलती है। इससे नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है। शीर्ष अदालत ने याद दिलाया है कि इस अधिकार का ख्याल रखा जाए।
