तेज आर्थिक विकास के दावों के बीच भूख से जूझता भारत, कुपोषण की चुनौती अब भी गंभीर

वैश्विक भूख सूचकांक 2026 के ताजा आंकड़ों ने एक बार फिर नीति-निर्माताओं को आत्मचिंतन के लिए विवश कर दिया है। आयरलैंड की संस्था कंसर्न वर्ल्डवाइड और जर्मनी की वेल्टहंगरहिल्फे की ओर से जारी इस वार्षिक रिपोर्ट में 122 देशों की सूची में भारत 100वें स्थान पर है। देश का भूख अंक 24.1 है, जो उसे ‘गंभीर’ श्रेणी में रखता है। वैश्विक औसत 18.1 है, यानी ‘मध्यम’ स्तर।

विडंबना यह है कि एक ओर हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिने जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के मुताबिक 2027 तक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हैं, दूसरी ओर बुनियादी पोषण की कसौटी पर हमारा प्रदर्शन विकास के दावों की जमीनी हकीकत सामने रख देता है। जब एक बड़ी आबादी को पौष्टिक भोजन के लिए रोज संघर्ष करना पड़े, तो आर्थिक प्रगति की चमक फीकी लगने लगती है।

यह सूचकांक केवल पेट की आग का पैमाना नहीं, बल्कि मानव संसाधन की सेहत का आईना है। इसकी गणना चार संकेतकों पर होती है। अल्पपोषण, बाल ‘स्टंटिंग’, यानी उम्र के हिसाब से कम कद, बाल ‘वेस्टिंग’ यानी कद के हिसाब से कम वजन और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर।

भारत में करीब 9.8 फीसद आबादी अल्पपोषित है, यानी उसे जरूरी न्यूनतम कैलोरी भी नहीं मिल पाती। पांच साल से कम उम्र के लगभग 29.3 फीसद बच्चे ठिगनेपन के शिकार हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास की नींव बचपन में ही कमजोर पड़ गई। कम वजन वाले बच्चों की दर 19 फीसद है, जो दक्षिण एशिया में सबसे ऊंची है और बच्चों में गंभीर, तात्कालिक कुपोषण की ओर संकेत करती है। पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 2.7 फीसद दर्ज हुई है।

यह भी सच है कि सन 2000 में भारत का स्कोर 38.1 था और ठिगनापन 50 फीसद था, यानी लंबी अवधि में सुधार हुआ है। मगर सवाल उसकी रफ्तार का है। जब लगभग हर दस में से तीन बच्चे ठिगनेपन के शिकार हों, तो डिजिटल और सशक्त भविष्य की कल्पना अधूरी ही रहेगी।

सरकारी गलियारों से अक्सर ऐसी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाते हैं। तर्क दिया जाता है कि नमूने का आकार छोटा है या अध्ययन की पद्धति दोषपूर्ण है। पद्धति पर बहस जरूर होनी चाहिए, लेकिन क्या इससे जमीनी सच्चाई बदल जाती है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के सरकारी आंकड़े भी बताते हैं कि 15 से 49 वर्ष की 57 फीसद महिलाएं और 15 से 19 वर्ष की 59.1 फीसद किशोरियां एनीमिया यानी रक्ताल्पता से ग्रस्त हैं।

जब मां खुद कमजोर और कुपोषित होगी, तो स्वस्थ शिशु को जन्म देना कठिन हो जाता है। यह कुपोषण का ऐसा दुश्चक्र है, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी देश की कार्यक्षमता को क्षीण करता है। रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2026 के बीच भारत का स्कोर 25.8 से घटकर केवल 24.1 हुआ है, यानी महज 1.7 अंक की कमी। इसी अवधि में नेपाल का स्कोर 18.4 से 14.5 पर आ गया, अर्थात 3.9 अंक का सुधार। आंकड़ों को नकारने से न पेट की भूख मिटती है, न किसी बच्चे का कद बढ़ता है।

भारतीय कृषि हर साल भारी पैदावार देती है और सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन देती है। यह योजना करोड़ों लोगों को भुखमरी के तात्कालिक संकट से बचाती है, मगर नीतिगत चूक तब होती है जब ‘पेट भरने’ को ही ‘पोषण’ मान लिया जाए।

केवल गेहूं और चावल से कैलोरी तो मिल जाती है, पर संपूर्ण विकास नहीं होता। बढ़ते बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रोटीन, आयरन, विटामिन और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्त्व चाहिए, जो दाल, दूध, अंडे, फल और हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलते हैं। पोषण केवल पेट की नहीं, थाली की गुणवत्ता की चिंता है।

यदि भोजन में विविधता न हो, तो छिपी हुई भूख, यानी सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी बनी रहती है, जिसका असर बच्चों की सीखने और बढ़ने की क्षमता पर पड़ता है। खाद्य महंगाई ने इन चीजों को कई परिवारों की पहुंच से दूर कर दिया है। जब एक दिहाड़ी मजदूर की आमदनी बुनियादी राशन जुटाने में ही खप जाए, तो संतुलित आहार की गुंजाइश कहां बचती है?

इसके साथ ही पोषण अभियान, स्कूलों में मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी सेवाओं के क्रियान्वयन की कमियां भी संकट को गहरा करती हैं। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर नवजातों और माताओं को कुपोषण से निकालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वे अक्सर भवन, पेयजल, संसाधनों और कार्यकर्ताओं के कम मानदेय की समस्या से जूझते हैं।

पोषण सामग्री की गुणवत्ता और वितरण को लेकर शिकायतें भी समय-समय पर सामने आती रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जोर भी अब तक मुख्य रूप से गेहूं और चावल पर ही रहा है, जबकि जरूरत थाली में विविधता लाने की है। नीतिगत सुधार केवल फाइलों में नहीं हो सकते। इसके लिए योजनाओं की निगरानी को अंतिम छोर तक पारदर्शी बनाना होगा, ताकि हर लाभार्थी तक पूरा और गुणवत्तापूर्ण पोषण पहुंचे।

क्षेत्रीय तुलना में तस्वीर और असहज करती है। श्रीलंका 53वें स्थान पर है और नेपाल व बांग्लादेश भी भारत से बेहतर स्थिति में हैं, जबकि चीन उन देशों में है, जिनका स्कोर 5 से कम है। पाकिस्तान 106वें स्थान पर और अफगानिस्तान भारत से पीछे हैं, पर किसी से बेहतर होना संतोष का आधार नहीं हो सकता।

इससे साफ है कि भूख और कुपोषण से मुक्ति के लिए केवल जीडीपी की ऊंची विकास दर काफी नहीं, बल्कि सही प्राथमिकताएं और क्रियान्वयन भी जरूरी हैं। स्वास्थ्य और पोषण को लंबे समय तक गैर-उत्पादक खर्च मानने का खमियाजा हम इस रैंकिंग में देख रहे हैं।

इस संकट को जलवायु परिवर्तन और गहरा कर रहा है। अनियमित मानसून, लू और बेमौसम बाढ़ से खेती प्रभावित होती है और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती हैं। इसका सबसे पहला असर उन गरीब परिवारों पर पड़ता है, जिनकी क्रय शक्ति पहले से कम है। छोटे किसान और खेतिहर मजदूर, जो सबका पेट भरते हैं, खुद आर्थिक तंगी और कुपोषण से जूझते हैं। ग्रामीण संकट के कारण शहरों की ओर बढ़ता पलायन महानगरों की मलिन बस्तियों में शहरी कुपोषण को जन्म दे रहा है।

अब समय है कि हम आंकड़ों की बाजीगरी और लोकलुभावन घोषणाओं के घेरे से बाहर निकलें। देश को ऐसी सर्वसमावेशी और बहुआयामी राष्ट्रीय पोषण नीति चाहिए, जो केवल पेट भरने से आगे बढ़कर थाली की विविधता, मोटे अनाजों के समावेश और महिलाओं के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे।

दालों, दूध, अंडों और फल-सब्जियों तक गरीब परिवारों की पहुंच बढ़ाने के उपाय करने होंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों को पर्याप्त संसाधन और कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार के अवसर बनाने होंगे, ताकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े और वे अपनी जरूरत का पौष्टिक आहार सम्मान के साथ खरीद सकें।

अगर हमने इस चुनौती की गंभीरता से आंखें मूंदे रखीं, तो हम एक कमजोर पीढ़ी तैयार करेंगे जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएगी। विश्वगुरु बनने की आकांक्षा रखने वाले राष्ट्र के लिए इससे बड़ा आत्ममंथन का विषय दूसरा नहीं हो सकता कि उसके करोड़ों बच्चे बुनियादी पोषण से वंचित हैं।