सामान्य तौर पर सरकारें सोशल मीडिया कंपनियों के कुकृत्यों के बाद ही उन पर अंकुश लगाने की बात सोचती हैं, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो जाता है…
पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने कई देशों में सत्ता परिवर्तन देखे हैं, जिनमें बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल प्रमुख हैं। इन देशों में हुए सत्ता परिवर्तनों में एक बात समान थी- सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शन, जिन्हें सोशल मीडिया के जरिए और हवा मिली। इन देशों में नागरिकों को उद्वेलित करने मे सोशल मीडिया ने अहम भूमिका निभाई। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने इन चर्चाओं को और तेज कर दिया। श्रीलंका में, इन विरोध-प्रदर्शनों के कारण अंतत: राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। बांग्लादेश में, चुनी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोडक़र भागना पड़ा। नेपाल का ‘जेन-जी’ आंदोलन भी इससे कुछ अलग नहीं था। वहां भी, सोशल मीडिया ने खराब शासन, भ्रष्टाचार, राजनीतिक जवाबदेही और बेरोजगारी से जुड़ी चर्चाओं को बढ़ावा दिया। नेपाल में, युवा प्रदर्शनकारियों को एकजुट करने और सूचनाएं फैलाने में सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई। साथ ही इसका इस्तेमाल आधिकारिक बयानों को चुनौती देने के लिए भी किया गया। यह आंदोलन सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के साथ समाप्त हुआ।
एक बड़ी चिंता यह है कि जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी तकनीक का इस्तेमाल सरकारों को जवाबदेह ठहराने के लिए करते हैं, वहीं इन प्लेटफॉम्र्स की खुद की जवाबदेही तय करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। यहां तक कि जब इन प्लेटफॉम्र्स का गलत आचरण सामने आता है, तब भी उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करना संभव नहीं होता। भारत सरकार के पास इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाईडलाईंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियमावली 2021 के अंतर्गत नियम 4 (2) के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक ऑर्डर) और यौन अपराधों या बच्चों के यौन शोषण से संबद्ध कुछ संगीन अपराधों के संदर्भ में यह अधिकार है कि संदेश के प्रारंभ कर्ता की पहचान कर सके और अपराधियों को दंड दे सके। नियम में यह भी प्रावधान है कि ऐसा तब किया जाएगा जब कम सख्त तरीके प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाएं। गौरतलब है कि विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफार्म निजता के नाम पर नियमों को भी मानने से इंकार करते हैं। न्यायालय में सुनवाई के दौरान एक बार फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया कंपनी ‘मेटा’ के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने बयान दिया था, कि यदि उन्हें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन समाप्त करने के लिए बाध्य किया जाएगा तो वह भारत से निकल जाएंगे, यानी इन सोशल मीडिया सेवाओं को भारत में समाप्त कर देंगे। उनके इस बयान से यह समझा जा सकता है कि भारत सरकार उन्हें कुछ हिदायत दे रही है, जिनका वे पालन नहीं करना चाहते और इसलिए अपने इस बयान से जनता में राय बनाते हुए भारत सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं कि वो उन पर अंकुश न लगाए।
क्या है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और क्या हैं भारतीय नियम? : मेटा का कहना है कि व्हाट्सएप द्वारा भेजे गए संदेश एंड टू एंड एन्क्रिप्टिड, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक गुप्त होते हैं, यानी सिर्फ वही व्यक्ति जिसे आप मैसेज भेज रहे हैं, वही आपके मैसेज पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आपकी वॉइस कॉल और वीडियो कॉल भी एंड टू एंड एन्क्रिप्टिड होती है। अब जब भारत सरकार संगीन अपराधों के लिए व्हाहट्सएप से जानकारी मांगती है तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन यानी निजता का हवाला देकर, व्हाट्सएप उससे बचना चाहता है।
दूध की धुली नहीं है मेटा : एक ओर जहां मेटा कंपनी ऊंचे आदर्शों का दंभ भरते हुए भारत सरकार के नियमों को मानने से यह कहकर इंकार कर रही है कि इससे उसकी एंड टू एंड इंक्रिप्शन समाप्त हो जाएगी और यह उनकी वैश्विक स्तर वैशिष्टय है, जिसके लिए व्हाट्सएप दुनिया में जानी जाती है, वहीं दूसरी ओर यह कंपनी यूजर्स का डाटा बिना उनकी अनुमति के अन्य लोगों को कीमत के बदले उपलब्ध कराती रहती है। यूजर्स डाटा को बेचने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कंपनी ने अपनी प्राइवेसी नीति में भी बदलाव किया है। इस बदलाव के साथ मेटा ने स्वयं को अधिकृत किया कि वो अन्य मेटा कंपनियों के साथ उनका डेटा साझा कर सकती है। 2021 में किए गए बदलाव में यह प्रावधान था कि जो ग्राहक ऐसा नहीं चाहते, वे उनकी सेवा छोड़ सकते हैं। मेटा का यह भी कहना था कि इससे उसकी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ी है। बाद में भारत की नियामक संस्था कंपीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने कहा कि यह बदलाव कि यदि उन्हें डाटा साझा करना स्वीकार नहीं तो वे मेटा सेवा छोड़ सकते हैं, अनुचित है। आयोग ने कहा कि यह डेटा साझा करना व्हाट्सएप सेवाओं के उपलब्ध कराने से संबद्ध नहीं है और उसने मेटा पर 213 करोड रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया और उसके बदलाव को रोक कर उपभोक्ताओं के चयन के अधिकार को बहाल किया। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें मेटा कंपनी ने ग्राहकों की निजी जानकारियों का अनुचित उपयोग किया। कैंब्रिज एनालेटिका घोटाले में फेसबुक के लाखों यूजर्स का डाटा किसी तीसरी एप के माध्यम से लेकर उसका राजनीतिक दुरुपयोग किया गया। इन लाखों यूजर्स ने अपने इस डाटा का उपयोग करने के लिए अनुमति नहीं दी थी। 2019 में अमरीका के फेडरल ट्रेड कमीशन ने निजता हनन के लिए फेसबुक पर 5 अरब डालर का जुर्माना लगाया। 2021 में फ्रांसिस हॉगन ने इंस्टाग्राम के आंतरिक दस्तावेजों का खुलासा करते हुए इंस्टाग्राम के किशोरों के मानसिक और अन्य प्रकार से स्वास्थ्य पर पडऩे वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया और यह साबित किया कि मेटा कंपनी का इस बाबत रुख गैर-जिम्मेदाराना रहा। 2018 में संयुक्त राष्ट्र के फैक्ट फाइंडिंग मिशन द्वारा यह बताया गया कि फेसबुक सामाजिक घृणा फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहा है। बे-रोकटोक सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की घृणा फैलने के कितने दुष्परिणाम होते हैं, यह उसका उदाहरण है। म्यांमार में फेसबुक पर सोशल मीडिया पोस्टों ने एक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ घृणा का वातावरण तैयार किया।
मेटा द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिग्रहण और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के कारण अलग-अलग देशों में सोशल मीडिया के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लगभग समाप्त हो गई है। खास तौर पर फेसबुक द्वारा इंस्टाग्राम और व्हाटसएप के अधिग्रहण के बाद सोशल मीडिया में मेटा का एकछत्र राज्य स्थापित हो चुका है। अब तक यह स्पष्ट हो चुका है कि मेटा कंपनी यूजर डाटा को ट्रेक करते हुए लक्षित विज्ञापन भी करती है। व्हाटसएप के माध्यम से मेटा कंपनी गलत जानकारियां प्रसारित करने का काम करती है और ऐसा देखा गया है कि व्हाट्सएप पर फैली अफवाहों की वजह से दंगे, उत्पीडऩ की गतिविधियां तो होती ही हैं, और तथाकथित एंड टू एंड एनक्रिप्शन की वजह से यह पता नहीं चल पाता कि गलत सूचनाओं का स्रोत क्या है? वैश्विक डिजिटल इकोसिस्टम पर मेटा का लगभग एकाधिकार है।
रोजाना 3.5 अरब से ज्यादा सक्रिय यूजर्स इसके विभिन्न ऐप्स पर मौजूद हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और थ्रेड्स को एक साथ जोडक़र, मेटा कंपनी संचार के प्रमुख माध्यमों को नियंत्रित करती है। अकेले फेसबुक और इंस्टाग्राम का भारत में कुल सोशल मीडिया वेब ट्रैफिक में 70 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा है। मेटा का डिजिटल विज्ञापन नेटवर्क, डेटा इक_ा करने की प्रक्रिया और सार्वजनिक सूचनाओं के प्रवाह पर भारी नियंत्रण है। सामान्य तौर पर सरकारें सोशल मीडिया कंपनियों के कुकृत्यों के बाद ही उन पर अंकुश लगाने की बात सोचती हैं, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो जाता है। उदाहरण के लिए इस बात का आभास होते ही कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म प्रदर्शन को अधिक महत्व दे रहे हैं, नेपाल में, सितंबर 2025 में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
डा. अश्वनी महाजन
