छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 38 सिविल जजों को मिली पदोन्नति, आदेश जारी
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायिक सेवा में बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए 38 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर पदोन्नत किया है। इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, चयनित न्यायिक अधिकारियों को विभिन्न मामलों में उनकी पात्रता के आधार पर मार्च और अप्रैल 2026 से प्रभावी तिथियों के अनुसार पदोन्नति प्रदान की गई है।
पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में अंजली पांडेय, अंकिता अग्रवाल, दिव्या गोयल, ऐश्वर्या दीवान, शैलेश कुमार वशिष्ठ, आफरीन बानो, हरषि अग्रवाल, मीनू नंद, प्रज्ञा अग्रवाल, स्वर्णा देहरे, काम्या अय्यर, सारिका नंदे, अजय सिंह मीणा, रश्मि मिश्रा, शाश्वत दुबे, कोनिका यादव, आशीष कुमार चांदहे, गुरु प्रसाद देवांगन, कुमुदिनी गर्ग, अंकिता यदु, उन्नति महिस्वर, सिद्धार्थ आनंद सोनी, तनया ब्राह्मी, नीति, मनीष कुमार, साक्षी ध्रुव, पार्थ दुबे, जेनिफर लकड़ा, धारिणी राणा, प्रांजलि नेताम, राजेश खलको, अजय लकड़ा, ध्रुवराज ग्वाल, शिवेंद्र कुमार टेकाम, श्वेता ठाकुर, पुनीत तिग्गा, डिपल और प्रवीण कुजूर शामिल हैं।
हाईकोर्ट के इस फैसले को न्यायिक सेवा में वरिष्ठ स्तर पर रिक्त पदों की पूर्ति और न्यायिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पदोन्नत अधिकारियों को अब सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।
