रायपुर। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सभी को आधार उपलब्ध कराया जाए। मुख्य सचिव ने आधार हेतु नामांकन, अपडेट्स, वेरिफिकेशन सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में लोगों के आधार नामांकन, अपडेशन और उपलब्धता की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में दर्ज शत-प्रतिशत बच्चों का आधार बनाया जाना चाहिए। इसके लिए अधिकारी रणनीतिक तरीके से कार्य करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों के विद्यार्थियों का सूचीबद्ध करें। कितने बच्चों का आधार बन गया है और किन बच्चों का आधार नहीं बना है। अधिकारी आगामी माह में शिविर लगाकर आधार हेतु नामांकन अपडेशन का कार्य करायें। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को निर्देश दिए है कि आधार नामांकन अपडेशन सहित सभी को आधार उपलब्धता की लगातार समीक्षा करें। मुख्य सचिव ने शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र में आधार के कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर यह कार्य करायें।
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा आईटी के सचिव श्री अंकित आनंद, सीईओ चिप्स श्री प्रभात मलिक, स्कूल शिक्षा विभाग की संयुक्त सचिव डॉ. फरिहा आलम, स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री संतन देवी जांगड़े सहित सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
