अगर ट्रंप प्रत्यक्ष करों में कमी भी करते हैं, तो इसका फायदा केवल उच्च आय वर्ग को होगा, और कम आय वाले या सरकारी खैरात पर जीने वाले लोगों को इसका असली खामियाजा भुगतना पड़ेगा…
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने दूसरे कार्यकाल में विश्व अर्थव्यवस्था में एक बड़ी उथल-पुथल लाने वाले साबित हो रहे हैं। अर्थशास्त्री, व्यापार विशेषज्ञ, भू-राजनीतिक विशेषज्ञ और आम आदमी, शायद हर कोई राष्ट्रपति ट्रम्प के टैरिफ संबंधी तीखे हमले की चर्चा कर रहा है। हम जानते हैं कि 2 अप्रैल 2025 से राष्ट्रपति ट्रम्प दुनिया भर के देशों पर अत्यधिक उच्च टैरिफ, जिसे वे पारस्परिक टैरिफ कहते हैं, लगा रहे हैं। तर्क यह है कि अन्य देश उच्च टैरिफ लगा रहे हैं, इसलिए वे भी उन पर पारस्परिक टैरिफ लगा रहे हैं। हम समझते हैं कि उच्च जीडीपी के साथ, अमेरिका जो दुनिया में सबसे अधिक है, में लगभग कोई उत्पादन नहीं होने के कारण, यह दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है जहां लगभग हर देश निर्यात कर रहा है। चीन अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यातक है, और यद्यपि भारत चीन की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका को बहुत कम निर्यात करता है, फिर भी, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 में, भारत का अमेरिका को निर्यात 86.5 बिलियन डॉलर था, जबकि आयात 45.3 बिलियन डॉलर था, जिसके परिणामस्वरूप भारत के लिए 41 बिलियन डॉलर का वस्तु व्यापार अधिशेष था। वित्तीय वर्ष 2025 में, भारत का अमेरिका के साथ सेवा व्यापार अधिशेष भी लगभग 3.2 बिलियन डॉलर था, जिसमें 28.7 बिलियन डॉलर का निर्यात और 25.5 बिलियन डॉलर का आयात था।
इससे वित्तीय वर्ष 2025 में भारत का कुल व्यापार अधिशेष लगभग 44.4 बिलियन डॉलर हो गया। लेकिन वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार हमें पूरी तस्वीर नहीं दे सकता। कुछ विश्लेषण बताते हैं कि शिक्षा (जहां भारतीय छात्र सालाना अरबों डॉलर खर्च करते हैं), डिजिटल सेवाओं और रॉयल्टी जैसी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, अमेरिका का भारत के साथ वास्तव में एक महत्वपूर्ण समग्र अधिशेष हो सकता है। अगर आप ट्रंप के टैरिफ से प्रभावित देशों पर नजर डालें, तो उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं जो पहले ही अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर चुके हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो भविष्य में किसी समझौते के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने जवाबी कार्रवाई करने का विकल्प चुना है, और वे अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं हैं, भले ही इससे उन्हें अमेरिकी बाजारों का नुकसान उठाना पड़े। भारत दूसरी श्रेणी में आता है, जो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी तक अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। चीन तीसरी श्रेणी में आता है, जो शुरू में अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका के खिलाफ जवाबी रुख अपना रहा है।
भारत की रणनीतिक और नीतिगत प्रतिक्रियाएं : भारत ने दबाव, कूटनीति, आंतरिक समर्थन और पुनर्निर्देशन के बीच संतुलन बनाते हुए एक संतुलित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। अपने कूटनीतिक और बातचीत के विकल्प खुले रखते हुए और बातचीत करने, मुद्दों को सुलझाने और तुरंत जवाबी कार्रवाई करने के बजाय अमेरिका से बातचीत करने की इच्छा का संकेत देते हुए, भारत ने बढ़ते व्यापार युद्ध से बचने और रणनीतिक संबंधों को बनाए रखने की कोशिश की है। इस संदर्भ में भारत ने लचीलापन और सद्भावना दिखाई है। भारत ने अमेरिकी दबाव कम करने के लिए कुछ अमेरिकी वस्तुओं (जैसे व्हिस्की, मोटरसाइकिल) पर शुल्क भी कम किया है। लेकिन साथ ही, भारत अपने निर्यात (विशेषकर वस्त्र) को नए बाजारों की ओर बढ़ा रहा है, ताकि अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि नए बाजार अमेरिकी पैमाने या मांग के अनुरूप नहीं हो सकते, लेकिन ये निश्चित रूप से अमेरिकी टैरिफ और अमेरिकी बाजार के संभावित नुकसान से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से बचाव में मदद करेंगे। सरकार प्रभावित निर्यातकों को राहत और सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि राजकोषीय बाधाएं इन राहतों के दायरे को सीमित कर सकती हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका और भारत के बीच एक मुद्दा रूसी तेल की खरीद है, जिससे भारत सालाना एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत कर रहा है, और यदि इस बचत का एक अंश अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों को राहत प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो भी भारत को बड़ा लाभ हो सकता है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में, सुलह के दृष्टिकोण को कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है, भारत के सकारात्मक दृष्टिकोण ने निश्चित रूप से तत्काल तनाव बढऩे से बचने में मदद की है। भारतीय नेताओं (जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह) ने कहा है कि भारत ने ‘व्यापक सोच और उदारता’ का हवाला देते हुए 50 फीसदी टैरिफ पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन, बौद्धिक हलकों में यह समझ है कि भारत का दृष्टिकोण अधिक परिपक्व है और उसकी सराहना भी हो रही है, हालांकि प्रमुख अर्थशास्त्रियों और आवाजों ने अमेरिकी टैरिफ नीति की साजनिक रूप से आलोचना की है, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की गीता गोपीनाथ ने तो अमेरिकी दृष्टिकोण को नकारात्मक स्कोरकार्ड तक कह दिया है।
ट्रम्प के टैरिफ से व्यवधान : ट्रम्प के टैरिफ से पहला व्यवधान अमेरिका में ही हो रहा है। अमेरिका में लोगों को टैरिफ का असर पहले ही महसूस होने लगा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन टैरिफ के कारण अमेरिका द्वारा आयात किए जा रहे उत्पादों की लागत बढ़ रही है। हालांकि, ट्रंप के टैरिफ का पूरा असर आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि दुकानों में पहले से मौजूद स्टॉक पुरानी कीमतों पर ही बिक रहा है और कुछ शिपमेंट जो पहले से ही चल चुके थे, वे भी कम कीमतों पर, लेकिन ऊंचे टैरिफ के साथ आ सकते हैं, क्योंकि भारत और अन्य देशों के अधिकांश निर्यातक पहले ही अमेरिकी खरीददारों के साथ डिस्काउंट देने की बातचीत कर चुके हैं और इसलिए फिलहाल कीमतों पर बहुत कम असर होगा। लेकिन बाद में जब सभी आयातों पर पूर्ण टैरिफ लगाया जाएगा, तो कीमतों पर असर गंभीर होगा। कई उत्पाद ऐसे हैं, जिन पर टैरिफ लगाया जाता है, अमरीका को आयात करना ही पड़ता है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। दवा उत्पादों पर ऊंचे टैरिफ से स्वास्थ्य लागत बढ़ेगी। संसाधनों की कमी के कारण अमेरिकी प्रशासन किसी भी स्थिति में उपभोक्ताओं को मुआवजा नहीं दे पाएगा।
अगर ट्रंप प्रत्यक्ष करों में कमी भी करते हैं, तो इसका फायदा केवल उच्च आय वर्ग को होगा, और कम आय वाले या सरकारी खैरात पर जीने वाले लोगों को इसका असली खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका में मुद्रास्फीति के कारण ब्याज दरें बढऩा तय है, जिससे अमेरिकी निवासियों के लिए स्थिति और भी खराब हो सकती है, क्योंकि उन्हें आवास और अन्य उपभोक्ता उत्पादों के लिए पहले से लिए गए ऋणों पर उच्च ब्याज दरें चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। टैरिफ का विभिन्न वर्गों पर अलग-अलग प्रभाव पडऩे की संभावना है, लेकिन निश्चित रूप से सबसे ज्यादा असर समाज के सबसे निचले तबके पर पड़ेगा। कुछ उद्योग कहीं ज्यादा प्रभावित हैं (इस्पात, ऑटोमोबाइल, उच्च तकनीक, कृषि)। निर्यात या आयात पर निर्भर क्षेत्रों को असमान रूप से नुकसान पहुंच रहा है। कृषि क्षेत्र में, अमेरिकी किसानों ने बाजार खो दिए हैं (उदाहरण के लिए, चीन ने अमेरिका से सोया की खरीद कम कर दी है)। तीसरा, कुछ अर्थशास्त्रियों को डर है कि ये शुल्क अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद और मजदूरी को प्रभावित करेंगे। बहरहाल भारत अपने हितों की रक्षा करते हुए, प्रतिकूल भारत-अमेरिका संबंधों में अत्यधिक संयम बरत रहा है, जिसे शायद अधिक विवेकपूर्ण कदम माना जा रहा है।-डा. अश्वनी महाजन
