यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को भारत आने का न्योता देकर सरकार ने संकेत दिया है कि शांति समझौता कराने में नई दिल्ली सक्रिय भूमिका निभा सकती है। इस कदम का स्वागत होना चाहिए। रूस और यूक्रेन को अगर भारत बातचीत की मेज पर ले आता है, तो यह पूरी दुनिया के हित में होगा।
बातचीत ही रास्ता: पिछले साल अगस्त में नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले उन्होंने रूस की यात्रा की थी। दोनों जगह उन्होंने भारत का रुख स्पष्ट किया कि शांति बहाल होनी चाहिए, यह युद्ध का दौर नहीं है। हाल में अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन के बीच हुई शिखर वार्ता का भी भारत ने स्वागत करते हुए कहा था कि बातचीत व कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है।
संतुलित नजरिया: ट्रंप के दोबारा सत्ता संभालने से लेकर अभी तक, यूक्रेन युद्ध का समीकरण काफी कुछ बदल चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि यह लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन, उनकी यह जल्दबाजी नीतियों में अस्थिरता के रूप में सामने आ रही है। कभी वह जेलेंस्की पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, कभी पूतिन पर। हालांकि जब तक सहमति न बने, शांति थोपी नहीं जा सकती। इस मामले में भारत का नजरिया शुरू से संतुलित रहा है कि रूस और यूक्रेन, दोनों को शामिल किए बिना समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता।
शांति का समर्थन: यूक्रेन को लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी ने अमेरिका की साख को चोट पहुंचाई है, जबकि भारत ने शुरुआत से स्टैंड क्लियर रखा कि वह किसी के साथ नहीं, युद्ध के खिलाफ है। यूरोप और अमेरिका के दबाव डालने के बावजूद उसने किसी एक के पक्ष में खड़े होना नहीं चुना। यूक्रेन भी अब इस बात को मान रहा है कि भारत का रुख ‘न्यूट्रल’ नहीं, बल्कि वह शांति, कूटनीति और राजनीतिक संवाद का समर्थन कर रहा है।
दोनों का भरोसेमंद: किसी और देश की तुलना में भारत आज रूस और यूक्रेन, दोनों के बीच संवाद स्थापित कराने के लिए बेहतर स्थिति में है। उसे यह ताकत उसकी तटस्थता से ही मिली है। कीव और मॉस्को, दोनों उस पर भरोसा कर रहे हैं और दोनों को नई दिल्ली से ज्यादा सक्रियता की उम्मीद है। भारत के पास मौका है कि वह संवाद की राह में आ रही रुकावटों को दूर करे। भारत जैसे देश तब चुपचाप खड़े होकर नजारा नहीं देख सकते, जबकि वे निर्णायक भूमिका निभाने की हैसियत रखते हों।
