सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सेना के खिलाफ दिए गए ‘आपत्तिजनक’ बयान के मामले में कड़ी नसीहत दी है। यह दरअसल सार्वजनिक जीवन में मौजूद हर शख्स के लिए सीख है कि उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ऐसे बयान केवल जनता को ही गुमराह नहीं करते, सेना जैसी संस्था के मनोबल पर भी असर डालते हैं।
गलतबयानी से संदेह: राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, 20 जवानों को मारा गया और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों को पीटा गया। उन्होंने जब यह बयान दिया तब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव चरम पर था। वैसे भी दोनों देशों के बीच का सीमा विवाद लंबे समय से उलझा हुआ है और दोनों के कूटनीतिक रिश्तों में यही सबसे नाजुक कड़ी है। ऐसे में राहुल गांधी के बयान ने देश के भीतर सीमा के हालात को लेकर संदेह पैदा किया।
उचित फोरम पर बात: मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतनी सख्त टिप्पणी आई कि एक सच्चा भारतीय ऐसा बयान नहीं देगा। शीर्ष अदालत ने बिल्कुल सही कहा कि राहुल गांधी के पास अपनी बात रखने और सरकार से सवाल पूछने के लिए संसद जैसा मंच है। अगर उन्हें लग रहा था कि सरकार तथ्यों को देश से छिपा रही है, तो वह सदन में यह मुद्दा उठा सकते थे, जिससे ज्यादा दबाव बनता। सोशल मीडिया उचित प्लैटफॉर्म नहीं, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले पर बहस हो।
चीन को मुंहतोड़ जवाब: राहुल गांधी की मंशा भले ही सेना का अपमान करने या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की न रही हो, लेकिन इससे संदेश यही गया कि वह भारतीय सेना को कमतर आंक रहे हैं। हालिया बरसों में हुए टकरावों में, जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी से लेकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर तक, भारतीय सेना ने चीन की हर आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसमें कुछ नुकसान जरूर हुआ, लेकिन वह संघर्ष की कीमत होती है और चीन को भी उसे चुकाना पड़ा है।
सुधार का मौका: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले पर फिलहाल रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत की टिप्पणियों को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि राजनीतिक बयानबाजी की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। बात जब सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हो, तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इनका ख्याल रखना केवल सरकार का नहीं, सभी का कर्तव्य है।
