रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 2025 के दौरान सदन में गलत जानकारी देने के मामले में वन मंत्री केदार कश्यप ने जांच के निर्देश दिए थे। जिसके बाद PCCF व्ही. श्रीनिवास राव की अध्यक्षता में कमिटी का गठन किया गया था। वहीं जांच रिपोर्ट के बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी समेत 5 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 2025 के दौरान कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने इंदिरा निकुंज माना रोपणी में संचालित कुंवारादेव महिला स्व सहायता समूह के कार्य संचालन के संबंध में विभाग द्वारा सदन में गलत जानकारी प्रस्तुत करने की बात कही थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री केदार कश्यप ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख को जांच करने के लिए निर्देश दिए थे।
वन मंत्री के निर्देश के बाद PCCF व्ही. श्रीनिवास राव की अध्यक्षता में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक नावेद शुजाउद्दीन और मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त, रायपुर, राजू अगासिमनी सदस्यों द्वारा तत्काल जांच समिति गठित किया गया. इसके बाद तथ्यों को छुपाने और गलत जानकारी प्रस्तुत करने वाले दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 अधिकारी-कर्मचारी को निलंबित किया गया. जिनमें रायपुर वनमंडल के रायपुर परिक्षेत्र अधिकारी सतीश मिश्रा, माना नर्सरी प्रभारी वनपाल तेजा सिंह साहू, वनमंडल कार्यालय के सहायक ग्रेड-02 अविनाश वाल्दे और प्रदीप तिवारी, परिक्षेत्र कार्यालय के लिपिक अजीत ड़डसेना को तत्काल प्रभाव से निंलबित किया गया।
इसके अलावा वनमंडलाधिकारी लोकनाथ पटेल एवं उप वनमंडलाधिकारी विश्वनाथ मुखर्जी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शासन स्तर पर करने के लिए पत्राचार करने निर्देशित किया है। मंत्री केदार कश्यप ने वन विभाग के समस्त अधिकारियों को भविष्य में इस प्रकार की गलती दोबारा न करते हुए विधानसभा से संबंधित प्रश्नों की जानकारी सत्य एवं निष्ठापूर्व भेजने की हिदायत दी है।
वन मंत्री केदार कश्यप ने विभाग से संबंधित शासन स्तरीय पत्राचार, आडिट कंडिका एवं योजनाओं से संबंधित सभी जानकारी सत्यता के साथ समय सीमा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं और कहा है कि विभाग में चल रही समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश की अंतिम छोर प्रचार-प्रसार कर आम जनता तक पहुंचा के निर्देश दिए है जिससे जिससे शासन के प्रति जनता का विश्वास बना रहे।
