मुश्किल में AAP नेता, राष्ट्रपति ने दी केस चलाने की मंजूरी, जल्द हो सकते हैं गिरफ्तार
नेशनल डेस्क: दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कानूनी दांवपेंच का सामना करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी गिरफ्तारी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ED) को यह अधिकार मिल गया है कि वह सत्येंद्र जैन के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई करे। ED पहले ही जैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और अब गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और ED की कार्रवाई
सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है और इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियां की हैं। अगस्त 2017 में सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद, दिसंबर 2018 में सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी जांच शुरू की थी और जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जब वह दिल्ली सरकार में मंत्री थे। हालांकि, फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं, लेकिन ED ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है।
राष्ट्रपति से मंजूरी की प्रक्रिया
सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी थी, जिसे अब मिल चुकी है। गृह मंत्रालय ने ईडी की जांच और सबूतों के आधार पर राष्ट्रपति से यह मंजूरी प्राप्त की थी। इसके बाद, अब ED के पास कानूनी अधिकार है कि वह इस मामले में केस चलाए और कार्रवाई करे। धारा 218 के तहत यह मंजूरी प्राप्त की गई थी, जो अधिकारियों को सरकारी कार्यों में संरक्षण देती है, लेकिन जब कोई अपराधी के रूप में सामने आता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है।
शकूर बस्ती सीट से चुनाव हारने के बाद जैन की राजनीतिक स्थिति
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन को शकूर बस्ती विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें करनैल सिंह (भा.ज.पा.) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी प्रत्याशी ने 20,998 वोटों से जीत हासिल की, जबकि सत्येंद्र जैन को 35,871 वोट मिले। इस चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि आप को 22 सीटें मिलीं। यह हार जैन के लिए एक राजनीतिक झटका साबित हुई, और अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी कानूनी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं।
