गैरकानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे करीब 200 भारतीयों को ला रहे अमेरिकी सैनिक विमान का अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरना भारत के लिए कई लिहाज से असुविधाजनक है। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब अवैध प्रवासी भारतीय वापस भेजे गए हों। लेकिन इस बार कई ऐसी बातें हैं, जो इसे अतीत की ऐसी घटनाओं से अलग करती हैं।
चुनावी मुद्दा : इस बार न केवल अमेरिकी चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा था, बल्कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद भी डॉनल्ड ट्रंप इस मसले को रेखांकित करते रहे हैं। इस वजह से यह घटना अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय की छवि को प्रभावित कर सकती है। ध्यान रहे, वैध तरीकों से अमेरिका पहुंचे और वहां रह रहे भारतीयों ने मेहनत और टैलंट के बल पर अपनी अच्छी जगह बनाई है। इस बात को यूं समझा जा सकता है कि दो साल पहले वहां एक भारतीय परिवार की औसत आमदनी 1,45000 डॉलर आंकी गई थी, जबकि एक लैटिन अमेरिकी परिवार की औसत आमदनी 65,540 डॉलर।
वापसी का तरीका : अवैध प्रवासियों की उचित तरीकों से पहचान कर उन्हें उनके देशों को वापस भेजा जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारत का इस मामले में शुरू से सहयोगात्मक रुख रहा है। लेकिन एक जायज सवाल वापसी के तरीके का है। इस बार ट्रंप सरकार ने जिस तरह से सैनिक विमान का उपयोग इस काम में किया है, उस पर कई देशों ने आपत्ति जताई है। हालांकि भारत ने इसे मुद्दा बनाने से परहेज किया और एक तरह से यह ठीक भी है।
समस्या की जड़ : भारत इस तथ्य को समझता है कि मूल मसला इन अवैध प्रवासियों का वापस आना नहीं बल्कि उनका यह मान लेना है कि इस देश में उनका कोई भविष्य नहीं है। तभी तो वे अपनी जमा-पूंजी गंवाकर और जान का जोखिम मोल लेकर भी अमेरिका-कनाडा जैसे देशों का रुख करते हैं।
प्रयासों की दिशा : ऐसे में भारत सरकार को दो मोर्चों पर अपने प्रयास तेज करने होंगे। एक तो अवैध तरीकों से लोगों को विदेश पहुंचाने वाले गिरोहों के खिलाफ सख्त मुहिम चलानी होगी ताकि इस प्रक्रिया पर रोक लगे। दूसरी बात यह कि इसके साथ-साथ नए अवसर बनाने पर भी ध्यान देना होगा। तभी यह संदेश जाएगा कि उतना पैसा गंवाकर और जान का जोखिम उठाकर विदेश जाने का कोई मतलब नहीं।
