संपादकीय

पचास माह की सर्वोच्च महंगाई

यदि फैक्टरी गेट पर मुद्रास्फीति बढ़ गई है, तो खुदरा महंगाई से आम आदमी कैसे बच सकता है? खुदरा महंगाई दर पहले ही 6 फीसदी की हद लांघ चुकी है। यह ‘लक्ष्मण-रेखा’ भारतीय रिजर्व बैंक ने खींची थी। अब थोक महंगाई दर भी चार साल में सबसे अधिक 12.29 फीसदी पर पहुंच गई है। यह बीते 50 माह (4 साल, 2 माह) में महंगाई का सर्वोच्च स्तर है। ग्रामीण इलाकों में मुद्रास्फीति और खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर ‘दहाई’ में पहुंच चुकी है। यह लगभग वही स्थिति है, जो कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के दौरान होती थी। तब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने बहुत आक्रामक अभियान छेड़ा था और ढेरों आश्वासन दिए थे। आज कोई सुनने वाला भी नहीं है, जब केंद्र में भाजपा-एनडीए की सरकार है और मोदी बीते साढ़े 12 साल से प्रधानमंत्री हैं। बहरहाल थैली में बिकने वाला दूध एक ही दिन में 4 रुपए से 12 रुपए प्रति लीटर तक महंगा कर दिया, कोई सवाल करने वाला ही नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया? आम आदमी के लिए चाय पीना भी महंगा और दुश्वार हो गया है। दूध के अलावा दालें, आटा, खाद्य तेल और अधिकतर सब्जियां भी महंगी बेची जा रही हैं। थोक महंगाई दर अगस्त, 2022 में भी 12.48 फीसदी तक उछल चुकी है। अब दालें करीब 26 फीसदी और तिलहन करीब 22 फीसदी महंगे हो चुके हैं। सबसे अधिक दबाव मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर दिख रहा है, जहां कपड़ा, रसायन, रबर और प्लास्टिक, धातुएं और बिजली के उपकरणों की कीमतें बढ़ गई हैं। बेशक ये वस्तुएं रोजमर्रा जीवन की बुनियादी जरूरतें नहीं हैं, लेकिन कपड़ा और दवा के रूप में रसायन तो बेहद महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। जरूरत पडऩे पर इन चीजों की खरीद करनी ही पड़ती है। बेशक हम टीवी, फ्रिज, एयरकंडीशनर आदि को फिलहाल छोड़ सकते हैं। वैसे टीवी, फ्रिज तो अब औसत घर की जरूरत बन चुके हैं। महंगाई के जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उनके आधार पर कपड़ा 13.67 फीसदी, तंबाकू उत्पाद 13 फीसदी, रसायन 17.5 फीसदी, रबर और प्लास्टिक करीब 14 फीसदी, बेसिक धातुएं 17 फीसदी से अधिक और बिजली उपकरण करीब 10.5 फीसदी महंगे हो गए हैं।

इस महंगाई के कई कारण हैं। ईंधन और बिजली महंगी हो गई है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के दाम 57 फीसदी से बढ़ कर 71 फीसदी पर पहुंच गए हैं। पेट्रोलियम उत्पादों की महंगाई 40 फीसदी से बढ़ कर 45.5 फीसदी हो गई है। कच्चा माल महंगा होने से महंगाई दर 17.5 फीसदी तक बढ़ गई है। कच्चे माल की लागत बढऩे से कंपनियों के मुनाफे पर संकट है। वह सिकुड़ता जा रहा है। कंपनियों पर सरकारों के दबाव भी हैं कि कीमतें ज्यादा नहीं बढऩी चाहिए। यदि कंपनियां, अंतत:, ग्राहकों पर बोझ डालती हैं, तो आने वाले दिनों में कारखानों से बन कर निकलने वाली वस्तुओं की महंगाई दर, कई और फीसदी तक, बढ़ सकती है। यदि उत्पादन महंगे होते रहे, तो स्वाभाविक है कि बाजार में मांग घट सकती है, उसका प्रभाव औसत क्रय-शक्ति पर पड़ेगा, नतीजतन देश की अर्थव्यवस्था ही प्रभावित होगी। फिलहाल स्टील, एल्युमीनियम, लोहा आदि की भी महंगाई दर 17 फीसदी से ज्यादा है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य कारकों में से हैं। चूंकि पश्चिम एशिया में अब भी युद्ध के हालात हैं, होर्मुज स्टे्रट लगभग बंद है, लिहाजा सप्लाई चेन अवरुद्ध है। यह स्थिति भी महंगाई बढ़ा रही है। खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर भी 8.67 फीसदी से बढ़ कर 9.24 फीसदी हो गई है। गांवों में यह 11-12 फीसदी से अधिक है। संभवत: आम आदमी ‘फीसदी’ के अर्थशास्त्र को नहीं समझता। आम भाषा में महंगाई बढ़ती जा रही है। आम आदमी का बजट तो सीमित है। जब भी महंगाई उछलती है, तो हम पर्याप्त विश्लेषण करके सरकार को जगाते रहे हैं, लेकिन सरकार के झंडेबरदार धर्म, राम-कृष्ण, 80-20, माफिया, बुलडोजर और 50 करोड़ अत्यधिक गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने की बातें तो दोहराते रहते हैं, लेकिन उन्हें अब महंगाई की चिंता नहीं है। उन्हें तो सब कुछ नि:शुल्क या औने-पौने दाम पर उपलब्ध है, क्योंकि वे देश की सरकार हैं, लेकिन आम आदमी क्या करे? अंतत: यूरोप को भारत में दोहराने की नौबत आ सकती है! महंगाई को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ताकि गरीब जनता को राहत मिले।

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