हिंगोली : शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में विकास कार्यों के वादे पूरे नहीं करने को लेकर हिंगोली में देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ‘तुमसे ना हो पाएगा’ नाम से आयोजित इस प्रदर्शन का नेतृत्व विधान परिषद सदस्य और विधान परिषद में विपक्ष के पूर्व नेता अंबादास दानवे ने किया। हिंदी फिल्म से लिया गया यह वाक्य किसी की अक्षमता और काम करने में असमर्थता पर तंज कसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी का यह आंदोलन 17 सितंबर को होने वाले मराठवाड़ा मुक्ति दिवस की वर्षगांठ से पहले राज्य की ‘महायुति’ सरकार को घेरने के प्रयासों का हिस्सा है। यह दिवस 1948 में क्षेत्र को हैदराबाद के निजाम के शासन से मुक्ति मिलने की याद में मनाया जाता है।
शिवसेना बोली- वादे नहीं किए पूरे
अंबादास दानवे ने प्रदर्शन के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विकास कार्यों के 780 वादे किए थे, लेकिन जिले के लिए किए गए इन वादों में से 1.5 प्रतिशत भी पूरे नहीं किए गए हैं। सरकार ने राजनीतिक रूप से जिले का इस्तेमाल किया लेकिन विकास के लिए कुछ नहीं किया।
क्या बोे अंबादास दानवे
अंबादास दानवे ने कहा कि मराठवाड़ा का विकास… आप यह नहीं कर पाएंगे! सिर्फ खोखले ऐलान नहीं, बल्कि किए गए कामों का असल ब्यौरा दें! मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के मौके पर, हिंगोली में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी ने सरकारी मेडिकल कॉलेज, हल्दी अनुसंधान केंद्र, LIGO प्रोजेक्ट और अटके हुए सिंचाई कार्यों को लेकर जबरदस्त जन-आंदोलन किया।
जन आंदोलन 17 सितंबर को होगा खत्म
शिवसेना (यूबीटी) नेता ने दावा किया कि राज्य में सबसे अधिक किसान आत्महत्याएं मराठवाड़ा में होती हैं। दानवे ने कहा कि मुक्ति के बाद मराठवाड़ा बिना किसी शर्त के महाराष्ट्र में शामिल हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वह अब भी अन्याय झेल रहा है। दानवे ने पार्टी की मांगों को लेकर ‘रेजिडेंट कलेक्टर’ प्रतीक्षा भुते को ज्ञापन सौंपने से पहले कहा, यह जन आंदोलन 17 सितंबर को छत्रपति संभाजीनगर में उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में समाप्त होगा।
शिवसेना यूबीटी ने दी हिंगोली में अटके हुए विकास कार्य
- हल्दी अनुसंधान केंद्र
- सरकारी मेडिकल कॉलेज और 430 बिस्तरों वाला अस्पताल
- LIGO-इंडिया अनुसंधान केंद्र
- औंधा नागनाथ तीर्थ स्थल का विकास और जलापूर्ति योजना
- शहर की सड़कों का विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे ओवरब्रिज
- NABARD के तहत ऊंचे बांध, सड़कें-पुल और सिंचाई परियोजनाएं
