राष्ट्रीय

विश्व सम्मेलनों का सच तथा भारत का भविष्य

दुनिया के किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की खबर देखिए। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत, विदेशी नेताओं से मुलाकात, प्रशंसा, भाषण और सहयोग की घोषणाएं सुर्खियों में रहती हैं। सरकार इसे प्रतिष्ठा और कूटनीतिक सफलता और विपक्ष राजनीतिक प्रचार बताता है। लेकिन आम आदमी के मन में एक सवाल रह जाता है कि इन सम्मेलनों से आखिर देश को मिला क्या? इन सम्मेलनों के आयोजन में कई बार भारत भी आॢथक तथा अन्य संसाधनों का योगदान देता है। भारत को कितना लाभ या नुकसान होता है, इसकी चर्चा बहुत कम होती है। दरअसल, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी बड़ा देश छोटे देशों की भलाई के किए कोई घोषणा करता है तो सर्वप्रथम अपने आॢथक, राजनीतिक और सामरिक हितों को ध्यान में रखता है। मित्रता और सहयोग भी इन्हीं के आधार पर तय होते हैं। 

एक उदाहरण है। हाल ही में शेनझेन में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के मुखिया-अमरीका के ट्रम्प, रूस के पुतिन और चीन के जिनपिंग मिले। इन्होंने जो प्रस्ताव पास किए, उनमें वही पुराने राग कि परमाणु हथियारों पर रोक, दुनिया को स्थिरता देने की बात और एक-दूसरे की दोस्ती मजबूत करने जैसी बातें हैं। ट्रम्प कहते हैं कि उनसे बड़ा शांतिदूत कोई नहीं, पुतिन चाहते हैं कि वैश्विक पहचान कायम रहे और जिनपिंग कहते हैं कि अब मैं ग्लोबल पॉवर हूं, यह बात दुनिया को माननी होगी। इसका दूसरा पहलू देखिए। तीनों ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया कि रूस-यूक्रेन युद्ध बंद हो, अमरीका-ईरान की लड़ाई थमे और चीन की विस्तारवादी नीतियों पर लगाम लगे। सच यह है कि इन तीनों ने संसार में हाहाकार मचाया हुआ है। भारत जैसे देशों पर अमरीका उलटी-सीधी पाबंदियां लगाता है, रूस कहता है कि मैं हूं न और चीन तो मौका पाते ही यारों का माल अपना बनाने की फिराक में लगा रहता है। सोचिए कि क्या होर्मुज स्ट्रेट से बिना किसी प्रतिबंध के मालवाहक जहाजों की आवाजाही पर समझौता नहीं हो सकता था, भारत के नाविकों की हत्या पर कार्रवाई नहीं की जा सकती थी और हमारे अरुणाचल में चीनी घुसपैठ नहीं रोकी जा सकती थी? ऐसा कुछ नहीं हुआ। 

एक उदाहरण भारत का है। अनेक नेता, विशेषकर विपक्षी इस बात के लिए हमारी फौज और सत्ताधारी पार्टी पर दबाव बनाते रहे हैं कि जब भारत ने सर्जीकल स्ट्राइक की तो एक बार में ही पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर ले लेते। इन्हें इतनी समझ नहीं कि अगर कहीं ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान को शह देने वाले देश इस संघर्ष को भारत-पाक की निरंतर लड़ाई में बदल देते और दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर की तरह कूदकर अपने हथियारों की शक्ति का आकलन करते और हम बुरी तरह फंस जाते। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मामला ले जाने की हकीकत कौन भूल सकता है? इस गलती का दंश आज तक आतंकी हमलों के रूप में भुगत रहे हैं। वास्तविकता यह है कि ये देश अपना मनचाहा करने में भारत जैसे देशों द्वारा रुकावट डालना सहन नहीं कर पा रहे। इन्हें तो हमारा ‘भारत प्रथम’ कहना भी नहीं सुहाता। अब ये फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं क्योंकि इनके यहां बनी वस्तुओं के टिकाऊ न होने की कलई खुल चुकी है और अब दूसरे देश भारत से व्यापारिक संबंध बढ़ा रहे हैं, देश के कारीगरों, एस.एम.एस.ई. के उत्पाद और निर्यात बढ़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार भी इन्हें चुभता है और ऊल-जलूल पाबंदियां लगाकर हमें अपना आश्रित बनाना चाहते हैं।

हाल ही में क्वाड सम्मेलन हुआ जो भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह है और जिसका उद्देश्य है कि हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में शांति, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, तकनीक और आपसी सहयोग बढ़ाना है, चीन के बढ़ते आॢथक और सैन्य प्रभाव को संतुलित करना है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण चीन सागर और ङ्क्षहद महासागर क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। छोटे देशों में बंदरगाह, सड़क, रेलवे और अन्य परियोजनाओं में बड़े निवेश किए हैं, जिससे उसकी आॢथक शक्ति के साथ सामरिक प्रभाव भी बढ़ा है तो वह रुकेगा नहीं बल्कि बढ़ता जाएगा। इन देशों के साथ सहयोग भारत की सुरक्षा और तकनीकी क्षमता को मजबूत कर सकता है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि क्वाड कोई नाटो जैसा सैन्य गठबंधन नहीं है। इसके सदस्यों के बीच एक-दूसरे की रक्षा करने की बाध्यकारी संधि नहीं है। 

आसियान देशों से भारत के आर्थिक हित जुड़े हैं : आसियान का महत्व इसलिए है कि इसके सदस्य देश मिलकर दुनिया की एक बड़ी आॢथक शक्ति बनते हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है लेकिन एक महत्वपूर्ण संवाद सांझेदार है। दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापार बढ़ाना, पूर्वोत्तर भारत को इस क्षेत्र से जोडऩा, निवेश आकॢषत करना और समुद्री सुरक्षा मजबूत करना भारत के प्रमुख उद्देश्य हैं। यहां भी राजनीति और अर्थव्यवस्था एक-दूसरे से जुड़ जाती हैं। जो देश किसी छोटे राष्ट्र में सड़क, बंदरगाह या रेलवे बनाता है, वह केवल निर्माण कार्य नहीं करता, बल्कि अपनी कंपनियों, तकनीक और व्यापार के लिए भी जगह बनाता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आर्थिक संकट में देशों को ऋण देता है लेकिन देखना होगा कि क्या ऋण के साथ आर्थिक नीतियों में बदलाव की शर्तें हैं, जिस कारण सरकारों को खर्च घटाने, सबसिडी कम करने और आॢथक सुधार लागू करने पड़ते हैं। इसका सीधा प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ता है। विश्व बैंक भी विकासशील देशों को सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य परियोजनाओं के लिए ऋण और सहायता देता है। किसी परियोजना की सफलता केवल इस आधार पर नहीं मापी जानी चाहिए कि कितने करोड़ या अरब डॉलर मिले, बल्कि देखना चाहिए कि कितने लोगों का जीवन बेहतर हुआ और ऋण चुकाने का बोझ किस पर पड़ा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का वास्तविक पैमाना यह नहीं है कि दुनिया के नेता हमारे प्रधानमंत्री की कितनी प्रशंसा करते हैं, बल्कि यह है कि भारत इन संबंधों से अपने नागरिकों और अपने राष्ट्रीय हितों के लिए कितना हासिल कर पाता है।-पूरन चंद सरीन

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