इजरायल में विपक्षी दलों के नेता और मौजूदा प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कट्टर विरोधी गादी आइजेनकोट को राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने सरकार बनाने का आधिकारिक न्योता दिया है। इससे इजरायल में सत्ता के नए दौर की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। आइजेनकोट को २८ दिनों में बहुमत साबित करना होगा। राष्ट्रपति चाहें तो यह अवधि कुछ दिन बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आइजेनकोट को अभी ६७ सांसदों का ‘आंकड़ा’ मिल गया है। इसलिए वैसी नौबत आने की संभावना कम है। अमेरिका और इजरायल दोनों मित्र देशों में चुनाव न केवल वहां के सत्ताधारियों के लिए, बल्कि वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति के लिए भी ‘गेमचेंजर’ साबित हुए हैं। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में प्रे. ट्रंप की सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी ने सीनेट और संसद दोनों जगह बहुमत खो दिया है। इससे ट्रंप की एकाधिकारशाही पर लगाम लग सकती है। इसके अलावा अब इजरायल में भी ट्रंप के खास मित्र नेतन्याहू की सत्ता ही खत्म होने के संकेत हैं। इजरायली राष्ट्रपति के न्योते के अनुसार सरकार बनाने का पहला मौका आइजेनकोट को मिला है। बेशक, उनके लिए भी सत्ता की सीढ़ी चढ़ना आसान नहीं है। उन्होंने सरकार बना भी ली, तो शासन चलाना और अपनी नीतियां लागू करना उनके लिए
तार पर चलने की कसरत
होगी। क्योंकि उनके गठबंधन को १९ सांसदों वाले अरब अल्पसंख्यक दलों के गठबंधन ने समर्थन दिया है। ऐसे में उन्हें ६७ सांसदों का समर्थन मिलता दिख रहा है। लेकिन आइजेनकोट की असली परीक्षा सरकार चलाते समय होगी। जिस अरब अल्पसंख्यक गठबंधन ने इस बार पूरे १९ सांसद जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है, उनके समर्थन के लिए आइजेनकोट को क्या ‘कीमत’ चुकानी होगी, क्या-क्या ‘समझौते’ करने होंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। दरअसल, आइजेनकोट प्रचार में ‘अरब दलों के साथ सरकार नहीं बनाएंगे,’ ऐसा कह रहे थे। इसलिए अब उन्हीं दलों के समर्थन पर सरकार बनाते समय उसका समर्थन कैसे किया जाए, यह सवाल निश्चित रूप से उनके सामने होगा। आइजेनकोट खुद इजरायल के पूर्व सेनाध्यक्ष हैं। हमास के हमले में उन्होंने अपना बेटा खो दिया है। इजरायली सेना में रहे उनके दो भांजे भी शहीद हुए हैं। सेनाध्यक्ष बनने से पहले हिजबुल्ला आतंकियों से लड़ने के लिए ‘दहिया सिद्धांत’ उन्होंने ही तैयार किया था। इजरायल और इजरायली नागरिकों की सुरक्षा के मामले में उनकी नीति कड़ी और कठोर रही है। इसलिए आइजेनकोट की गठबंधन और उन्हें समर्थन देने वाले अरब दलों का
तालमेल
कैसे बैठता है, इस पर भी नई सरकार का भविष्य निर्भर होगा। मौजूदा प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो अभी से ही आइजेनकोट पर अरब दलों के समर्थन को लेकर हमले शुरू कर दिए हैं। इसलिए आइजेनकोट को अभी बहुमत दिख रहा हो, फिर भी दूसरों की ‘बैसाखी’ पर उनकी सरकार कितनी स्थिर रहती है और कितने झटके खाती है, यह भविष्य में ही पता चलेगा। एक बात तो सच है कि अमेरिका और इजरायल के मतदाताओं ने प्रे. ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की रक्तपिपासु राजनीति के खिलाफ फैसला दिया है। नेतन्याहू की जगह कल आइजेनकोट लेते हैं, तो उन्हें इस जनमत का सम्मान करना ही होगा। अब तक के इजरायली सत्ताधारियों की पारंपरिक युद्धखोरी और उसमें तेल डालकर उस आग को लगातार भड़काए रखने की अमेरिका की प्रवृत्ति को वैसे ही कायम रखना है या उस पर लगाम लगाकर नई राह चुननी है, इस सवाल का जवाब भी इजरायल के नए प्रधानमंत्री को देना होगा। इसके अलावा विपक्ष में तोड़फोड़ करके फिर से सत्ता में आने के लिए हाथ-पैर मार रहे नेतन्याहू का भी उन्हें सामना करना होगा। इजरायल में सत्ता का नया दौर शुरू होने जा रहा है। लेकिन इससे खाड़ी की रक्तरंजित राजनीति कितनी खत्म होगी, यह सवाल तो है ही!
