नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 बिल को सूचीबद्ध किए हैं। इनमें पांच नए विधेयक भी शामिल हैं। इन पांच नए प्रस्तावित कानूनों में एक सहकारी विश्वविद्यालय स्थापना से जुड़ा विधेयक भी है। लंबित विधेयकों में वक्फ (संशोधन) विधेयक भी शामिल है जिसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति की ओर से लोकसभा में अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद चर्चा और फिर पास करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ से जुड़ा कोई विधेयक फिलहाल सूचीबद्ध नहीं है। मंत्रिमंडल इस रिपोर्ट को मंजूरी दे चुका है। सरकार की ओर से सूचीबद्ध अन्य विधेयक पंजाब न्यायालय (संशोधन) विधेयक है।
इसके अलावा, कोस्टल शिपिंग बिल और इंडियन पोर्ट्स विधेयक को भी पेश और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक सहित आठ विधेयक लोकसभा में लंबित हैं। दो अन्य राज्यसभा के पास हैं। उधर वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति में शामिल विपक्षी सदस्यों ने समिति का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मसौदा कानून में बदलावों का अध्ययन करने के लिए उन्हें और समय चाहिए।
वक्फ बिल पर क्या मचेगा घमासान?
समिति की बैठक में अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने गुरुवार को बताया कि अब समिति की आखिरी मीटिंग हो गई। एक ड्राफ्ट रिपोर्ट सदस्यों को वितरित किया गया है। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताया और नारेबाजी की। उनमें से कुछ ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को फोन किया और मामले में उनसे हस्तक्षेप की मांग की। लोकसभा ने समिति को सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
