रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर के मंत्रालय (महानदी भवन) में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कामों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पंचायतों को मजबूत बनाकर राज्य के हर आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुँचाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण विकास की योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।
पीएम आवास योजना और मोर दुआर-साय सरकार अभियान की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर गरीब परिवार को पक्का मकान देने के संकल्प को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने खुशी जताई कि “मोर दुआर-साय सरकार” अभियान के तहत 20 लाख से ज्यादा परिवारों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना के तहत आवास निर्माण कार्य भी समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।
रोजगार बढ़ाने पर जोर
मनरेगा योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन और कामों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। “मोर गांव-मोर पानी” अभियान के लिए भी विस्तृत योजना बनाने को कहा गया, जिसमें भूजल संरक्षण और जलग्रहण विकास पर ध्यान रहेगा।
अन्य योजनाओं की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, महतारी सदन, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं का भी जायजा लिया। पंचायत प्रतिनिधियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए बेहतरीन काम करने वालों को सम्मानित करने पर भी चर्चा हुई।
नियद नेल्लानार योजना से ग्रामीणों को राहत
प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने बताया कि “नियद नेल्लानार” योजना के तहत 6,324 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं और पहली बार कई गांवों में मनरेगा के तहत काम शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस पहल पर खुशी जताते हुए युवाओं के लिए भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति
मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही और प्रस्तावित सड़कों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने समयसीमा में गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत 42,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बन चुकी हैं।
ग्रामीण महिलाओं के लिए ‘लखपति दीदी’ योजना
मुख्यमंत्री ने “लखपति दीदी” पहल की भी समीक्षा की, जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को जोड़कर उनकी आय बढ़ाई जा रही है।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई, कचरा प्रबंधन और जनजागरूकता अभियानों की समीक्षा की। उन्होंने “ओडीएफ प्लस” गांवों की स्थिति देखी और सुझाव दिया कि दूसरे राज्यों की अच्छी योजनाओं को भी छत्तीसगढ़ में अपनाया जाए।
