अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक और धमाका करते हुए स्टील और अल्युमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। यह टैरिफ उन सभी देशों पर लागू होगा, जो अमेरिका को स्टील और अल्युमिनियम निर्यात करते हैं। खास बात यह कि इस फैसले का सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं देशों को होने वाला है, जो अमेरिका के मित्र देशों की श्रेणी में आते हैं।
मनमानी का संकेत : ट्रंप बार-बार कहते रहे हैं कि वह अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं और उनकी नजरें सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रीय हितों पर हैं। लेकिन अगर इस एक कसौटी पर देखें तो भी उनके फैसले सवालों के घेरे में आते हैं। इसलिए भी क्योंकि सभी संबद्ध पक्षों से बातचीत और विचार-विमर्श के जरिए राह बनाने के बजाय वे इकतरफा फैसले की ऐसी शैली अपना रहे हैं, जिससे अमेरिकियों का ही नुकसान होगा।
फैसलों से संदेश : स्टील और अल्युमिनियम पर 25% टैरिफ के ताजा फैसले से सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले कनाडा जैसे देशों ने तो जवाबी कार्रवाई की बात कही ही है, यूरोप ने भी तत्काल 28 बिलियन डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामानों पर टैरिफ का ऐलान कर दिया। संकेत हैं कि तत्काल लिए गए फैसलों के अलावा ये देश उन संभावित फैसलों पर विचार कर रहे हैं, जिनसे अमेरिका को उतना नुकसान हो कि वह बातचीत की मेज पर आए।
फायदे से ज्यादा घाटा : ताजा फैसले को लें तो अमेरिका में स्टील और अल्युमिनियम सेक्टर की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन स्टील और अल्युनिनियम महंगा होने से कार, टिन कैन, सोलर पैनल बनाने वालों को इसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा। पिछले कार्यकाल के दौरान 2018 में लिए गए ट्रंप के ऐसे ही फैसले की बदौलत वहां 2021 तक स्टील उत्पादन 2% बढ़ा, लेकिन इसी अवधि में अन्य सेक्टरों में उत्पादन में 3.48 बिलियन डॉलर मूल्य के बराबर कमी दर्ज की गई।
भारत को जल्दी नहीं : वहीं, भारत ट्रंप के टैरिफ को लेकर किसी निर्णय की जल्दबाजी में नहीं है। दोनों देशों के बीच यूं भी व्यापार समझौते की बातचीत चल रही है, जिसे पूरा होने में समय लग सकता है। वहीं, ट्रंप के टैरिफ संबंधी फैसलों से अमेरिका के मंदी में जाने की आशंका पैदा हो रही है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, इसलिए ऐसा होने पर ग्लोबल इकॉनमिक ग्रोथ सुस्त पड़ सकती है।
