केंद्र सरकार की पहल के बाद 26 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आखिर चिकित्सा सहायता लेना स्वीकार कर लिया है। डल्लेवाल की उम्र और उनके स्वास्थ्य की नाजुक स्थिति को देखते हुए स्वाभाविक ही चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसे में यह फैसला सभी पक्षों के लिए राहत बनकर आया है। हालांकि अभी यह राहत तात्कालिक ही है क्योंकि यह साफ नहीं हो पाया है कि बातचीत के इस प्रस्ताव से किसान संगठनों की मागों पर बना गतिरोध दूर होगा या नहीं और होगा तो कैसे।
आंशिक सहमति : यह इस बात से भी स्पष्ट है कि किसान नेता डल्लेवाल ने चिकित्सा सहायता लेना मंजूर करते हुए भी अपना अनशन जारी रखने का ऐलान किया है। अभी भी उनका यह रुख कायम है कि मांग पूरी होने तक उनका अनशन चलता रहेगा। ध्यान रहे, उम्र के आठवें दशक में चल रहे डल्लेवाल कैंसर पेशंट भी हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द अनशन समाप्त कर वह डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक समय पर दवाएं और भोजन लेना शुरू करें।
मांगों पर गतिरोध : किसान संगठनों की मांगों को लेकर गतिरोध लंबे समय से बना हुआ है। जहां किसान मुख्य तौर पर सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं वहीं सरकार बार-बार कह चुकी है कि यह व्यावहारिक नहीं है। दोनों पक्षों के पास अपने तर्क हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि किसी बुजुर्ग नेता का अनशन पर बैठना भावनात्मक दबाव भले बनाए, किसानों की मांग को ज्यादा तर्कसंगत और न्यायोचित नहीं बनाता।
सुप्रीम कोर्ट का संयम : सरकार इस मांग को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता जताते हुए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभाव, वित्तीय संसाधनों की कमी और खाद्य पदार्थों के मूल्य में असाधारण बढ़ोतरी की आशंका जैसे कारण गिनाती है, उन्हें सीधे तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता। शायद यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में न तो कोई आदेश जारी किया और न ही इन मांगों के मेरिट पर कोई सीधी टिप्पणी की।
बीच की राह : वैसे देखा जाए तो किसान संगठन शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग पर जोर दे रहे हैं जिसका उन्हें अधिकार है। ऐसे में इकलौता रास्त यही बचता है कि दोनों पक्ष खुले मन से बातचीत के जरिए बीच की कोई राह निकालें। उम्मीद है कि ताजा पहल हालात को उस तरफ ले जाएगी।
