नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बंटवारे के बाद विवाद से जुड़े मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले राकांपा गुट को सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि आप (अजित पवार) अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करें और चुनाव प्रचार में शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल न करें। आपका शरद पवार गुट के साथ ‘वैचारिक मतभेद’ हैं।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करें
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दोनों गुटों से कहा कि वे अदालतों के चक्कर लगाने के बजाय महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करें। पीठ ने अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह से कहा कि अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से कहिए कि वे पुराने या नए वीडियो क्लिप का इस्तेमाल नहीं करें या शरद पवार की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करें, जिनके साथ आपकी पार्टी के वैचारिक मतभेद हैं। आप अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें।’
लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता
इसने अजित पवार गुट से अपने नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और विधानसभा चुनाव से जुड़े प्रतिनिधियों के बीच एक ऑनलाइन सर्कुलर करने को कहा कि वे शरद पवार की तस्वीर या वीडियो/ऑडियो क्लिप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वह पुरानी हो या नई। शरद पवार गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से पीठ ने कहा, ‘भारत के लोग बहुत बुद्धिमान हैं और उन्हें इस बात का अच्छी तरह से पता है कि शरद पवार और अजित पवार कौन हैं। उन्हें इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता।’
कोर्ट ने तस्वीरों के यूज पर लगाई थी रोक
अभिषेक सिंघवी ने शिकायत की थी कि अजित पवार गुट के एक विधान पार्षद ने शरद पवार का एक वीडियो क्लिप पब्लिश की है। पीठ ने कहा कि सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश होता है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों का हवाला दिया जिसमें उसने अजित पवार गुट को शरद पवार गुट की तस्वीरों का इस्तेमाल करने से रोक दिया था।
20 नवंबर को होगी वोटिंग
पीठ ने कहा कि लोग अजित पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच अंतर करने के लिए पर्याप्त समझदार हैं, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के इस युग में वे कुछ समय के लिए भ्रमित हो सकते हैं जहां नेताओं की आवाज और तस्वीरों का दुरुपयोग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीट के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी।
शरद पवार ने दायर की है याचिका
विवादास्पद चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ पर अखबारों में अस्वीकरण (डिसक्लेमर) देने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विरोधी धड़ों (शरद और अजित पवार के नेतृत्व वाले) से कहा था कि वे मतदाताओं को लुभाने पर ध्यान दें और अदालत में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। शीर्ष अदालत शरद पवार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट द्वारा ‘घड़ी’ चिह्न और उनकी तस्वीर का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।
घड़ी चिह्न इस्तेमाल करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी प्रचार सामग्री में ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने 19 मार्च और चार अप्रैल को अजित पवार नीत खेमे को अंग्रेजी, हिंदी और मराठी भाषा के अखबारों में एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर उसमें यह उल्लेख करने का निर्देश दिया था कि ‘घड़ी’ चिह्न का आवंटन कोर्ट के विचाराधीन है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अजित पवार खेमा को मामले में निर्णय आने तक इस चिह्न के उपयोग की अनुमति होगी।
