कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये दोहराया है कि ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं हैं.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी के एक हैंडल से किए गए पोस्ट में कहा गया है, “मोदी जी जन्म से नहीं बल्कि ‘कागज़ी ओबीसी’ हैं. वह अपने जन्म के पांच दशक बाद तक ओबीसी नहीं थे. मेरे इस सच पर मुहर लगाने के लिए भाजपा सरकार का धन्यवाद.”
इससे पहले ओडिशा में एक जनसभा में राहुल गांधी ने कहा था कि “पीएम मोदी को ओबीसी गुजरात की भाजपा सरकार ने बनाया है.”
हालांकि बीजेपी ने राहुल गांधी के दावे को ‘कोरा झूठ’ करार देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की अधिसूचना 27 अक्टूबर, 1999 को जारी की गई थी और ये उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के पूरे दो साल पहले हुआ था.
दरअसल, राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हुए ओडिशा में कहा था, “सच सुनो! नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं हैं, उन्हें ओबीसी गुजरात की भाजपा सरकार ने बनाया है. वह कभी पिछड़ों के हक़ और हिस्सेदारी के साथ न्याय नहीं कर सकते. नरेंद्र मोदी जातिगत गिनती नहीं करने वाले. जातिगत गिनती कांग्रेस ही कर के दिखाएगी.”
बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी के दावे को ‘कोरा झूठ’ बताते हुए भारत सरकार के उस गज़ट नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट जारी किया है जिसमें पीएम मोदी की जाति ‘मोढ़ घांची’ को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की अधिसूचना प्रकाशित की गई थी.
इस दस्तावेज़ के मुताबिक़ ‘मोढ़ घांची’ समुदाय 27 अक्टूबर, 1999 को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया था.
इसी तारीख़ को ‘मोढ़ घांची’ के अलावा ‘घांची (मुस्लिम)’, ‘तेली’ और ‘माली’ समुदाय को भी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया था.
इस फ़ैसले के समय गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसके मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल जबकि नरेंद्र मोदी ने गुजरात सरकार की बागडोर सात अक्टूबर, 2001 को संभाली थी.
अमित मालवीय ने कांग्रेस पर ये भी आरोप लगाया है कि राहुल गांधी से जवाहरलाल नेहरू तक पूरा नेहरू गांधी परिवार ओबीसी के ख़िलाफ़ रहा है.
अपनी ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के सिलसिले में राहुल गांधी गुरुवार को ओडिशा में था.
वहां, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, “मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या ज़रूरत है. मैं ओबीसी हूं. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे. फिर से सुनो… नरेंद्र मोदी जी तेली का… सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं… आप सब लोगों को भयंकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है.”
उन्होंने कहा, “नरेंद्र मोदी जी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे. नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे. उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया. आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए थे. आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट में पैदा हुए थे. मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है.”
राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति गौतम अदानी के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा, “पता है, मैं केसै जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते. वो किसी किसान का हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते. वो (पीएम मोदी) सिर्फ़ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं.”
जातिगत जनगणना पर कांग्रेस का रुख दोहराते हुए उन्होंने कहा, “और ये पूरी ज़िंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं, ये ओबीसी पैदा नहीं हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी हैं. ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा. लिख कर ले लो, जाति जनगणका का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा.”
राहुल गांधी के बयान पर अमित मालवीय के उलट, गुजरात के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद नरहरि अमीन ने दावा किया है कि 25 जुलाई, 1994 को ‘मोढ़’ और ‘गांजी’ समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया था.
उनका कहना है कि उस वक़्त गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी और पीएम मोदी तब ने प्रधानमंत्री थे और न ही मुख्यमंत्री.
समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, “राहुल गांधी लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं…. उन्हें गुजरात के समस्त ओबीसी जनता से माफी मांगनी चाहिए. वे ग़लत जानकारी दे रहे हैं. वे ऐसी बकवास चीज़ें कहते रहते हैं. उन्हें ये समझना चाहिए कि वे कभी पीएम मोदी की ऊंचाई को हासिल नहीं कर सकेंगे.”
गुजरात में बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी ने भी गुरुवार को राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया.
समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी जिस तेली समाज से ताल्लुक रखते हैं, उसे गुजरात की कांग्रेस सरकार के समय ओबीसी का दर्जा दिया गया था.
