हाथियों के आतंक से परेशान 70 गांवों के लोग SDM से वार्ता विफल होने के बाद अब करेंगे उग्र आंदोलन
कोरबा। पिछले सात सालों हाथियों के आतंक से परेशान जिले के कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के 60-70 गांव के ग्रामीण SDM से वार्ता विफल होने के बाद अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए हैं. लगातार हाथियों की संख्या बढ़ती जा रही है और जानमाल की हानि के साथ फसलों को भी नष्ट कर रहे हैं. इधर वन विभाग फसलों की नुकसान की भरपाई सिर्फ नाम मात्र के लिए किसानों को देकर खाना पूर्ति कर रहा है.
इसको लेकर पिछले सप्ताह 18 सितंबर को हाथी प्रभावित लोगों के एक विशाल समूह ने चोटिया बाजार भांठा में वीरेंद्र मरकाम के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया था. जिसमें लगभग सैकड़ों महिलाएं और पुरुषों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों के बीच में “हाथी भगाओ, जान बचाओ” के नारे के साथ हाथी समस्या को लेकर 7 घंटे तक अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे. तत्पश्चात प्रशासन की ओर से आऐ पोड़ी उपरोड़ा नायब तहसीलदार सुमन दास मानिकपुरी को धरना प्रदर्शन में आए सैकड़ों ग्रामीण महिला एवं पुरुषों की ओर से हाथियों के आतंक को रोकने के लिए चक्का जाम की चेतावनी दी थी, जिस पर एक लिखित ज्ञापन भी सौंपा गया था. वहीं आज 23 सितंबर को पोड़ी उपरोड़ा एसडीएम टीआर भारद्वाज ने सभी जनप्रतिनिधि और पूर्व जनपद सदस्य विरेन्द्र मरकाम के साथ राजस्व अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सभा कक्ष में 2 बजे से तहसीलदार विनय देवांगन, बिजली विभाग से एई मंजु कंवर, चोटिया भाजपा मंडल अध्यक्ष रवि मरकाम, महामंत्री प्रहलाद बिंझवार, बीडीसी मदन मरावी, सरपंच सोभरन सिंह, मान सिंह, हार सिंह कंवर, रति राम मिंज, मनेन्द्र सिंह बिंझवार, लाल बहादुर सिंह, सोनू पांडे, सहित दो दर्जन सरपंचों और हाथी प्रभावित क्षेत्रों से आए ग्रामीणों के बीच लगभग 5 घंटे बैठक चली. इस दौरान जनप्रतिनिधियों की मांग को लेकर उपस्थित जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा टोल मटोल जवाब दिया गया.
इधर पोड़ी उपरोड़ा एसडीएम तुलाराम भारद्वाज ने बताया कि हाथी प्रभावितों एवं जन प्रतिनिधियों की बैठक ली गई. बैठक में तय हुआ कि हाथी प्रभावित गांवों के 120 पारा, मोहल्ले में सर्वे कर विद्युतीकरण की जाएगी. सभी ग्रामों में 24 घंटे बिजली मुहैया कराना है, क्षतिपूर्ति मुआवजे को फारेस्ट विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर कड़े निर्देश दिए. इस पर कार्रवाई की जाएगी और ग्राम पंचायतों से झटका तार लगाने के प्रस्ताव की मांग की गई.
