नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया। कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत पहले से ही दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है।
एलपीजी की खरीद के स्रोतों को बढ़ाया और विविध बनाया गया
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बयान के अनुसार, कैबिनेट सचिव ने सीसीएस को मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति की जानकारी दी और बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों, एलएनजी, एलपीजी और खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एलपीजी की खरीद के स्रोतों को बढ़ाया और विविध बनाया गया है। साथ ही, रिफाइनरियां 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन लगातार जारी है।
पीएनजी कनेक्शनों को बढ़ाने की योजनाओं की भी समीक्षा की गई
कल गुरुवार को हुई इस बैठक में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शनों को बढ़ाने की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि पीएनजी कनेक्शनों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। आने वाले रबी सीजन के लिए खाद की जरूरतों का भी आकलन किया गया और वैकल्पिक स्रोतों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि खाद की आपूर्ति बिना किसी बाधा के जारी रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाए।
भारतीय समुद्री कर्मचारियों की स्थिति पर भी चर्चा
संघर्ष वाले क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी जहाजों पर काम कर रहे भारतीय समुद्री कर्मचारियों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि ऐसा तंत्र बनाया जाए जो इन कर्मचारियों और उनके परिवारों को समय पर जानकारी, आपातकालीन सहायता और जरूरी परामर्श उपलब्ध करा सके।
उन्होंने कहा कि संघर्ष का असर भारतीय नागरिकों और विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय पर न पड़े, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। ऊर्जा आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने सौर ऊर्जा और अन्य गैर-जीवाश्म ईंधन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अधिक ध्यान देने की बात कही।
पीएम मोदी ने निर्देश दिया
पीएमओ के बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि ‘पूरी सरकार के समन्वित प्रयास’ वाली रणनीति जारी रखी जाए। साथ ही, हालात पर लगातार नजर रखने और नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों को तेजी से लागू करने हेतु एक संयुक्त और समन्वित निगरानी व्यवस्था बनाए रखी जाए। (इनपुट -आईएएनएस)
