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मलयालम फिल्म उद्योग यौन शोषण-अपराध की गिरफ्त में

जस्टिस के. हेमा कमेटी रिपोर्ट को केरल की एलडीएफ सरकार ने जारी किया जिसमें महिला अभिनेत्रियों के साथ हो रहे अत्याचार का ब्योरेवार वर्णन है। रिपोर्ट में साफ शब्दों में जिक्र है कि केरल फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं का काम करने का उचित माहौल नहीं है। वर्ष 2017 में गठित कमेटी ने 2019 को राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी, किन्तु अगस्त 2024 में राज्य सरकार ने इसे सार्वजनिक किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजयन सरकार फिल्म इंडस्ट्री और सेक्स रैकेट माफिया के चंगुल में है। एफआईआर तो शोर को कम करने के लिए है। दागियों को जिस तरह सरकार बचा रही है, यह शर्मनाक है। यह पहले से मान लिया जाता था कि अभिनेता तो अभिनेत्री से दुव्र्यवहार करेंगे। इच्छा के विपरीत महिला कर्मियों को काम करना पड़ता था। 10 से 15 केवल पुरुष ही मौलिवुड में हैं जो अत्यंत धनी हैं और फिल्म इंडस्ट्री में इन्हीं का आधिपत्य है…

मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीडऩ के मामले अब भी थम नहीं रहे हैं। शोषण, अत्याचार के अनेक सनसनीखेज मामलों के सार्वजनिक होने से केरल की फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल सा आ गया है। मौलिवुड में मलयाली के एक और अभिनेता जयसूर्या के विरुद्ध एक अभिनेत्री ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। इससे पूर्व मशहूर एक्टर सिद्दीकी को हाल में एक हीरोइन के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पहला मामला फिल्म निर्देशक रंजीत का आया जिसमें बंगाल की एक्ट्रेस ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। उपरोक्त सभी मामलों में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला इतना गंभीर है कि सिद्दीकी को एसोसिएसन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स के महासचिव पद से हाथ धोना पड़ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए ऐसे सभी मामलों की जांच अब एसआईटी को सौंप दी गई है। जस्टिस के. हेमा कमेटी रिपोर्ट को केरल की एलडीएफ सरकार ने जारी किया जिसमें महिला अभिनेत्रियों के साथ हो रहे अत्याचार का ब्योरेवार वर्णन है। रिपोर्ट में साफ शब्दों में जिक्र है कि केरल फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं का काम करने का उचित माहौल नहीं है। वर्ष 2017 में गठित कमेटी ने 2019 को राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी, किन्तु अगस्त 2024 में राज्य सरकार ने इसे सार्वजनिक किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजयन सरकार फिल्म इंडस्ट्री और सेक्स रैकेट माफिया के चंगुल में है। एफआईआर तो शोर को कम करने के लिए है। दागियों को जिस तरह सरकार बचा रही है, यह शर्मनाक है। रिपोर्ट में साफ-साफ उल्लेख है कि फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ यौन शोषण के अतिरिक्त शारीरिक उत्पीडऩ भी किया जाता है। उसी को एक्ट्रेस के रूप में मौका दिया जाता है जो शारीरिक सम्बन्ध बनाने को तैयार हो।

उसे बहुत कम धन राशि दी जाती है। इनकार करने पर स्थापित एक्ट्रेस को जान से मारने की धमकी के साथ ब्लेकमेलिंग भी की जाती है। इसके उलट जो ‘सहयोग’ करने से इनकार करती है, उसे कभी अवसर नहीं दिया जाता। अश्लीलता को फिल्मों में खूब परोसा जा रहा है और उस आड़ में सेक्स रैकेट के साथ ड्रग्स का हजारों करोड़ का धंधा फल-फूल रहा है। अभिनेत्रियों से कम कपड़े और अश्लील हरकतों को शूटिंग में करने को कहा जाता है। सफल तारिका की अब यही पहचान बन गई है। आयोग की आंतरिक शिकायत समिति ने साफ शब्दों में कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं को कार्य नहीं करना चाहिए। आयोग ने चिंता जाहिर की है कि ऐसे अपराधों की थानों में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है और बहुत दबाव में शिकायत दर्ज कर ली गई तो गिरफ्तारी कभी होती नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री की आड़ में सरकार की शह पर घिनौने धंधे चल रहे हैं। बढ़ती किरकिरी के कारण एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष और मशहूर अभिनेता मोहन लाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका कार्यकाल 2027 तक था। जगदीश और आर. जयन सहित कई पदाधिकारियों को लोक लाज के कारण इस्तीफा देना पड़ा। विशेष जांच टीम के राडार पर कई नामचीन फिल्मी हस्तियों के अतिरिक्त सत्तारूढ़ दल के पदाधिकारी भी शामिल हैं। ऐसे में ‘मैनेज’ के चक्कर में गिरफ्तारी की हरी झंडी न मिलना लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अफसर ने कहा कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह जांच दल रिपोर्ट केवल भरमाने का तरीका है। जनरोष को मद्देनजर रखते हुए भाजपा और कांग्रेस ने माकपा विधायक सह अभिनेता एम. मुकेश के इस्तीफे की मांग की है। विदित है कि 17 फरवरी 2017 को कोच्चि में एक सुप्रसिद्ध नायिका का पहले अपहरण हुआ, फिर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म हुआ। पीडि़ता की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री पिनार्याई विजयन ने केरल हाईकोर्ट की सेवानिवृत जज के. हेमा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया। रिपोर्ट तो आ गई, किन्तु दोषी कौन? सजा किस-किस को मिलेगी, इत्यादि प्रश्न तो अनुत्तरित हैं।

सात वर्षों बाद आई रिपोर्ट भी लगता है मामले को शांत करने और लीपापोती के लिए है। तभी तो फिल्म इंडस्ट्री पोर्न इंडस्ट्री के रूप में तब्दील हो गया। सरकार के कई मंत्री-विधायक इस काले धंधे में संलिप्त हैं, इसलिए यह रिपोर्ट शोपीस बन कर रह गई। आश्चर्यजनक तथ्य है कि 31 दिसंबर 2019 को कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी, किन्तु इसे लगभग पांच वर्षों तक जानबूझ कर रोके रखा। इसे जारी कराने के लिए जब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई तो संस्कृति विभाग ने गोपनीयता का हनन होना बताकर देने से इनकार कार दिया। हाईकोर्ट में भी याचिकाओं के जरिये रोकने का प्रयास किया गया। अंतत: राज्य सूचना आयोग के हस्तक्षेप और कोर्ट के आदेश के बाद रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जा सका। कास्टिंग काउच साफ-साफ दिखता है। अनेक गवाहों के कैमरे पर आने, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, सक्रीन शॉट्स, इंटरव्यू, गवाहों के बयान आदि से इसकी साफ-साफ पुष्टि होती है। समिति के समक्ष कुछ महिलाओं ने यहां तक कहा कि रात में पुरुष उनके दरवाजे को जोर-जोर से मारते हैं। कई महिलाओं ने यह भी बयान में कहा कि सच बोलने से उन्हें पुलिस का भय है कि कहीं उनके रिश्तेदारों पर झूठे मुकदमे न लाद दिए जाएं। एक सुप्रसिद्ध अभिनेता ने बयान में कहा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को माफिया चला रहा है जिसमें पुरुष प्रोडूसर, निर्देशक, अभिनेता शामिल हैं। सिनेमा के तकनीकी सेक्शन में महिला कर्मी नाममात्र की हैं। फिल्म इंस्टीट्यूट के आर नारायणन नेशनल इंस्टीटूट ऑफ विजुअल साइंस एंड आट्र्स में 44 में केवल दो छात्राएं हैं। विपक्ष की मांग है कि पूरे मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस महिला अधिकारियों के द्वारा कराई जाए। मौलिवुड में महिलाओं को दो शब्द समझौते और समायोजन के इर्द-गिर्द घूमना होता है। केवल एक ही संदेश दिया जाता है- अपने को मांग के अनुसार सेक्स के लिए तैयार रहना है। न बोलने पर काम से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है 295 पेज की रिपोर्ट में 65 तो केवल सम्पादित हैं। दिलचस्प तथ्य है कि दृश्य में महिला-पुरुष या पति-पत्नी के एक शॉट के 17 रीटेक होते थे। यह पहले से मान लिया जाता था कि अभिनेता तो अभिनेत्री से दुव्र्यवहार करेंगे। इच्छा के विपरीत महिलाकर्मियों को काम करना पड़ता था। 10 से 15 केवल पुरुष ही मोलिवुड में हैं जो अत्यंत धनी हैं और फिल्म इंडस्ट्री में इन्हीं का आधिपत्य है। जूनियर कलाकारों को कलाकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। साहस कर बयान दे चुके कुछ कलाकारों के अनुसार उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं।

काम करने के बाद रुपए नहीं दिए जाते हैं। हालांकि जब इसकी भनक माफिया को लगी तो परिवार वालों को धमकी दी जाने लगी। इसकी शिकायतें भी थाने में की गईं, किन्तु कार्रवाई तो दूर पुलिस उलटे जूनियर कलाकारों को ही केस वापस करने को कह रही है। भोजन और पानी भी नहीं उपलब्ध कराना बड़ी शिकायत है। जूनियर कलाकार गवाहों ने बताया कि सबसे ज्यादा अत्याचार जूनियर महिला कलाकारों पर होता है। उनके साथ यौन शोषण के साथ कार्यावधि ज्यादा किन्तु पारिश्रमिक काफी कम मिलता है। केरल में जन्मी और पली-बढ़ी गीथा जे. जो अब न्यू कैस्टल यूनिवर्सिटी, ग्रेट ब्रिटेन में फिल्म प्रेक्टिस पढ़ाती हैं, ने साफ शब्दों में कहा कि केरल का पूरा फिल्म उद्योग सड़ चुका है। अप्रैल 2010 में ख्याति को चूम रहे थिलाकन को सच बोलने की सजा मिल गई थी। फिल्में मिलनी बंद हो गई थी। 2022 को एक्टर-प्रोडूसर विजय बाबू पर महिला अभिनेत्री से दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन भी दिखावा साबित हुआ।-डा. अंजनी कुमार झा

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