कर्नाटक, कैसे डीके को एक ही दांव में चित करना चाहते हैं सिद्धारमैया, राजनीति में आ सकता है दिलचस्प मोड़
नई दिल्ली: कर्नाटक की राजनीति में सत्ता संघर्ष और अंदरूनी घमासान के कई पहलू सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच की सत्ता की लड़ाई एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। पिछले कुछ महीनों से इन दोनों नेताओं के बीच अंदरूनी सियासी संबंध तनावपूर्ण बताए जाते रहे हैं, और अब सिद्धारमैया ने एक रणनीतिक कदम उठाकर एक तरह से डीके शिवकुमार को राजनीतिक रूप से कमजोर करने का दांव चल दिया है। यह है जाति जनगणना रिपोर्ट है, जिसे सिद्धारमैया ने शुक्रवार को ही में अपने मंत्रिमंडल में पेश किया है।
सिद्धारमैया का यह कदम न केवल कर्नाटक के राजनीतिक माहौल को बदल सकता है, बल्कि यह शिवकुमार की भविष्य की राजनीति पर भी गहरा असर डाल सकता है। दरअसल, कर्नाटक में जबसे कांग्रेस सत्ता में आई है, सिद्धारमैया को अंदरूनी विरोध का भी सामना करना पड़ा है। इस विरोध का मुख्य कारण डीके शिवकुमार बताए जाते हैं, जिन्हें खुद ही मुख्यमंत्री पद की दौर में शामिल माना जाता है।
कर्नाटक कांग्रेस में आपसी रार!
शुरू से ये भी अटकलें रही हैं कि कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे होने के बाद शिवकुमार को सीएम पद मिलना है,और सिद्धारमैया इसे ही अपनी सत्ता के लिए खतरा मानते हैं। यही कारण है कि सिद्धारमैया के खेमें ने हाल के दिनों में कई कदम उठाए हैं, जिसे शिवकुमार की सीएम की दावेदारी को कमजोर करने के रूप में देखा गया है।
जाति जनगणना रिपोर्ट और शिवकुमार की चुनौती
जाति जनगणना रिपोर्ट, जो कि कर्नाटक सरकार ने अब कैबिनेट में पेश की है, सिद्दारमैया के लिए एक बड़ा राजनीतिक अस्त्र साबित हो सकता है। यह विषय कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पसंदीदा है, जो हमेशा से ही राज्यों में जाति जनगणना के पक्षधर रहे हैं। हालांकि, यह रिपोर्ट शिवकुमार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। क्योंकि, कांग्रेस में रहकर इसका विरोध करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा।
दरअसल वे वोक्कालिका समुदाय से आते हैं और इस समुदाय का बड़ा हिस्सा इस रिपोर्ट को लेकर आशंकित रहा है। सिद्धारमैया के इस कदम को राजनीतिक सूझ-बूझ के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने जाति जनगणना रिपोर्ट को एक मौके के रूप में इस्तेमाल किया है, जिससे शिवकुमार को अपनी स्थिति को लेकर असहज महसूस कराया जा सके।
