मुंबई: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीएमसी कमिश्नर भूषण गगराणी को निर्देश दिया है कि गणपति मंडलों के सड़क खोदने पर लगाई जाने वाली जुर्माना राशि (सड़क पुनर्स्थापना शुल्क) 15,000 से कम कर 2,000 रुपये ही रखा जाए। गौरतलब है कि बुधवार को सी वॉर्ड कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में अलग-अलग गणपति मंडलों के पदाधिकारियों ने कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा से शिकायत की थी कि गणपति पंडाल बनाने के लिए उन्हें छोटी-मोटी खुदाई करनी पड़ती है। उसके लिए बीएमसी उनसे 2,000 रुपये बतौर जुर्माना के तौर पर वसूल करती है।
इस साल से इस जुर्माने राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। अब मंडल यह पैसा कहां से लाए ? इस पर कौशल विकास मंत्री लोढ़ा ने गणपति मंडप के लोगों को आश्वासन दिया कि वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीएमसी कमिश्नर से बात करेंगे। इससे संबंधित जिससे भी बात करनी होगी वे करेंगे लेकिन 15,000 रुपये की जुर्माना राशि को कम करेंगे। मंत्री लोढ़ा ने जनता दरबार में कहा था कि गणेशोत्सव महाराष्ट्र की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और इसे हर व्यक्ति उत्साह के साथ मना सके, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जल्द ही इसका समाधान निकालेंगे।
गुरुवार को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से प्रेस नोट जारी कर बताया गया कि उपमुख्यमंत्री ने बीएमसी कमिश्नर को निर्देश दिया है कि मंडलों के द्वारा खुदाई जुर्माना राशि को यथावत बनाए रखे। इस साल जुर्माना राशि 2,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया था उसे वापस ले। उपमुख्यमंत्री शिंदे की ओर से बताया गया कि जुर्माने की राशि बढ़ाने का चौतरफा विरोध हो रहा था। गणपति समन्वयक मंडल के पदाधिकारियों ने भी उपमुख्यमंत्री से शिकायत की थी।
इस पर उपमुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि मुंबई की ज्यादातर सड़कें कांक्रीट की बन गई है इसलिए खुदाई करने की बजाय वे मंडप बनाने के लिए आधुनिक तकनीकी का उपयोग करें। उपमुख्यमंत्री शिंदे के इस निर्णय का कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिति के अध्यक्ष अॅड. नरेश दहिबावकर सहित तमाम गणपति मंडल के लोगों ने स्वागत किया है।
