मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की नौकरशाही में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते एक शीर्ष नौकरशाह को खराब प्रदर्शन के कारण हटाया गया था। अब फडणवीस पूरे प्रशासनिक ढांचे यानी IAS और IPS अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों का पिछले 10 साल का कार्यकाल देखा जाएगा। उनके प्रदर्शन के आधार पर नई तैनाती दी जाएगी। यह हाल के दिनों में अपनी तरह का पहला बड़ा बदलाव होगा।
दरअसल 2014-19 में अपने पहले कार्यकाल में फडणवीस ने पिछले दो दशकों के प्रदर्शन के आधार पर नौकरशाहों और IPS अधिकारियों का चयन किया था। उन्होंने सुनिश्चित किया था कि केवल ईमानदार अधिकारियों को ही महत्वपूर्ण पद मिले। 2019 से 2024 के बीच राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। उद्धव ठाकरे और फिर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पुरानी व्यवस्था जारी रही। कानून-व्यवस्था और वित्तीय स्थिति बिगड़ने के बावजूद किसी वरिष्ठ IAS या IPS अधिकारी को नहीं हटाया गया।
अब फडणवीस ने राज्य की कमान संभाल ली है। शिंदे और वित्त मंत्री अजित पवार उनका सहयोग कर रहे हैं। फडणवीस के सामने सबसे बड़ी चुनौती महाराष्ट्र को वित्तीय संकट से उबारना है। राज्य पर 8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। इसे कम करना और जनता का सरकार में विश्वास बहाल करना भी जरूरी है।
वरिष्ठ नौकरशाहों का मानना है कि फडणवीस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कुछ नौकरशाह प्रमुख विभागों पर एकाधिकार न बनाएं। सभी नई पोस्टिंग रोटेशन के आधार पर दी जानी चाहिए। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में काम करने वाले IAS अधिकारियों को सामाजिक क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलना चाहिए और इसके विपरीत भी।
