…दलित वोट बैंक की कवायद

उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में देश के करीब आधे दलित रहते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार दलितों पर अत्याचारों के लिए कुख्यात रहे हैं। इन दोनों राज्यों में भाजपा से पहले कथित दलित हितैषी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हैं। वर्ष 2019 के आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रालयों के 19 विभागों में कुल 123155 लोग काम करते हैं। इनमें से अनुसूचित जाति के 15.34 फीसदी, अनुसूचित जनजाति के 6.18 फीसदी और अन्य पिछड़ा वर्ग के 17.5 फीसदी लोग कार्यरत हैं…

राजनीतिक दलों के लिए दलित वोट बैंक शुुरू से ही सत्ता बटोरने का साधन रहा है। हकीकत में दलितों की दयनीय हालत को बदलने के बजाय राजनीतिक दल ऐसा कोई मौका नहीं छोडऩा चाहते जिससे यह साबित कर सकें कि वे ही दलितों के असली मसीहा हैं। यही वजह है कि संसद में अंबडेकर को लेकर जोरदार हंगामा बरपा रहा। विपक्षी दल दलित वोट बैंक को भाजपा से अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अंबेडकर के जरिए पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। लोकसभा में भाजपा गठबंधन के हाथों लगातार तीसरी बार पराजय झेल चुके विपक्षी दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग से हार की क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं। असलियत में इन दलों को न अंबेडकर के उसूलों की परवाह है और न ही दलितों के हितों की। संविधान पर संसद में चल रही बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि आजकल अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह के पूरे भाषण के एक अंश को लेकर विपक्ष ने शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए संसद की कार्यवाही ठप कर दी। विपक्ष के हाथ तो मानो सुनहरा मौका लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमित शाह के बचाव में पीछे नहीं रहे। मोदी ने भाषण के बारे में लंबा पोस्ट किया।

उन्होंने कहा कि अमित शाह ने संसद में अंबेडकर को अपमानित करने के काले अध्याय को एक्सपोज किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंबेडकर के प्रति किए गए पापों की लंबी फेहरिस्त है, जिसमें उन्हें दो बार चुनावों में हराना भी शामिल है। अमित शाह के इस बयान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा कि मनुस्मृति मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भरे सदन में बाबा साहेब का अपमान किया है। उससे फिर एक बार सिद्ध हो गया है कि बीजेपी और आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे। दलित वोट बैंक के आकर्षण से इस विवाद में कूदने में कोई भी दल पीछे नहीं रहा। उधर उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह की टिप्पणी भाजपा के अहंकार को दर्शाती है और इसने पार्टी के असली चेहरे को उजागर किया है। उन्होंने यह भी पूछा कि भाजपा के सहयोगी दल, जैसे जनता दल (यूनाइटेड), तेलुगू देशम पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, क्या अंबेडकर के बारे में अमित शाह की टिप्पणी से सहमत हैं? आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शाह की टिप्पणी बेहद अपमानजनक है। केजरीवाल ने कहा कि बाबा साहेब का अपमान हिंदुस्तान नहीं सह सकता। वे इस देश के लिए भगवान से कम नहीं हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि गृह मंत्री को राजनीति छोड़ देनी चाहिए और चले जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहा कि बहुत लंबा भाषण था। पत्रकारों से बेहतर कौन जानता होगा कि जुमले से किसको जाना जाता था। आज हमको 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने भी अमित शाह के बयान को अंबेडकर के संघर्ष का अपमान बताया। इन बयानों में राजनीतिक दलों की कोरी चिंताएं झलकती हैं।

दलितों के साथ इस देश में किस तरह की राजनीति की गई है, इसका बड़ा उदाहरण बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती हैं। मायावती के उत्तर प्रदेश में शासन के दौरान सरकारी लूट-खसूट में कसर बाकी नहीं रही। मायावती ने पूरे प्रदेश में चुनाव चिन्ह हाथी और अंबेडकर के साथ खुद की मूर्तियां सरकारी खर्च पर लगवाईं। वर्ष 2013 में लोकायुक्त ने जांच करके एक रिपोर्ट दी थी। लोकायुक्त ने रिपोर्ट में कहा था कि 14 अरब से ज्यादा का घोटाला है। आश्चर्य यह है कि गैर भाजपा राज्यों में दलितों पर हुए अत्याचार विपक्षी दलों को नजर नहीं आए। राजस्थान में कांग्रेस के शासन के दौरान दलित युवतियों से सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटनाएं हुर्इं। अंबेडकर की दुहाई देने वाले विपक्षी दल आज तक यह खुलासा नहीं कर सके कि किस प्रदेश में दलितों ने सर्वाधिक तरक्की की है? दलितों के सामाजिक-आर्थिक जीवन स्तर में कितना बदलाव आया है? दरअसल भ्रष्टाचार की गाज दलितों की योजनाओं पर भी गिरी है। विपक्षी दलों का लक्ष्य भाजपा को अंबेडकर और दलितों के नाम पर घेर कर दलित वोट को मोडऩा है ताकि चुनाव के दौरान उसका फायदा उठाया जा सके। राजनीतिक दलों को वाकई दलितों की चिंता होती तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दलितों में महादलितों की पहचान कर अलग से आरक्षण और क्रीमीलेयर को आरक्षण से बाहर किए जाने पर एकराय बन चुकी होती। हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी भी राजनीतिक दल ने निर्णय को मानना तो दूर, उस पर चर्चा करने की हिम्मत तक तक नहीं दिखाई। सारे दलों को यही लगता है जैसा चल रहा है, चलता रहे। आरक्षण पर कुछ बोलने से कहीं ऐसा न हो कि उनका दलित वोट बैंक खिसक जाए। आरक्षण के बावजूद जिन दलितों को सरकारी नौकरियों का फायदा मिल गया, उनको छोड़ कर देश की बड़ी आबादी आज भी बुनियादी सुविधाओं और समानता के अधिकार से वंचित है। आंकड़े बताते हैं कि क्रीमीलेयर नौकरियों में आरक्षण का लाभ न पाने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। साल 2023 की संसदीय रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के पदों पर एससी/एसटी के लिए आरक्षित नौकरियों का एक बड़ा हिस्सा हर साल खाली रह जाता है।

देशभर में दलितों की कुल आबादी 25 करोड़ 9 लाख 61 हजार 940 है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी में 24.4 प्रतिशत हिस्सेदारी दलितों की है। अनुसूचित जाति (एससी) की जनसंख्या 16 करोड़ 66 लाख 35 हजार 700 है, जो कुल आबादी का 16.2 प्रतिशत है। जबकि अनुसूचित जाति की आबादी 8 करोड़ 43 लाख 26 हजार 240 है। यह देश की कुल जनसंख्या का 8.2 फीसदी है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में देश के करीब आधे दलित रहते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार दलितों पर अत्याचारों के लिए कुख्यात रहे हैं। इन दोनों राज्यों में भाजपा से पहले कथित दलित हितैषी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हैं। वर्ष 2019 के आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रालयों के 19 विभागों में कुल 123155 लोग काम करते हैं। इनमें से अनुसूचित जाति के 15.34 फीसदी, अनुसूचित जनजाति के 6.18 फीसदी और अन्य पिछड़ा वर्ग के 17.5 फीसदी लोग कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से जाहिर है कि देश के दलित वर्ग का ज्यादातर हिस्सा आज भी सफाई करने और मृत पशुओं से व्यवसाय करने जैसे परंपरागत कार्यों से जीविकोपार्जन करने को मजबूर है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि आजादी के 77 साल बाद भी राजनीतिक दलों को दलितों की यह हालत दिखाई नहीं दी। अंबेडकर के नाम पर राजनीतिक दल दलितों के बजाय खुद का भला करने में जुटे हुए हैं। दलितों के कल्याण के लिए ठोस विमर्श और कार्यान्वयन की जरूरत है।-योगेंद्र योगी