नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी की रिलायंस पावर पर लगे बैन को हटा दिया है। यह बैन सरकारी एजेंसी सेकी ने लगाया था। SECI सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसने रिलायंस पावर को तीन साल के लिए नीलामी से बाहर कर दिया था। यह कार्रवाई एक फर्जी बैंक गारंटी के मामले में हुई थी। रिलायंस पावर ने बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाई थी। आरोप है कि इस बोली के लिए उसने फर्जी बैंक गारंटी दी थी। अदालत के फैसले से रिलायंस पावर को बड़ी राहत मिली है।
इस खबर के बाद मंगलवार को कंपनी के शेयर 5% उछलकर 36.46 रुपये के अपर-सर्किट पर पहुंच गए। SECI की ओर से कंपनी पर लगाए गए प्रतिबंध के नोटिस पर रोक लगाने के बाद शेयरों में तेजी देखी गई।
SECI ने लगा दिया था 3 साल के लिए बैन
रिलायंस पावर को SECI से एक नोटिस मिला था। इस नोटिस में कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को SECI के भविष्य के सभी टेंडरों में भाग लेने से 3 साल के लिए रोक दिया गया था। रिलायंस पावर ने इस प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने इस नोटिस पर रोक लगा दी।
इस खबर के बाद कंपनी का मार्केट कैप 14,645.88 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। BSE के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 6 महीनों में कंपनी के शेयरों में 36.86% की तेजी आई है। 2024 में अब तक शेयर 52.23% बढ़े हैं। पिछले एक साल में 74.45% की बढ़त देखी गई है। पिछले दो सालों में शेयरों में 127.88% की जबरदस्त तेजी आई है।
सितंबर में रिलायंस पावर ने बताया था कि अब उस पर कोई कर्ज नहीं है। यह जानकारी कंपनी ने स्टैंडअलोन आधार पर दी थी। जून 2024 तक समेकित आधार पर कंपनी पर 17,812 करोड़ रुपये का कर्ज था।
भविष्य की परियोजनाओं पर पड़ सकता था असर
SECI यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सरकार की एजेंसी है जो सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी करती है। रिलायंस पावर को SECI के टेंडर में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया था। इससे कंपनी के भविष्य की परियोजनाओं पर असर पड़ सकता था। लेकिन, हाईकोर्ट के फैसले से कंपनी को बड़ी राहत मिली है।
इस फैसले से रिलायंस पावर को नए प्रोजेक्ट हासिल करने और बिजली उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। कंपनी अब SECI के टेंडर में भाग ले सकेगी और नए सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट हासिल कर सकेगी। यह कंपनी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि आगे कंपनी किस तरह से इस मौके का फायदा उठाती है।
