संपादकीय

ग्रामीण क्षेत्रों पर बढ़ सकता है ध्यान, सुधारों पर आम सहमति

NDA के सहयोगी दलों की बैठक में जिस सहजता से नरेंद्र मोदी के नाम पर सर्वसम्मति बन गई, उसे देखते हुए लगभग तय माना जा रहा है कि वह जल्द और सहज ढंग से तीसरे कार्यकाल का आरंभ करेंगे। फिर भी यह सवाल बना हुआ है कि पीएम मोदी का तीसरा टर्म उनके पिछले दोनों कार्यकालों से किन अर्थों में और कितना अलग होगा।

मजबूत नेता की छवि
चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में डेढ़ दशक तक सरकार चलाने का अनुभव हो या केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में एक दशक का, हमेशा सुविधाजनक बहुमत उनके साथ रहा है। उनकी छवि भी बड़े और कड़े फैसले लेने वाले मजबूत नेता की रही है। इस बार उनकी अपनी पार्टी BJP बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से दो-चार नहीं पूरे 32 सीटें दूर खड़ी है। ऐसे में तय है कि उनकी सरकार को समर्थन दे रहे JDU और TDP जैसे दल इसकी कीमत वसूलेंगे।कीमत का स्वरूप
अहम सवाल यह है कि इस कीमत का स्वरूप क्या होगा। क्या ये दल पदों और विभागों की बारगेनिंग से ही संतुष्ट हो जाएंगे या वे सरकार की नीतियों और फैसलों को भी खास दिशा देने की कोशिश करेंगे? संभावना यही है कि इन दोनों ही मोर्चों पर ये दल अपना दखल बनाए रखना चाहेंगे। इसके संकेत गुरुवार को उस समय मिले, जब JDU प्रवक्ता ने कहा कि चुनावों के दौरान मतदाताओं के एक हिस्से की आशंकाओं को देखते हुए सरकार को अग्निवीर योजना की समीक्षा करनी चाहिए। यही नहीं, पार्टी ने कास्ट सेंसस को भी वक्त की जरूरत बता दिया। जाहिर है, इन दोनों मसलों पर कोई बीच की राह निकालने की जरूरत अभी से बन गई है।

सुधारों पर आम राय
ऐसे में यह सवाल बड़ा हो जाता है कि मोदी सरकार 3.0 के दौरान क्या सरकार के कामकाज उसी तरह से चल पाएंगे, जैसे पिछले दो कार्यकालों में चले थे। चूंकि आर्थिक सुधारों पर देश में एक तरह की राजनीतिक सर्वसम्मति रही है, इसलिए यह उम्मीद जरूर की जा सकती है कि सुधारों का अजेंडा ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, लेकिन इसकी रफ्तार कम न पड़े, इसके लिए विशेष प्रयासों की जरूरत पड़ सकती है।

चुनौतीपूर्ण दौर

चुनाव नतीजों में सीटों के पैटर्न पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2019 के मुकाबले 2024 में NDA को मिली ग्रामीण सीटों में कमी आई है। इसे इस दौरान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आई गिरावट से जोड़कर देखा जा रहा है। जाहिर है, मोदी सरकार 3.0 इसे दुरुस्त करना चाहेगी। लेकिन पहले उसे बिहार को विशेष दर्जा और आंध प्रदेश को विशेष मदद जैसी मांगों से निपटना पड़ेगा। जाहिर है, पीएम मोदी के लिए आने वाला दौर चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है।

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