‘संविधान में दी गईं शक्तियों पर अंकुश…’, राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए डेडलाइन के मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को चेताया

Centre Warns Supreme Court: केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति और राज्यपालों पर विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समयसीमा तय करने के खिलाफ चेतावनी दी है। राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए तीन महीने की समय-सीमा तय करने वाले सुप्रीम कोर्ट का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि लोकतंत्र में न्यायपालिका के पास सभी समस्याओं का उत्तर नहीं है और यदि राज्य के किसी भी अंग को दूसरे के कार्यों को अपने ऊपर लेने की अनुमति दी जाती है…तो इसका परिणाम संवैधानिक अव्यवस्था होगी।

सरकार ने शीर्ष अदालत को लिखित रूप में बताया, जहां पांच न्यायाधीशों की पीठ राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत संदर्भ पर सुनवाई कर रही है कि क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल के कार्यों के लिए समय-सीमा तय की जा सकती है। 12 अगस्त को मेहता ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण (Separation Of Powers) के महत्व पर बल दिया।

विधि अधिकारी ने कहा कि यद्यपि शक्तियों का पृथक्करण संवैधानिक ढांचे का हिस्सा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, व्यावहारिक अनुप्रयोग में कुछ हद तक ओवरलैप और नियंत्रण एवं संतुलन या शक्तियों का सम्मिलन सामने आया है।

इसके बावजूद, उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो तीनों अंगों में से किसी एक के लिए विशिष्ट हैं…और उन पर किसी अन्य का कोई अधिकार नहीं है। राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे उच्च पद इसी क्षेत्र में आते हैं। ये राजनीतिक पद होने के साथ-साथ लोकतांत्रिक इच्छाशक्ति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।

मेहता ने कहा कि हालांकि राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राज्यपालों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद (राष्ट्रपति के माध्यम से कार्य करने वाली) द्वारा की जाती है, लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव ही गणतांत्रिक लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का एकमात्र रूप नहीं हैं। सत्ता के वे पद, जहां नियुक्तियां निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा की जाती हैं, लोकतांत्रिक आस्था के वैध केंद्र भी हैं।

राज्यपालों के बारे में उन्होंने कहा कि इसलिए संघ की संघीय इकाइयों में उन्हें विदेशी/विदेशी नहीं माना जाना चाहिए। राज्यपाल केवल केंद्र के दूत नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक संघीय इकाई में पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। वे व्यापक भारतीय संवैधानिक भाईचारे के अंग के रूप में राज्यों में राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

विधेयकों को स्वीकृति देने के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि राज्यपाल की स्वीकृति एक उच्च विशेषाधिकार, पूर्ण, गैर-न्यायसंगत शक्ति है, जो अपनी प्रकृति में विशिष्ट है। हालांकि स्वीकृति की शक्ति कार्यपालिका के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति द्वारा प्रयोग की जाती है, फिर भी स्वीकृति स्वयं विधायी प्रकृति की होती है।

मेहता ने बताया कि सहमति की यह मिलीजुली और अनूठी प्रकृति इसे एक संवैधानिक चरित्र प्रदान करती है, जिसके कारण न्यायिक रूप से प्रबंधनीय कोई मानक मौजूद नहीं हैं। इस प्रकार, न्यायिक समीक्षा के विस्तृत दायरे के बावजूद, सहमति जैसे कुछ क्षेत्र अभी भी न्यायोचित नहीं हैं। न्यायिक समीक्षा की पारंपरिक धारणा को हटाकर सहमति पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि सहमति प्रदान करने या न देने के दौरान जिन कारकों पर विचार किया जाता है, उनका कोई कानूनी या संवैधानिक समानांतर नहीं है।

मेहता ने कहा कि स्वीकृति प्रक्रियाओं की व्यापक न्यायिक समीक्षा, चाहे स्वीकृति के बाद हो या स्वीकृति मिलने से पहले, राज्य के अंगों के बीच संवैधानिक संतुलन को अस्थिर कर सकती है। इससे एक संस्थागत पदानुक्रम का निर्माण होगा और तीनों अंगों के बीच शक्तियों का संवैधानिक संतुलन बिगड़ जाएगा और इसमें भारतीय संविधान को एक ऐसे संविधान में बदलने की क्षमता है जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता को एक सैद्धांतिक सिद्धांत के रूप में स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि यह संविधान की मूल संरचना और संपूर्ण संविधान की किसी भी न्यायोचित व्याख्या के विरुद्ध है।

मेहता ने बताया कि न्यायिक सम्मान और संयम भारतीय न्यायपालिका के उच्च आदर्शों को परिभाषित करने लगे हैं, और न्यायिक शाखा के पास लोकतांत्रिक राजनीति में उत्पन्न होने वाली हर पहेली की कुंजी या समाधान नहीं है।

उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर कुछ प्रश्नों को न्यायिक दायरे से बाहर छोड़ दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इसे दुनिया भर में न्यायिक प्रक्रियाओं और न्यायिक मंचों की एक अंतर्निहित सीमा के रूप में मान्यता दी गई है। इस प्रकार, ऐसे पदाधिकारियों पर परमादेश की शक्ति का प्रयोग उनकी संवैधानिक स्थिति और अंतर-अंगीय सौहार्द के कारण नहीं किया जा सकता है।

विधि अधिकारी ने कहा कि संविधान में राज्य के प्रत्येक अंग के कुछ मुख्य कार्य हैं, एक अंग द्वारा दूसरे अंग के मुख्य कार्यों में हस्तक्षेप करना शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा जो भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता है।

यह कहते हुए कि कुछ राजनीतिक प्रश्नों के लिए संविधान के तहत केवल लोकतांत्रिक उपचार हो सकते हैं, मेहता ने कहा कि किसी अंग के समक्ष प्रस्तुत समस्या का समाधान खोजने के उत्साह में, ऐसे अंग को ऐसे मूल कार्यों में शक्तियों के पृथक्करण की आवश्यक विशेषता का पालन करना चाहिए।

उन्होंने आगे बताया कि जब संविधान कुछ निर्णय लेने के लिए समय-सीमा निर्धारित करता है, तो वह ऐसी समय-सीमाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है। दूसरी ओर, जब वह शक्तियों के प्रयोग को लचीला बनाए रखने का प्रयास करता है, तो वह कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं करता। चूंकि अनुच्छेद 200 या 201 का पाठ कोई विशिष्ट समय-सीमा प्रदान नहीं करता, इसलिए न्यायिक समीक्षा या न्यायिक व्याख्या का कोई भी रूप उसे लागू नहीं कर सकता।

मेहता ने कहा कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग कोई ऐसी न्यायिक शक्ति नहीं है जो संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार कर दे या उनके विपरीत काम करे। सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 142 के तहत भी, संवैधानिक प्रावधानों और सिद्धांतों से बंधा हुआ है।

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उन्होंने आगे कहा कि किसी एक अंग की कथित विफलता, निष्क्रियता या त्रुटि किसी अन्य अंग को ऐसी शक्तियां ग्रहण करने का अधिकार नहीं देती और न ही दे सकती है जो संविधान ने उसे प्रदान नहीं की हैं। यदि किसी भी अंग को जनहित या संस्थागत असंतोष के बहाने या यहां तक कि संविधान के आदर्शों से प्राप्त औचित्य के आधार पर किसी अन्य अंग के कार्यों को अपने ऊपर लेने की अनुमति दी जाती है, तो इसका परिणाम एक संवैधानिक अव्यवस्था होगी जिसकी परिकल्पना इसके निर्माताओं ने नहीं की थी।