कनाडा को आखिरकार G7 सम्मेलन के लिए भारत को न्योता देना पड़ा। यह नई दिल्ली के बढ़ते वैश्विक कद को दिखाता है। भारत को साथ लिए बिना दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर देशों के लिए भी अपने अजेंडे पर आगे बढ़ना मुश्किल होगा।
दूसरे देशों का दबाव: कनाडा के पीएम मार्क कार्नी पर खालिस्तान समर्थक संगठनों का बेहद दबाव था कि उसकी अध्यक्षता में होने वाले G7 सम्मेलन में भारत को आमंत्रित न किया जाए। कार्नी सरकार ने शुरुआत में अलगाववादियों की मांग के सामने लगभग हथियार डाल ही दिए थे, लेकिन उनके बयान से जाहिर है कि मंच के बाकी सदस्य देश भारत की भागीदारी चाहते थे और इसके चलते कनाडा को झुकना पड़ा। उस पर यह प्रेशर भी होगा कि मेजबान होने के नाते अगर सम्मेलन सफल नहीं रहता है, तो जवाबदेही उस पर आएगी।
दुनिया के हित में: कार्नी ने खुद स्वीकार किया है कि एनर्जी, AI, अहम खनिजों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सबसे प्रभावशाली देशों को आमंत्रित करना जरूरी है। दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी आबादी होने के नाते भारत का इस सम्मेलन में होना स्वाभाविक है। यह नई दिल्ली नहीं, इस मंच और बाकी दुनिया के हित में है कि भारत इसका हिस्सा बने।
भारत का बड़प्पन: कनाडा ने आखिरी वक्त पर भारत को आमंत्रित किया, वह भी इस मुद्दे पर उठे विवाद के बाद। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वीकार किया और कार्नी को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी। यह भारत के जिम्मेदारी भाव और बड़प्पन को दर्शाता है कि कूटनीतिक तकाजों से अलग उसने हालात के मुताबिक फैसला लिया।
अलगाववादियों पर एक्शन: पीएम मोदी ने अपने मेसेज में कहा है कि भारत और कनाडा आपसी सम्मान व साझा हितों के मार्गदर्शन में मिलकर काम करेंगे। इसके मायने हैं कि भारत पिछली कड़वाहट को भुलाकर कनाडा के साथ संबंध सुधारने को तैयार है, लेकिन क्या कार्नी सरकार भी तैयार है? इसके लिए उसे अपने यहां मौजूद कट्टरपंथी और अलगाववादी तत्वों के प्रेशर से बाहर निकलना होगा।
फायदा उठाए कनाडा: भारत को बुलाना भले कनाडा की मजबूरी रही हो, लेकिन अब उसके पास इस अवसर का फायदा उठाने और अपनी गलती सुधारने का मौका है। पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो के दौर में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर के चलते जो रिश्ता बिगड़ गया, कनाडा अब उसे सुधार सकता है।
