नई दिल्ली, केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में परिसीमन बिल लाने की तैयारी कर रही है। इस बार सरकार बिल पेश करने से पहले सभी बड़े क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलना चाहती है। इसी कोशिश में डीएमके और टीएमसी जैसे दलों से बातचीत शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार इस बार स्मार्ट तरीके से आगे बढऩा चाहती है। पिछली बार जब यह मुद्दा उठा था, तो काफी विरोध हुआ था, इसलिए इस बार सरकार ने पहले ही क्षेत्रीय दलों से बातचीत शुरू कर दी है। टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी और डीएमके यानी तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी, दोनों से सरकार ने संपर्क किया है।
सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के कई सांसद सरकार की बात सुनने और बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाया है। हालांकि पार्टी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मतलब खुलकर न हां कही है, न ना। डीएमके ने भी बातचीत में कोई सख्त रुख नहीं अपनाया है। पार्टी फिलहाल सरकार के नए ड्राफ्ट यानी बिल के नए लिखित प्रस्ताव का इंतजार कर रही है। जब नया प्रस्ताव सामने आएगा तब डीएमके अपनी पूरी राय देगी।
