पिछले हफ्ते ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों के बारे में रिपोर्टें सामने आईं, जिनमें भारत जाने वाले एल.पी.जी. वाहक भी शामिल थे। इनमें से एक समूह, कोई आश्चर्य की बात नहीं, ईरानी कच्चे तेल का निर्यात करने वाले जहाजों का था। डाटा एनालिटिक्स फर्म केप्लर के अनुमान के अनुसार, अमरीका और इसराईल के साथ शत्रुता के बावजूद मार्च में ईरान के तेल शिपमैंट ने औसतन 1.3-1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन की गति बनाए रखी। रिपोर्ट के अनुसार, इसका अधिकांश हिस्सा चीन के लिए था, जिसे छोटे रिफाइनर चीनी युआन में भुगतान करके खरीद रहे थे। इसके विपरीत, खाड़ी देशों, जो दुनिया की सबसे मूल्यवान व्यापारिक वस्तु को डॉलर में बेचते हैं, ने अपने तेल को फंसा हुआ पाया है।
दशकों से, ‘मुद्रा युद्ध’ का अर्थ व्यापारिक लाभ के लिए निर्यात को सस्ता करने के लिए पारस्परिक अवमूल्यन का खेल रहा है। क्या होर्मुज एक ऐसा केंद्र बिंदू है, जो एक नए प्रकार के पैट्रो-मुद्रा युद्ध को जन्म दे सकता है? दुनिया के प्रमुख निर्यातक के रूप में, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ ईरान ने अपने लगभग आधे व्यापार को युआन में परिवर्तित किया है। दुनिया के सबसे सस्ते तरीके से निकाले जाने वाले तेल के संरक्षक के रूप में, इस्लामी गणराज्य ने पिछले सप्ताह खाड़ी क्षेत्र में तेल और गैस सुविधाओं पर हुए हमलों के बाद क्षेत्रीय राजतंत्रों के साथ अमरीकी गठबंधन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और पुनॢवचार करने का आग्रह किया।
डॉलर में तेल का व्यापार लंबे समय से डॉलर की वैश्विक तरलता को स्थिर रखने में सहायक रहा है, यहां तक कि अमरीका द्वारा सोने के बदले डॉलर का भुगतान बंद करने के बाद भी। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से, कच्चे तेल, गैस और अन्य आयातकों के लिए कीमतें बढऩे के कारण डॉलर की मांग में उछाल आया है, जिससे डॉलर की कीमत में टैरिफ के कारण आई गिरावट से उबरने में मदद मिली है। व्यापार भुगतानों पर इसका प्रभुत्व आरक्षित मुद्रा के वैश्विक निर्धारक के रूप में अमरीका की भूमिका को मजबूत करता है। इससे शायद अमरीकी औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के लिए डॉलर की मजबूती कम हुई हो लेकिन यह अमरीका को एक विशेषाधिकार भी प्रदान करता है। यह अपने राजकोषीय घाटे को बढ़ा सकता है और आसानी से ऋण का ढेर लगा सकता है, क्योंकि इसे अन्य देशों से सस्ते में उधार लेने की सुविधा मिलती है।
जो देश इसके बांड खरीदते हैं या अन्य तरीकों से इसमें पूंजी का निर्यात करते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण आॢथक लाभ मिलता है-पूंजी की कम लागत। फिर भी, इसराईल के साथ ईरान पर इसके संयुक्त हमले ने मुद्रास्फीति के बढ़ते जोखिम के कारण इसके बांड यील्ड को बढ़ा दिया है। टैरिफ लगाने वाले व्हाइट हाऊस ने अपनी डॉलर नीति पर मिले-जुले संकेत दिए हैं लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के लिए ईरान को दिया गया इसका अल्टीमेटम तेल संबंधी रणनीति का हिस्सा है, जैसे ईरान के खार्ग निर्यात टर्मिनल पर इसकी नजर। यदि चीन चुपचाप होर्मुज के लिए लंबी लड़ाई के परिणाम में हिस्सेदारी चाहता है, तो संभवत: इसके बदले में कच्चे तेल के बिल को युआन के पक्ष में स्थानांतरित करना शामिल है। निश्चित रूप से, अभी तक मुद्रा युद्ध छिड़ा नहीं है लेकिन इसका खतरा अब मामूली नहीं है।
इस युद्ध का भारतीय रुपए पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दुर्भाग्य से, अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। पूंजी प्रवाह में कमी के कारण व्यापार घाटा बढऩे की आशंका है, ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) की संकटमोचक भूमिका पर ध्यान केंद्रित हो रहा है। डॉलर की बिक्री से रुपए की तरलता भी कम हो रही है, इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए आर.बी.आई. को खुले बाजार में बॉन्ड की खरीद बढ़ानी होगी। हालांकि, इस प्रक्रिया की भी एक सीमा है, जिसका अर्थ है कि ब्याज दरों को बढऩे से रोकने के लिए रुपए को और कमजोर होना पड़ सकता है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, रुपए में गिरावट से निर्यात को बढ़ावा देने की तुलना में मुद्रास्फीति बढऩे की संभावना अधिक है, इसलिए आर.बी.आई. को अपने कार्यों को विवेकपूर्ण ढंग से समायोजित करना चाहिए।
चूंकि विनिमय दरों और उधार देने के बीच आर.बी.आई. का एक अन्य प्रमुख संतुलन रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता से उत्पन्न होता है, इसलिए कुछ पूंजी बहिर्वाह पर कड़े प्रतिबंध लगाने से उसका काम आसान हो सकता है। लेकिन इससे एक व्यापक संकट का संकेत मिलेगा और इसे उचित ठहराने के लिए पूंजी प्रवाह में भारी कमी की आवश्यकता होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक इष्टतम मुद्रा नीति के लिए, मौजूदा स्थिति का शांत होना आवश्यक है। मौजूदा रुझानों को देखते हुए, डॉलर-युआन के बीच टकराव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। केंद्रीय बैंकों को तदनुसार अपने परिदृश्य विश्लेषण में विविधता लाने की आवश्यकता हो सकती है। भू-राजनीतिक उथल-पुथल ने ‘ब्लैक स्वान’ जैसी घटनाओं को भी धूसर बना दिया होगा।
