दिल्ली में दिवाली पर होगी आतिशबाजी? प्रतिबंध हटाने को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी रेखा सरकार

दिल्ली सरकार दिवाली पर हरित पटाखों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार प्रमाणित हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति के लिए लिखित रूप से अपना पक्ष रखेगी। सरकार जनभावनाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है।

नई दिल्ली: दिवाली पर हरित पटाखों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए दिल्ली सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली पर हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति के लिए उच्चतम न्यायालय जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लिखित रूप से अपना पक्ष रखेगी।

दिल्ली सीएम ने कहा सरकार प्रमाणित हरित पटाखों के उपयोग, जनभागीदारी सुनिश्चित करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगेगी।

सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार

सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, दिवाली सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और उनकी सरकार ने शहर में करोड़ों लोगों द्वारा इस त्योहार को मनाने के मद्देनजर अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा, दिल्ली सरकार प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है तथा इस संबंध में जारी किसी भी निर्देश को लागू करने में उच्चतम न्यायालय को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देती है।’

उन्होंने कहा, सरकार का मानना है कि जनभावनाओं और पर्यावरण संरक्षण, दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है। इस पहल का उद्देश्य परंपराओं का सम्मान करते हुए प्रदूषण नियंत्रण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करना है। हमारा उद्देश्य है- खुशियों से जगमगाती दीपावली, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण के साथ।

पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल में दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों (पर्यावरण-अनुकूल पटाखों) के निर्माण को सशर्त अनुमति दे दी है। बेंच ने शर्त लगाई कि ये पटाखे दिल्ली-एनसीआर में कहीं भी बेचे या इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में अंतिम फैसला लेगा, जो 8 अक्टूबर को होनी है।