ननि की सामान्य सभा में हंगामा : GST में कटौती को लेकर आभार प्रस्ताव का विपक्ष ने किया विरोध

बिलासपुर. नगर निगम बिलासपुर में सोमवार को सामान्य सभा की बैठक हंगामेदार रहा। बैठक में सड़क, बिजली और पानी समेत अन्य समस्याओं को दूर करने कई प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान GST में कटौती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रस्ताव सदन में रखा गया तो विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। सदन में जहां मोदी-मोदी के नारे गूंजे, वहीं विपक्ष ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। कांग्रेस पार्षद गायत्री साहू पर एफआईआर को लेकर भी सदन का माहौल गरमा गया।

सामान्य सभा शुरू होने से पहले बीजेपी पार्षदों ने बैठक व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी जताई। बैठक में पार्षद रीता कश्यप ने मेयर पर कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में ध्यान ना देने का आरोप लगाया। पार्षद पुष्पेंद्र साहू ने कहा कि मेयर पूजा विधानी को फोन लगाने पर नहीं उठाती है। मेयर पूजा विधानी ने भी पार्षद पुष्पेंद्र साहू पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्षद अपने वार्ड में नहीं रहते। उनके पापा से मुलाकात होती है। वार्ड में रहोगे तभी पता चलेगा। मेयर ने कहा कि 6 महीने सत्ता में आए हुआ है। कोई जादू की छड़ी नहीं जो छड़ी घुमाते ही सब काम हो जाए।

बैठक व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष के पार्षदों ने जताई नाराजगी

वहीं लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के देवकीनंदन दीक्षित सभा भवन में आयोजित सामान्य सभा की बैठक शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष के पार्षद नाराज हो गए। बैठक व्यवस्था को लेकर बीजेपी पार्षद तिलक साहू ने सवाल खड़े कर दिए। सत्ता पक्ष के पार्षद मोती गंगवानी ने स्मार्ट सिटी परियोजना के स्कूल में चोरी मामले में बवाल किया। उन्होंने इस्तीफा देने की चेतावनी भी दी।

FIR होने पर पार्षद गायत्री ने कहा – जनता की मांग उठाना गुनाह है क्या

पार्षद गायत्री साहू के खिलाफ नगर निगम ने FIR कराया था। यह मामला भी बैठक में उठा। सदन में पार्षद गायत्री ने कहा, क्या जनता की मांग को उठाना गुनाह है कि मेरे ऊपर FIR दर्ज कर लिया गया। सभापति विनोद सोनी ने कहा कि अगर समस्या लेकर निगम के पास नहीं जाए तो कहा जाएंगे। पिछले 35 साल से पक्ष विपक्ष में रहे, लेकिन कभी FIR नहीं हुआ। निगम आयुक्त इस बात का ध्यान रखें।

कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने समेत कई प्रस्ताव हुए पास

नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में महज 25 मिनट में 38 प्रस्ताव और 7 अतिरिक्त प्रस्ताव पास किए गए। इनमें 38 एजेंडे शामिल हैं, जिनमें से 27 एजेंडों का संबंध जाति प्रमाणपत्र से है। बाकी एजेंडों में शहर के कई हिस्सों में प्रस्तावित विकास कार्यों पर चर्चा की गई। प्रमुख एजेंडों में व्यापार विहार क्षेत्र में जीएसटी कार्यालय के सामने बनने वाले कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव शामिल है, जिसकी अनुमानित लागत 4.90 करोड़ रुपए है। सिरगिट्टी क्षेत्र में आधुनिक स्पोर्ट्स क्लब और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर भी प्रस्ताव रखा गया।