नेहरू का सिंधु जल समझौता शांति का दांव था या भारत का दूसरा विभाजन?

नई दिल्लीः सिंधु जल संधि (IWT) एक ऐसा समझौता था जिस पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने 19 सितंबर, 1960 को कराची में हस्ताक्षर किए थे। इस संधि का मकसद सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटना था। नेहरू ने इस संधि को एक यादगार अवसर बताया था। उनका कहना था कि इस समझौते का महत्व केवल सिंचाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा था, ‘वैज्ञानिक तरक्की और तकनीकी लाभों के बावजूद, हम अभी भी अच्छी धरती और अच्छे पानी पर निर्भर हैं।’ उन्होंने यह भी कहा कि यह समझौता ‘दोनों देशों में बंजर खेतों को भरपूर पानी’ देगा।

नेहरू ने कराची में एक कार्यक्रम में बोलते हुए भारत-पाकिस्तान संबंधों में ‘खुले दिल’ रखने की अपील की। उन्होंने इस संधि को केवल पानी बांटने का समझौता नहीं, बल्कि विभाजन से खराब हुए रिश्तों को सुधारने का अवसर बताया। लेकिन, आज स्थिति बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संधि को भारतीय किसानों के साथ ‘विश्वासघात’ बताया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे ‘नेहरू की सबसे बड़ी भूलों में से एक’ कहा है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने कहा है कि इस समझौते ने भारत की जल सुरक्षा को कमजोर कर दिया है।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने इस संधि को पूरी तरह से निलंबित कर दिया। सरकार का कहना है कि ऐसा करना अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भारत का अधिकार है। नेहरू ने कभी जिसे सुधार का काम माना था, आज उसे उनकी छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह दिखाया जा रहा है कि उन्होंने बिना कुछ सोचे-समझे देश के संसाधन दे दिए।

सिंधु जल संधि (IWT) क्या थी?

विश्व बैंक की मदद से नौ साल की बातचीत के बाद सिंधु जल संधि हुई। इसने सिंधु नदी बेसिन की छह नदियों को भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया। पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज भारत को दी गईं। उस समय, इनसे भारत में लगभग 50 लाख एकड़ और पाकिस्तान में 40 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होती थी। भारत को इन नदियों का पूरा इस्तेमाल करने का अधिकार मिल गया।

पश्चिमी नदियां: सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दी गईं। भारत को केवल घरेलू इस्तेमाल, रन-ऑफ-द-रिवर पनबिजली और सिंचाई के लिए 0.75 मिलियन एकड़-फीट पानी का अधिकार मिला। पाकिस्तान को पूर्वी नदियों से सिंचाई में हुए नुकसान की भरपाई के लिए, भारत ने 10 वर्षों में 83 करोड़ रुपये देने का वादा किया। इससे पाकिस्तान को नहरें और स्टोरेज बनाने में मदद मिल सके।

अमेरिकी अधिकारी डेविड लिलिएंथल के सुझाव पर विश्व बैंक गारंटर बना। वित्तीय लेन-देन के कारण इसके उपाध्यक्ष ने संधि पर हस्ताक्षर किए। नेहरू ने बैंक की मौजूदगी का बचाव करते हुए कहा कि इस विवाद को सुलझाने में मदद लेने से इनकार करना ‘अनुचित और भड़काऊ’ होता।

1960 में संसद में चिंता

जब नेहरू ने 30 नवंबर, 1960 को लोकसभा में संधि पेश की, तो सभी दलों के सांसदों ने इसकी कड़ी आलोचना की। 150 मिनट तक बहस चली, जिसमें सदस्यों ने सरकार पर ‘तुष्टीकरण और समर्पण’ का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद एचसी माथुर ने कहा कि राजस्थान को ‘बहुत बुरी तरह से धोखा दिया गया’ है, क्योंकि उसकी नहर परियोजनाओं को 5 मिलियन एकड़-फीट पानी नहीं मिलेगा।

इकबाल सिंह ने चेतावनी दी कि पंजाब में अनाज उत्पादन कम हो जाएगा। एसी गुहा ने कहा कि सिंधु बेसिन की भारत में 26 मिलियन एकड़ जमीन में से केवल 19% की सिंचाई होती है, जबकि पाकिस्तान की 39 मिलियन एकड़ जमीन में से 54% की सिंचाई होती है। फिर भी, भारत को केवल 20% पानी मिला। उन्होंने कहा, ‘जमीन के आधार पर, भारत को कम से कम 40% पानी मिलना चाहिए था।’

अशोका मेहता ने संधि को ‘दूसरा विभाजन’ बताया। उन्होंने कहा कि देश को उन लोगों ने धोखा दिया है जिन पर उसे भरोसा था। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने और बहस करने की बात कही। उन्होंने सद्भावना बनाने के लिए संसाधनों को देने के फैसले पर सवाल उठाया।

केवल कुछ लोगों ने नेहरू का समर्थन किया। इनमें एस कृष्णस्वामी, जो मद्रास (अब तमिलनाडु) के कांचीपुरम से कांग्रेस सांसद थे, ने संधि को ‘अत्यधिक रचनात्मक और ऐतिहासिक रूप से मार्शल योजना के बाद दूसरा सबसे बड़ा सहकारी प्रयास’ बताया। वहीं सदन को जवाब देते हुए, नेहरू ने कहा कि वे ‘दुखी और निराश’ हैं। उन्होंने इसे ‘अत्यंत संकीर्ण मानसिकता’ बताया। उन्होंने कहा कि संधि ‘उच्च सिद्धांत’ का मामला है। यह 12 साल की कड़ी बातचीत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि संसद को ‘समय-समय पर महत्वपूर्ण घटनाक्रमों’ के बारे में बताया गया था। 83 करोड़ रुपये के भुगतान पर उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा भारत के इंजीनियरों ने निकाला था। पाकिस्तान ने 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की मांग की थी। सिंचाई मंत्री हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने सांसदों को बताया कि भारत के वार्ताकारों ने ‘राष्ट्रीय हितों के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी।’

नेहरू ने भारतीय इंजीनियरों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने बातचीत के दौरान ‘बहुत मेहनत’ की और ‘अच्छे फैसले’ लिए। उन्होंने सांसदों को याद दिलाया कि 1948 का समझौता केवल एक समझ थी, संधि नहीं। उन्होंने कहा, ‘कुछ लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारा पानी दे दिया, लेकिन हमें बड़ा चित्र देखना चाहिए। सहयोग के बिना, कोई भी देश सही मायने में तरक्की नहीं कर सकता।’

अब यह क्यों विवादास्पद हो गया है

1960 की आलोचना में इस्तेमाल की गई शब्दावली फिर दोहराई जा रही है। सरकार ने इस साल संधि को निलंबित करने के बाद नेहरू के फैसले को ‘ऐतिहासिक गलती’ बताने का अभियान शुरू कर दिया है। एक संसदीय दल की बैठक में मोदी ने सांसदों से कहा, ‘नेहरू ने एक बार देश का विभाजन किया, और फिर सिंधु संधि के तहत, 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। बाद में, अपने सचिव के माध्यम से, उन्होंने अपनी गलती मानी, यह कहते हुए कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ।’

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले हफ्ते कहा कि संधि न केवल भारत के खिलाफ थी, बल्कि इसे ‘संसदीय मंजूरी के बिना’ लागू किया गया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे ‘सबसे बड़ी रणनीतिक भूलों में से एक’ बताया। उन्होंने कहा कि ‘भारत को ऊपरी तटवर्ती होने का फायदा था, लेकिन नेहरू ने अमेरिकी प्रशासन और विश्व बैंक के दबाव में सिंधु बेसिन का 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान को दे दिया… जिससे भारत की रणनीतिक और कृषि ताकत कमजोर हो गई।’ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान समूहों से कहा कि नेहरू ने न केवल पानी दिया, बल्कि पाकिस्तान को 83 करोड़ रुपये भी दिए। आज इसकी कीमत 5,500 करोड़ रुपये से ज्यादा है। यह ‘भारतीय किसानों के हितों की कीमत पर’ किया गया।

यह आज की बात 1960 की लोकसभा बहस की तरह है। उस समय आलोचकों ने राजस्थान के लिए ‘स्थायी अभाव’, पंजाब में भोजन की कमी और पाकिस्तान के ‘अनावश्यक तुष्टीकरण’ की चेतावनी दी थी। ‘दूसरा विभाजन’ शब्द, जो उस समय अशोक मेहता ने इस्तेमाल किया था, अब बीजेपी के भाषणों में यह शब्द फिर से आ गया है।

एक विभाजित विरासत

सिंधु जल संधि दुनिया के सबसे टिकाऊ जल-साझाकरण समझौतों में से एक है। यह तीन युद्धों और कई संकटों से बच गया है। नेहरू के लिए, संधि मेल-मिलाप पर एक दांव थी। उन्होंने हस्ताक्षर समारोह में कहा, यह नदियों के बारे में कम और मेल-मिलाप की संभावना के बारे में ज्यादा है। उन्होंने विश्व बैंक और सभी मित्र देशों को बधाई दी जिन्होंने मदद की। उन्होंने कहा, केवल सहयोग और खुले दिल से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि संधियां केवल हस्ताक्षर न की जाएं बल्कि जी जाएं।