केंद्र से 16 महीनों में 11 लाख युवाओं मिला रोजगार, लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी

केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में बताया कि बीते 16 महीनों में देशभर में 11 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया है। यह जानकारी केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद में दी है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की लगातार कोशिशों और रोजगार नीतियों का असर है कि इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां दी गई हैं। केंद्र सरकार ने रोजगार को लेकर कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे लाभ मिलना शुरू हो गया है।

UPA और NDA सरकार की तुलना में भारी अंतर

श्रम मंत्री ने संसद में बताया कि UPA सरकार के 10 सालों में सिर्फ 3 करोड़ नौकरियां ही बनी थीं, जबकि मोदी सरकार के 10 वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, 17 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार की युवा-समर्थक नीतियों का नतीजा है। रोजगार को लेकर भी सरकार ने एक विस्तृत कार्ययोजना बनाई है, जिससे भविष्य में और अधिक युवाओं को नौकरियों का लाभ मिलेगा।

PM-VBRY योजना से लाखों को लाभ  

मंडाविया ने कहा कि मोदी सरकार 3.0 की शुरुआत में PM-VBRY योजना लाई गई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत नई नियुक्तियों पर पहले महीने का वेतन (15,000 रुपये तक) मिलेगा। इसके साथ ही, कंपनियों को नए रोजगार देने पर 2 साल तक प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे निजी क्षेत्र भी युवाओं को अधिक अवसर दे पाएगा और देश में रोजगार के मौके बढ़ेंगे।

ELI योजना से बढ़ेगा रोजगार का दायरा  

ELI योजना 1 अगस्त से लागू हो गई है। इसका उद्देश्य अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करना है। इसमें 1.92 करोड़ लोग पहली बार कार्यबल से जुड़ेंगे। इस योजना में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को विशेष लाभ दिया गया है। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के बीच नियुक्त होंगे। कुल 99,446 करोड़ रुपये की लागत वाली यह योजना युवाओं के लिए बड़ा अवसर बन सकती है।