बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने 14 जजों को पोर्टफोलियो जज के रूप में नामित किया है। इस संबंध में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल विनोद कुजूर द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी आदेश के तहत प्रत्येक जज को एक या अधिक जिलों का प्रभार सौंपा गया है, जहां वे न्यायिक प्रशासन और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करेंगे। बता दें कि यह आदेश 1 अप्रैल से प्रभावी होगा
पोर्टफोलियो जजों की सूची और उनके प्रभार वाले जिले:
- जस्टिस संजय के. अग्रवाल– रायगढ़, धमतरी
- जस्टिस संजय अग्रवाल– कोरबा, जांजगीर-चांपा
- जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू– बिलासपुर
- जस्टिस रजनी दुबे– रायपुर, कबीरधाम (कवर्धा)
- जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास– दुर्ग, बालोद
- जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी– बेमेतरा, महासमुंद
- जस्टिस दीपक कुमार तिवारी– राजनांदगांव, कोरिया (बैकुंठपुर)
- जस्टिस सचिन सिंह राजपूत– कोंडागांव, मुंगेली
- जस्टिस राकेश मोहन पांडे– बलौदाबाजार, बस्तर (जगदलपुर)
- जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल– बलरामपुर, रामानुजगंज
- जस्टिस संजय कुमार जायसवाल– सरगुजा (अंबिकापुर)
- जस्टिस रवीन्द्र कुमार अग्रवाल– जशपुर
- जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा– सूरजपुर
- जस्टिस बिभु दत्त गुरु– दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)
- जस्टिस अमितेन्द्र किशोर प्रसाद– उत्तर बस्तर (कांकेर)
क्या करेंगे पोर्टफोलियो जज?
पोर्टफोलियो जज अपने प्रभार वाले जिले के जिला एवं सत्र न्यायालयों का निरीक्षण करेंगे। वे न्यायिक कार्यों की निगरानी के साथ-साथ प्रशासनिक गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे। इसके अलावा, वे न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों से मिलकर न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास करेंगे।
बार और बेंच के बीच समन्वय
पोर्टफोलियो जज वकीलों की समस्याओं के समाधान के साथ-साथ बार काउंसिल से आने वाले सुझावों पर भी अमल करेंगे। वे न्यायालयीन कार्यों की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने और कोर्ट परिसर में नए भवनों या अन्य निर्माण कार्यों की मंजूरी देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
