रायपुर: सोमवार से छत्तीसगढ़ बजट सत्र की शुरुआत हुई है. जिसमें आगामी 3 मार्च को राज्य का बजट पेश होगा. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल का यह दूसरा बजट होगा. 3 मार्च को छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा. छत्तीसगढ़ राज्य के बजट को लेकर ईटीवी भारत ने व्यापारियों से बात की. व्यापारियों को आगामी बजट से काफी उम्मीदें हैं. जिसे लेकर व्यापारियों ने अपने विचार भी साझा किए. व्यापारियों ने बताया कि होलसेल कॉरिडोर के साथ ही व्यापारियों की काफी कुछ उम्मीदें है. अपेक्षाएं हैं जो इस बजट में व्यापारियों को मिलना चाहिए.
मध्यमवर्गीय व्यापारियों को बचाने वाला हो बजट : व्यापारी विकास भाऊ ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार 3 मार्च को बजट पेश करेगी. लेकिन मध्यमवर्गीय व्यापारियों का धंधा बड़े प्लेटफॉर्म वाली कंपनियों के कारण ठप हो रहा है.मध्यमवर्गीय व्यापारियों का व्यापार चौपट हो चुका है.इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए.ताकि मध्यवर्गीय व्यापारियों और उनके व्यापार को बचाया जा सके. मध्यम वर्ग व्यापारियों की संख्या घट रही है. बड़े प्लेटफार्म की व्यापारियों पर कैसे काबू किया जाए ये भी बजट में होना चाहिए.
व्यापारियों का होना चाहिए बीमा : व्यापारी मनीष गुप्ता ने बताया कि इस बजट से उन्हें उम्मीद है. इसके अलावा छोटे व्यापारियों का बीमा होना चाहिए. बीमा नहीं होने की वजह से छोटे व्यापारी पिस जाते हैं. इसके साथ ही रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जाए. स्मार्ट सिटी के नाम पर दफ्तर जरूर है, लेकिन रायपुर स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया. राजधानी में छोटे-छोटे बाजार हैं. इन बाजारों को व्यवस्थित किया जाना चाहिए. बाजार के अव्यवस्थित होने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या भी बनी रहती है, जिन जगहों पर बाजार की व्यवस्था है वहां पर व्यापारियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी है.
व्यापारी सतीश जैन के मुताबिक वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने कार्यकाल का दूसरा बजट 3 मार्च को पेश करने जा रहे हैं. हम व्यापारियों को यही अपेक्षा है कि जो यूजर चार्ज लिया जाता है कई जगहों पर प्रॉपर्टी टैक्स के समकक्ष हैं. उसका युक्तिकरण किया जाए. हाल ही में मुख्यमंत्री ने छोटे व्यापारियों के लिए गुमास्ता लाभ की घोषणा की है. वैसा ही एक लाइसेंस एक राज्य किया जाए.
नगर निगम द्वारा दी जाने वाली अनुज्ञप्ति लाइसेंस अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग है. इसमें टैक्स की दरें भी बढ़ जाती है. इसको सरलीकरण किया जाए. लाइसेंस की अवधि एक साल को बढ़ाकर 5 साल किया जाए. ऐसा करने से छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी. मॉल संस्कृति बढ़ने की वजह से व्यापारी हर चीज की बिक्री शुरू कर दी है. इसके साथ ही राज्य सरकार मुख्यमंत्री और मंत्रियों का इनकम टैक्स खुद पे करती हैं. सरकार द्वारा दी जा रही इनकम टैक्स की राशि को बंद किया जाए- सतीश जैन, व्यापारी
वहीं व्यापारी आशुतोष अग्रवाल ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार के समय एक होलसेल कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी. इस पर पहल किया जाए. होलसेल कॉरिडोर के बनने से इसका फायदा व्यापारी और आम लोगों को भी मिलेगा और ट्रैफिक समस्या से भी काफी हद तक राहत मिलेगी. तीन मार्च को पेश होने वाले आम बजट को लेकर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव ने कहा कि चेंबर प्रतिनिधि मंडल द्वारा राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को आगामी राज्य बजट से संबंधित सुझाव और ज्ञापन सौंपा है.
- प्रदेश के पारंपरिक बाजारों के जीर्णोद्धार हेतु उचित कदम उठाए जाए.
- प्रदेश के सभी जिलों में रायपुर डूमरतराई एवं बिलासपुर स्थित व्यापार विहार की तर्ज पर थोक बाजारों का निर्माण किया जाए.
- रायपुर में प्रस्तावित होलसेल कोरिडोर का निर्माण त्वरित गति से पूर्ण किया जाए.
- नवीन, फुटकर बाजारों का निर्माण किया जाए.
- इज ऑफ डुईंग बिजनेस के तहत वन स्टेट वन लाइसेंस नीति लागू हो.
- जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के निर्माण को त्वरित गति से पूर्ण किया जाए.
- ग्वालियर मेले के तर्ज पर प्रतिवर्ष ऑटो एक्सपो का आयोजन किया जाए.
- यूजर चार्ज से सम्बंधित विसंगतियों को दूर कर इसे युक्तियुक्तकरण किया जाए.
- चेम्बर के प्रदेश कार्यालय के लिए राजधानी रायपुर में रियायती दर पर भूमि उपलब्ध की जाए.
- प्रदेश में मंडी शुल्क पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए.
- व्यवसायी एवं व्यापारियों के लिए इंश्योरेंस/पेंशन सम्बन्धी नीति बनाई जाए.
- प्रदेश के समस्त जिलों में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की जाए.
- सरकार के पास उपलब्ध स्थानों का उचित प्रयोग जनुपयोगी सुविधाओं के लिए हो.
