छत्तीसगढ़

क्षमता से अधिक कैदियों को जेल में रखने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा : राज्य सरकार ने पेश जवाब में बताया रायपुर और बिलासपुर में होगी विशेष जेल की स्थापना

 बिलासपुर। प्रदेश के जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को जेल में रखने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, राज्य सरकार ने पेश जवाब में बताया रायपुर और बिलासपुर में विशेष जेल की स्थापना होगी. साथ ही बेमेतरा में खुली जेल शुरू की जा रही है. मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी.

अधिवक्ता शिवराज सिंह ने केंद्रीय जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई है. जिसके कुछ समय बाद कैदियों के लिए जेलों में अमानवीय परिस्थितियों को लेकर भी एक पीआईएल लगाई गई है. वहीं हाईकोर्ट के संज्ञान में भी यह बात आई कि जेलों में कैदियों की स्थिति अच्छी नहीं है. इसे अदालत ने स्वयं एक पत्र याचिका के तौर पर स्वीकार किया है. मामले को लेकर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में एक साथ सुनवाई शुरू की गई, और कोर्ट ने अधिवक्ता रणवीर मरहास को न्यायमित्र नियुक्त किया.मामले को लेकर सुनवाई के दौरान सरकार के वकील ने कहा था कि रायपुर जिले में विशेष जेल हेतु भूमि मिल चुकी है, और काम शुरू कर दिया गया. बेमेतरा में भी एक खुली जेल की स्थापना की जा रही है, इसमें काम अंतिम चरण पर है. डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शासन का जवाब आया, जिसके बाद अब मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी.

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