देश-विदेश की 8 कंपनियां हरियाणा में लगाएंगी प्लांट, 80% पदों पर ‘हरियाणवी’ युवाओं को मिलेगा रोजगार
चंडीगढ़। देश और विदेश की आठ बड़ी कंपनियों ने हरियाणा में अपने उद्योग स्थापित करने में रुचि दिखाई है। यह कंपनियां सरकार से सिंगल विंडो सिस्टम के तहत बाधारहित सभी सुविधाएं चाहती हैं और अपनी स्वीकृतियों में अधिकारियों का कम से कम हस्तक्षेप होने के पक्ष में हैं।
इसके बदले में यह कंपनियां विशेष और खास तकनीकी पदों को छोड़कर 80 प्रतिशत तक पदों पर हरियाणवी युवाओं को रोजगार देंगी। यदि कोई हरियाणवी तकनीकी रूप से दक्ष होगा और कंपनी की मांग व जरूरत के अनुरूप उसमें दक्षता होगी तो उसे भी रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी।
सीएम सैनी की अध्यक्षता में होगी बैठक
हरियाणा सरकार इन आठ कंपनियों के प्रस्तावों पर मंगलवार को चंडीगढ़ में चर्चा करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रत्येक कंपनी के प्रोफाइल, बिजनेस प्रस्ताव और उनकी जरूरतों पर विस्तार से बातचीत की जाएगी।
वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन बोर्ड (एचईपीबी) की 17वीं बैठक में इन सभी कंपनियों के प्रस्तावों को एजेंडे के रूप में शामिल करने के आदेश दिए हैं।
बैठक में श्रम मंत्री अनिल विज, पर्यावरण तथा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, पीडब्ल्यूडी (भवन एवं सड़कें) मंत्री रणबीर सिंह गंगवा, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता सहित कई अधिकारी कंपनियों के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।
ये कंपनियां लगाना चाहती हैं प्लांट
जापान की दुपहिया व चार पहिया वाहनों के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी आइएमटी खरखौदा में अपना प्लांट लगाना चाहती है। झज्जर के भागपुर और अंबाला के नारायणगढ़ में वायु प्रोड्क्टस प्राइवेट लिमिटेड सोलर प्रोजेक्ट के लिए विशेष प्रोत्साहन चाहती है।
इसी तरह से अडानी विलमार लिमिटेड ने मुंडलाना (गोहाना) में खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण प्लांट के लिए सरकार से विशेष रियायतें देने की मांग की है। एटीएल बैटरी टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड सोहना आिएमटी में लीथियम सेल्स व बैटरी का प्लांट लगाने की इच्छुक है।
झज्जर के बीड़ दादरी गांव में टेक्नो पार्क के लिए पेनासोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और पेनासोनिक लाइफ सोल्युशन ने अपना प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा है।
रेवाड़ी के जाटूसाना में जीएफएल फायल्स प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एल्युमिनियम इंडस्ट्री लगाना चाहती है। रेवाड़ी के ही गुरावड़ा-पाल्हावास में यह कंपनी अपना प्लांट लगाने की इच्छुक है। जेबीएम इलेक्ट्रानिक्स व्हिकल प्राइवेट लिमिटेड ने सरकार से एचईबीपी पालिसी के तहत विशेष राहत की मांग की है।
BJP-JJP सरकार के समय बना था 75% आरक्षण का कानून
प्राइवेट इंडस्ट्री, कंपनियों व ट्रस्ट में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का कानून पूर्व की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार के समय बनाया गया था।
मनोहर सरकार में डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला अपने चुनावी घोषणा-पत्र को पूरा करना चाहते थे। इसलिए गठबंधन सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित किया था।
फिलहाल यह मामला कोर्ट में लंबित है। यानी अभी तक प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणवियों को 75 प्रतिशत आरक्षण का फैसला लागू नहीं हो पाया है।
