प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय मॉरिशस यात्रा ने दोनों देशों के करीबी रिश्तों के अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़े तमाम पहलुओं को बेहतरीन ढंग से रेखांकित किया है। इस दौरान दोनों देशों के बीच हुए आठ समझौते बेहद अहम हैं। पीएम मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना भी खास है। लेकिन ये सब उन रिश्तों के अच्छे फल मात्र हैं, जिनकी जड़ें दोनों देशों की समान सांस्कृतिक और औपनिवेशिक पृष्ठभूमि से ताकत लेते हुए उन्हें वर्तमान और भविष्य की साझा दृष्टि से लैस करती हैं।
सांस्कृतिक विरासत
इस साझा सांस्कृतिक विरासत का एक बड़ा आधार है मॉरिशस के समाज के बड़े हिस्से का भारतीय मूल। 13 लाख आबादी वाले इस द्वीपीय देश में करीब 70% लोग भारतीय मूल के हैं। इसी से जुड़ा दूसरा अहम पहलू यह है कि मॉरिशस भी गुलामी के खिलाफ लंबे संघर्ष से गुजर चुका है। 1968 में ब्रिटेन से आजादी हासिल करने के बाद भी देश के एक हिस्से पर संप्रभुता कायम करने की उसकी जद्दोजहद हाल तक चलती रही।
चागोस पर विवाद
ब्रिटेन ने मॉरिशस की आजादी के बाद भी उसके एक द्वीपसमूह चागोस पर अपनी संप्रभुता बनाए रखी थी। लंबी कशमकश के बाद पिछले साल उसने चागोस पर मॉरिशस की संप्रभुता को मान्यता देना स्वीकार कर लिया, इस शर्त के साथ कि उसके एक हिस्से, डिएगो गार्सिया द्वीप पर अगले 99 साल तक उसका कब्जा रहेगा। ध्यान रहे, डिएगो गार्सिया में अमेरिका-ब्रिटेन का सैन्य अड्डा है। इस लंबी कशमकश के दौरान भारत मॉरिशस के संघर्ष में उसके साथ बना रहा। न सिर्फ पीएम मोदी ने यात्रा के दौरान इस तथ्य को रेखांकित किया बल्कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम ने भी इसे दोनों देशों की दोस्ती का एक पुख्ता प्रमाण बताया।
दस साल का अंतराल
पीएम मोदी की यह यात्रा दस वर्षों के अंतराल पर हुई और इसमें द्विपक्षीय रिश्तों की बेहतरी इस रूप में भी व्यक्त हुई कि तब भारत का जो विजन उन्होंने सागर (सिक्यॉरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन) के रूप में प्रकट किया था, वह अब महासागर (म्युचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्यॉरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजंस) का रूप ले चुका है।
सहयोग और सुरक्षा
इसका असर स्वाभाविक ही सहयोग और साझेदारी के तमाम रूपों पर नजर आ रहा है। खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की आक्रामकता के मद्देनजर भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के साथ ही सुरक्षा पहलुओं पर भी खासा ध्यान दे रहा है।
